ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांचा आरोप ः ओबीसी चिंतन बैठकीला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांची उपस्थिती निंदनीय
प्रतिनिधी / पुणे
राज्य सरकारमध्ये जबाबदार आणि बडे मंत्री असणाऱया छगन भुजबळ यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे. ही बाब त्यांनी लोणावळा येथे झालेल्या ओबीसींच्या सर्व पक्षीय चिंतन बैठकीत अप्रत्यक्षरित्या सिद्ध केली, असा आरोप ओबीसी नेते माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी केला आहे.
या संदर्भात पत्रकात राठोड यांनी म्हटले आहे ः आपल्या देशात एससी, एसटी आणि ओबीसी या तीन प्रवर्गातूनच आरक्षण देता येते. असे असताना मराठा समाजाला कुठून आरक्षण देणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लोणावळा येथे झालेल्या ओबीसींच्या सर्वपक्षीय चिंतन बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र याच बैठकीत राज्य सरकारमध्ये मंत्री असणारे छगन भुजबळ यांनी दुसरे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत मराठा समाजाच्या आरक्षणास आमचा विरोध नाही, असे सांगितले एकीकडे विरोधी नाही म्हणून सांगायचे आणि दुसरीकडे ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध करायचा यातून भुजबळ हे मराठा आरक्षणाला अप्रत्यक्षरित्या विरोध करीत आहे हेच सिद्ध होते, असेही हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटले आहे.
केंद्राकडे एम्प्रिकल डाटा मागणे चुकीचे
ओबीसी आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली असून केंद्राकडून 2011 चा जनगणनेचा एम्प्रिकल डाटा मागणे हे चुकीचे आहे. राज्य सरकारला मिळालेला अधिकार न वापरता केंद्र सरकरकडे बाजू ढकलणे ही बाब अक्षम्य चूक आहे, असे मतही हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले.
मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांची उपस्थिती निंदनीय
लोणावळा येथे ओबीसींच्या सर्व पक्षीय चिंतन बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे लक्ष्मण हाके, मेश्राम आणि बबनराव तायवाडे हे तीन सदस्य हजर होते, हे निंदनीय आहे. या बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. अशा बैठकीला मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी उपस्थित राहणे, अयोग्य आहे, असेही राठोड यांनी म्हटले आहे.