प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा (एसईबीसी अॅक्ट) रद्द ठरविल्यानंतर मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा दर्जा संपुष्टात आला. त्यामुळे मराठा समाज आपोआप ईडब्ल्यूएस (इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन, आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग) आरक्षणासाठी पात्र ठरला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ देण्यासंदर्भातील शासननिर्णय जाहीर करण्याची गरज नव्हती. पण मराठा समाजातील उद्रेक, खदखद, असंतोष शांत करण्यासाठी राज्य शासनाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्याचा दिखावा केला आहे, असा आरोप अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी केला. ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे मराठा समाजापुढील प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट आणखीन जटील बनतील. हा धोका मराठा समाजातील युवक-युवतींनी ओळखण्याची गरज असल्याचेही केंढरे यांनी म्हटले आहे.
राज्यात सत्तेवर असणाऱया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाकिकास आघाडीने 31 मे रोजी एक जीआर काढून मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ देण्याची घोषणा केली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा मराठा समाजाला खरोखर लाभ होणार काय?, पुढे एसईबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत ईडब्ल्यूएस हा पर्याय होऊ शकतो काय? यावर सध्या राज्यातील मराठा समाज, त्यातील विचारवंत, संघटना, त्यांचे नेते आणि अभ्यासक यांच्यात मंथन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राजेंद्र कोंढरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. ते म्हणाले, मराठा समाजाला आर्थिक दृष्टय़ा मागास प्रवर्गाचा नैसर्गिक रित्या मिळणाऱया लाभासाठी राज्य शासनाने काढलेला जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला आहे. या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यासाठी मंत्रालयातील काही जातीयवादी आधिकाऱयांनी आधीच व्यवस्था सुद्धा करून ठेवली असल्याची दाट शक्यता आहे. जर पूर्वलक्षीय प्रभावामुळे सदर शासन निर्णयास (जीआर) स्थगिती आली तर नैसर्गिक रित्या ईडब्ल्यूएससाठी पात्र होत असलेल्या मराठा समाजाला जाणून बुजून ईडब्ल्यूएस आरक्षणापासून दूर राहावे लागेल व तसे झाल्यास राज्य सरकार न्यायालयाकडे बोट दाखवण्यास पुन्हा एकदा मोकळे होईल.
मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षणाच्या अंता†रम स्थगितीपासून म्हणजे 9 सफ्टेंबर 2020 पासून 5 मे 2021 पर्यंतच्या (5 मे रोजी मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता) कालावधीसाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेण्यास पात्र करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 9 सफ्टेंबर 2020 च्या पूर्वी ज्या निवड प्रक्रिया झाल्या होत्या परंतु ज्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले नव्हते त्यांना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. परंतु असे करताना ज्या ईडब्ल्यूएस मुलांच्या जागा एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवार घेणार आहेत. त्यांच्या बाबतीत सरकारने काय निर्णय घेतला आहे याबाबत जीआरमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे असे ईडब्ल्यूएसचे उमेदवार उद्या न्यायालयात गेले तर एसईबीसी उमेदवारांच्या डोक्यावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार उभी राहणार आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा मानसिक मनस्ताप सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. असाच प्रकार 2014 च्या एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱया उमेदवारांच्या बाबतीत करण्यात आला होता, सदर उमेदवारांच्या जागांवर कंत्राटी पद्धतीने लागलेल्या उमेदवारांची राज्य सरकारने योग्य ती सोय न केल्याने सदर उमेदवारांमध्ये मोठा संघर्ष पेटला होता व शासन निर्णयास न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
सर्व एसईबीसी उमेदवार ईडब्ल्यूएसमध्ये समाविष्ट होणे अशक्य
सर्वच्या सर्व एसईबीसी उमेदवार ईडब्ल्यूएसमध्ये समा†वष्ट होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण राज्यात नोकरीत 13 टक्के एसईबीसी आरक्षण असताना जरी सर्वच्या सर्व ईडब्ल्यूएससाठी पात्र धरले तरी 3 टक्के मुले (उमेदवार) प्रक्रियेतून सरसकट बाद होतील. तसेच सर्वच ईडब्ल्यूएससाठी पात्र होण्याची शक्यता कमी असल्याने अंदाजे 4 ते 5 टक्केच उमेदवारांचा प्रश्न या शासन निर्णयामुळे सुटण्याची शक्यता आहे. तसेच कॅडर पद्धतीच्या (एमपीएससी) नियुक्त्यांमध्ये एसईबीसीच्या मुलांना ईडब्ल्यूएसचा लाभ मिळण्याची शक्यता नगण्य आहे. या सर्व बाब लक्षात घेता राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ज्या सर्व उमेदवारांच्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही अंतिम आदेश मिळालेले नाही. त्या सर्वच्या सर्व उमेदवारांचा प्रश्न सरकारने योग्य प्रकारे सोडवणे अजूनही अपा†क्षत आहे, असेही राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले.