ई पास रद्द करण्यासाठीही आग्रह : देवगड पंचायत समिती मासिक सभा
वार्ताहर / देवगड:
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ई पास रद्द करण्याचे आदेश दिले असले, तरीही राज्य सरकार या आदेशाचे पालन करीत नाही. एस. टी. ने प्रवास करणाऱयांना ई पासपासून सवलत आहे, मग खासगी प्रवासीवर्गाला ही अट का, असा प्रश्न करीत तातडीने ई पास रद्द करावा तसेच मंदिरे खुली करण्यात यावीत अन्यथा आम्ही मंदिरात प्रवेश करून ती खुली करू, असा इशारा सदस्य सदाशिव ओगले यांनी दिला.
देवगड पंचायत समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पद्धतीने शुक्रवारी सभापती सुनील पारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती डॉ. अमोल तेली, गटविकास अधिकारी जयप्रकाश परब, सहाय्यक गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण तसेच सर्व पं. स. सदस्य व अधिकारी ऑनलाईन सभेत सहभागी होते. राज्य सरकार केंद्राचा आदेश मानत नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ई पास रद्द करण्याचा आदेश दिला असला, तरीही येथील सरकार हे मान्य करीत नाही. येथे लोकशाही आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे जनतेला सवलत मिळाली पाहिजे. तसेच आमची श्रद्धास्थाने आजही बंद करून ठेवण्यात आली आहेत. तातडीने सर्व देवालये सुरू करावी अन्यथा आम्ही ही सर्व देवालये खुली करू, असा इशारा ओगले यांनी सरकारला दिला.
तणनाशके खरेदीचा आग्रह
तणनाशक खरेदीबाबत ओगले व लक्ष्मण पाळेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर कृषी विभागाने तणनाशक खरेदीसाठी शासन आदेश नाहीत. तसेच तणनाशकाला बंदी आहे, असे सांगितले. ओगले यांनी अनेक वर्षांपासून येथील बागायतींना गवतांमुळे आगी लागण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे तण नाशकाची खरेदी झाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मांडली. मात्र सभापती पारकर यांनी तसा आदेश नसल्याने तणनाशक खरेदी करता येत नाही, असे स्पष्ट केले.
चांदोशी सरपंच व तेथील कामकाजाच्या चौकशीची मागणी
चांदोशी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौ. जाधव हय़ा कागदपत्रांवर सहय़ाच करीत नाहीत. तसेच त्यांचे पती त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करीत आहेत. त्याबाबत ग्रामस्थांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यांचे पती ऍट्रॉसिटीची धमकी सदस्य व ग्रामस्थांना देत आहेत. यापूर्वी त्या ग्रामपंचायतीमध्ये असलेल्या ग्रामसेवकांनाही त्यांनी धमकावले होते. नाहक भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे चांदोशी सरपंच व त्यांच्या पतीच्या हस्तक्षेपाबाबत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्य अजित कांबळे यानीं केली.
पिकविमा काढण्यासाठी शेतकऱयांना स्वायतत्ता द्या!
सरकारने शेतकऱयांच्या पिकविमा काढण्यासाठी काही ठराविक विमा कंपन्यांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बँकांच्या माध्यमातून काढण्यात आलेला विमा कोणत्या कंपनीचा आहे, याची माहिती शेतकऱयांना नसते. अनेकदा बागायतीचे नुकसान झाल्यावर त्यांच्या नुकसानीबाबत विमा कंपनीकडून भरपाईचा मुद्दा येतो. त्यावेळी अनेक अडचणी येतात. विमा काढण्यासाठी शेतकऱयांना स्वायत्तता देणे आवश्यक आहे, या मागणीचा ठराव राज्य सरकारला देण्यात यावा, अशी मागणी ओगले यांनी केली.
पायवाटांच्या नोंदणीबाबत निर्णय व्हावा
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पूर्वी पायवाटांवर निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र या पाटवाटा रजिस्टरमध्ये योग्य पद्धतीने नेंद झाल्या नाहीत. आता या पायवाटांवर निधी खर्च करताना त्यांची नोंदणीच नसल्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता नोंदणीसाठी संबंधित जमीन मालकांकडून खरेदीखत, बक्षीसपत्र व दानपत्र अशा अटी आहेत. जुन्या पायवाटांसाठी ही अट शिथील करून त्यांची नोंदणी करण्याची मागणी कांबळे यांनी केली. याबाबत गटविकास अधिकारी परब यांनी हा शासन धोरणाचा विषय आहे. त्यामुळे शासनाकडून याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. तळवडे येथील न्हावनकोंड धबधब्याकडील विकासकामे आवश्यक जागी करण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती पारकर यांनी दिली. याबाबत ठेकेदाराशी चर्चा करून योग्य काम केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू करा
तालुक्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतिगृहाची इमारत गेली आठ ते नऊ वर्षे बांधण्याचे काम सुरू आहे. जादा निधी सरकारने देऊनही अद्यापही वसतिगृह सुरू होत नाही, ही खेदाची बाब आहे. या शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया झाली पाहिजे, असे ओगले यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून माहिती देताना इमारतीचे काम पूर्ण झाले आहे. बाहेरील इमारतीचे रंगकाम सुरू होईल. इमारत हस्तांतरण हे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांना करण्याचा पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांनी इमारतीचा ताबा घेऊन विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, असे सांगितले. सभापती पारकर यांनी महिनाभरात रंगकाम व अन्य कामे पूर्ण झाल्यावर उद्घाटन करून वसतीगृह सुरू करण्याबाबत सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांना पत्रव्यवहार केला जाईल, असे सांगण्यात आले.
खासगी डॉक्टरांनी तपासणी करणे बंधनकारकच!
सदस्या शुभा कदम यांनी, काही डॉक्टर सर्दीचा रुग्ण असला तरीही त्याला तपासत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होत आहे, असा मुद्दा मांडला. त्यावर सभापतींनी असे कोण डॉक्टर आहेत, त्यांची नावे द्या. योग्य कारवाई केली जाईल. सर्व खासगी डॉक्टरांना रुग्णांची तपासणी करण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यामुळे डॉक्टरांकडून असे होणार नाही. जर कोणी तपासणीला विरोध केला, तर तात्काळ माहिती द्यावा, असे सांगितले. आरटीओ कॅम्प तालुक्यामध्ये आयोजित करण्यात यावा, अशी मागणी सदस्य रवींद्र तिर्लोटकर यांनी केली.