भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक गोवेकरांच्या हितासाठी आणले असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरी 6 महिन्यावर येऊन ठेपलेली विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून हे विधेयक आणले गेले आहे हे उघड सत्य आहे.
राज्यातील भाजप सरकारने विधानसभेच्या शेवटच्या दिवशी काही विधेयके विधानसभेत आणली व कोणत्याही चर्चेविना संमत करून टाकली. या विधेयकांमध्ये दोन विधेयके गोव्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची होती. ती म्हणजे भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक व गोवा खनिज विकास महामंडळ स्थापन करणे… यातील भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला संपूर्ण गोव्यातून विरोध सुरू झालेला आहे. खुद्द भाजपच्याच काही नेत्यांनी भूमिपुत्र शब्दाला आक्षेप घेतल्याने हा शब्द हटविला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी रात्री केली. ‘भूमिपुत्र’ शब्द हटविला तरी या विधेयकाला होणारा विरोध हा मात्र कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आत्ता मिळू लागले आहेत.
गोव्यात अनेक घरे बेकायदेशीर आहेत. त्या घरांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी सरकारने भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक विधानसभेत आणले व संमत केले. सरकारने एकाचवेळी अनेक विधेयके विधानसभेत आणली. त्यामागे कोणती घाई होती असा सवाल विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी उपस्थित केला. ही विधेयके घाई गडबडीत न आणता, त्यासाठी पुरेसा वेळ घेऊन त्यावर अभ्यास करून आणावी, त्यात त्रुटी ठेवू नयेत अशा सूचना केल्या होत्या. मात्र, सभापतींनी ही विधेयके कामकाजात दाखल करून घेतली. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभापतींच्या आसनासमोर निदर्शने केली. यावेळी विरोधी आमदारांनी गोंधळ घातला, या गोंधळातच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्याचबरोबर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेतून काढता पाय घेतला. त्यामुळे या विधेयकांवर चर्चा झालीच नाही. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक गोवेकरांच्या हितासाठी आणले असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरी 6 महिन्यावर येऊन ठेपलेली विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून हे विधेयक आणले गेले हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिष्याची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी रात्री या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. गोव्यातील काणकोण, सत्तरी, धारबांदोडा, फोंडा, पेडणे, डिचोली या तालुक्यातील मूळ ‘गोंयकारां’ना या विधेयकामुळे दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या तालुक्यातील असंख्य लोकांची घरे ही अद्याप कायदेशीर झालेली नाहीत. लोकांनी सरकारी जागेत, राखीव वनक्षेत्रात, खासगी जागेत तसेच कोमुनिदादच्या जागेत घरे बांधलेली आहेत. त्याची आकडेवारी देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली. ही घरे कायेदशीर नाहीत मात्र, भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकामुळे त्यांना कायदेशीर स्वरूप मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुरगांव, तिसवाडी, बार्देश, सासष्टी या तालुक्यांचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात का झाला नाही हा खरा संशोधनाचा भाग आहे. या तालुक्यात मूळ गोंयकार नाहीत का की, त्यांची घरे बेकायदेशीर नाहीत असा सवाल आत्ता उपस्थित होत आहे. मुरगांव, तिसवाडी, बार्देश, सासष्टी या तालुक्यात बिगर गोमंतकीयांनी मोठय़ा संख्येने आश्रय घेतलेला आहे. मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टी निर्माण झालेली आहे. याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात का केला नाही. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक आणून या झोपडपट्टीला सरकार कायदेशीर स्वरूप देणार का हे मुख्यमंत्र्यांनी का स्पष्ट केले नाही.
आज तमाम गोवेकरांना भीती आहे ती याच झोपडपट्टीची. या झोपडपट्टीतील मतांवर डोळा ठेवून सरकार ही झोपडपट्टी अधिकृत करू पहात असल्याचा सूर व्यक्त होत आहे. या झोपडपट्टीत मूळ गोंयकार कुणीच राहत नसल्याची जाणीव व कल्पना सर्वांनाच आहे. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाच्या छत्राखाली जर या झोपडपट्टीला अधिकृत मान्यता दिली तर तमाम गोवेकरांवर झालेला तो अन्याय असेल. शेजारील राज्यातून आपल्या पोटा-पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी गोव्यात आलेल्यांना कायमस्वरूपी छत्र देणे हे कुणीच सहन करून घेणार नाही. म्हणूनच आज भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला विरोध होऊ लागला आहे व तो कायम राहणार आहे. शेजारील राज्यात जशी मोठय़ा प्रमाणात जमीन उपलब्ध आहे तशी परिस्थिती गोव्याची नाही. गोवा हे छोटेसे राज्य. त्यामुळे मूळ गोवेकरांच्या भावी पिढीचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आज आपल्याकडे जी जमीन उपलब्ध आहे. तीच जर बिगर गोमंतकीयांच्या घशात घातली तर भावी पिढीने काय करावे याचे उत्तर सरकारने देणेदेखील क्रमप्राप्त ठरते.
जे आज आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी इथे आले आहेत, त्यांनी जरूर पोटाची खळगी भरावी. पण त्यांना कायम स्वरूपी आश्रय देण्याचे धाडस सरकारने करू नये. अन्यथा ही भावी पिढी आपल्या पालकांनाच माफ करणार नाही. काणकोण, सांगे, केपे, धारबांदोडा, फोंडा, सत्तरी, डिचोली, पेडणे या तालुक्यात मूळ गोवेकर आहेत व त्यांची घरे बेकायेदशीर असल्याची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध असेल तर सरकारने थेट विधेयक न आणता कायद्याच्या चौकटीत राहून वेगळी उपाययोजना काढणे शक्य होते किंवा मूळ गोवेकरांसाठीच जर हे भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक सम्मत केले असेल तर तो समजण्याजोगा भाग होता. मात्र, हे विधेयक संपूर्ण गोव्यासाठी आहे व त्याचा मूळ गोवेकरांपेक्षा बिगर गोमंतकीयांनाच लाभ होण्याची शक्यता आहे.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाने राज्यपालाची भेट घेऊन विधेयकाला मान्यता देऊ नये अशी मागणी केली आहे आणि जरी राज्यपालांनी मान्यता दिली तरी त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी ठेवली आहे. खुद्द भाजपच्याच माजी आमदारांनी ‘भूमिपुत्र’ शब्दाला आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी ‘भूमिपुत्र’ शब्द हटविला जाणार असल्याची घोषणा करतानाच हे विधेयक नव्याने विधानसभेत सादर करणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने जरी विधेयक संमत केले तरी त्याला होणारा विरोध काही शमणार नाही. कारण, बिगर गोमंतकीयांच्या झोपडपट्टीला त्यातून आश्रय मिळू शकतो व ती धोक्याची घंटा असेल.