प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे वर्ग : 2020-21 मध्ये ‘मराठा’ अंतर्गत आरक्षण नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण सध्या लागू होणार नसल्याचे जाहीर करत न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या खटल्याची सुनावणी मोठय़ा खंठपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर आता मोठय़ा खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
सन 2020-21 या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱया आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले. यासंबंधीच्या सुनावणीनंतर 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने संबंधित प्रकरण पुढील विचारार्थ मोठय़ा पीठाकडे पाठविले आहे. पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमात यावेळी बदल करता येणार नाही असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठय़ा खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱया याचिकांबरोबरच दुसऱया बाजूनंही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून, या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाची सुनावणी मोठय़ा खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याचबरोबर दुसऱया बाजूने आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मोठय़ा खंठपीठाकडे घेण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र, अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱयांमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गाबाबतचा अधिनियम अधिनियम, 2018 लागू करण्यात आला होता. यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱयांमध्ये एकूण 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र हे उचित नसल्याचे सांगत न्यायालयाने मराठा समाजाला 12 टक्के आणि 13 टक्के कोटा प्रदान करण्यात आला होता. या अध्यादेशामुळे इंदिरा साहनी प्रकरणात निर्धारित तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के इतकी ठरवून दिली होती.
कोरोना महामारीमुळे महाराष्ट्र सरकारने पूर्वीच 15 सप्टेंबरपर्यंत नवी भरती न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ऑगस्ट महिन्यातच न्यायालयाला दिली होती. दरम्यान, 30 नोव्हेंबर 2018 ला महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केले होते. या अंतर्गत मराठा समाजाला राज्यातील शासकीय नोकऱया आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के एवढय़ा आरक्षणाची तरतूद केली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या वैधतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा निर्णय योग्य नसल्याचे म्हटले होते.