राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज
प्रतिनिधी / मुंबई
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले. या पार्श्वभूमीवर आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्याची विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ खंडपीठाकडे सादर केला. आता या अर्जावर खंडपीठ कोणता निर्णय घेणार, याकडे सरकारसह मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱया राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची वैधता व्यापक खंडपीठाला तपासता यावी म्हणून हे प्रकरण पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमुळे चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. शिवाय सरकारी नोकरीतील आरक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजात तीव्र असंतोष आहे. या असंतोषातून मराठा समाजाने राज्यभरात आंदोलन हाती घेतले आहे.
न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. शिवाय ठाकरे यांनी आरक्षणासंदर्भात गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेतली होती. तसेच त्यांनी विरोधी पक्षातील नेते, मराठा संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला होता. त्यावेळी ठाकरे यांनी आरक्षणासंदर्भात एक-दोन दिवसात निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज सरकारच्यावतीने न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
न्यायालयीन कार्यवाही लवकर व्हावी
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज केला ही बाब स्वागतार्ह असली तरी कालमर्यादाही महत्वाची आहे. स्थगिती उठविण्यासाठी न्यायालयीन कार्यवाही वेगाने व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने हालचाली करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक दिलीप पाटील (कोल्हापूर) यांनी दिली.
राज्य सरकारने खंडपीठाकडे विनंती अर्ज केला आहे की, घटनापीठ स्थापनेची मागणी केली आहे, याबाबत अजून पूर्ण माहिती मिळालेली नाही. मात्र स्थगिती उठविण्यासाठीचे पहिले पाऊल महत्वाचे आहे. वेगाने कार्यवाही व्हावी. -राजेंद्र कोंढरे, राज्य समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चा