केंद्रातील जबाबदारी आम्ही घेऊ भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची ग्वाही
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलत आहे. प्रत्यक्षात सर्व जबाबदारी राज्य शासनाचीच आहे. आम्ही केंद्रातील जबाबदारी घेऊ, अशी ग्वाही भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार चंदकांत पाटील यांनी दिली. सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींसमवेत येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित बैठकीत त्यांनी भाजपची भुमिका स्पष्ट केली.
सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱयांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागणीचे निवेदन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना दिले. यावेळी समाजाचे पदाधिकारी माजी नगरसेवक जयंत पाटील, पिंटू राऊत, अशोक भंडारे, श्रीनिवास साळोखे, ऍड. बाबा इंदुलकर, सुजित चव्हाण, बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, ऋतुराज माने, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष महेश जाधव, सुरेश जरग, भाजप जिल्हाध्यक्ष राहुल चिकेडे आदी उपस्थित होते.
ऍड. इंदुलकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 102 घटना दुरूस्ती व इंदिरा सहानी खटल्याचा आधार घेतला आहे. केंद्राने यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तसेच 102 व्या घटनादुरूस्तीमध्ये दुरूस्ती केल्यास मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार आहे. पण केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आहे, त्यामुळे मराठा समाजात संभ्रम आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपली भुमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्याचे अधिकार गेले, हे खरे नाही. सर्वौच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केलाच पाहिजे. केंद्रात लोकसभा, राज्यसभेत संयुक्त चिकित्सा समिती नियुक्त केली होती. केंदीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यावेळी शब्द दिला होता. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर केंद्राने सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात राज्य सरकार जबाबदारी ढकलत आहे. पण ही जबाबदारी राज्य शासनाचीच असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुळ कायद्यात करेक्शन करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करता येणे शक्य आहे. पण दुरूस्तीसाठी लागणारे स्पष्टीकरण राज्याला द्यावेच लागेल. राज्यांना अधिकार नाहीत, असे म्हटले तर सुरूवात राज्यापासूनच झाली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या मुद्याच्या आधारे आरक्षण फेटाळले आहे, हे पहावे लागेल. मराठा समाज कोणत्या मुद्यावर मागास आहे, हे ठरवण्यासाठी मागास आयोग स्थापन करावा लागेल. आयोग अहवाल केंद्राला सादर करेल, हे सर्व करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे, असे स्पष्ट केले. आपण मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच आहोत. केंद्रात मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक ती सर्वतोपरी मदत करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.