शासकीय अनास्थेचा शेतकऱयांचा आरोप : कोरोना संकटामुळे आता अनिश्चिततेचे सावट कायम
दत्तप्रसाद वालावलकर / ओरोस:
शासनाने जिल्हय़ाला मंजूर केलेली 18 नवीन महसूल मंडळे आणि 99 तलाठी सजे शासनाच्या कर्मचारी भरतीबाबतच्या अनास्थेच्या गर्तेत रखडली आहेत. शासनाची अंतिम मंजुरी झाली, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी खोळंबली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे आता याची अंमलबजावणी अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे गेल्यात जमा आहे. वेळीच याबाबतची कार्यवाही न झाल्याने 18 स्वयंचलित हवामान केंद्रेही रखडली आहेत. फळ बागायतदार शेतकऱयांना याचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गातून या प्रशासकीय कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्हय़ात 39 महसूल मंडळे आणि 236 तलाठी सजे कार्यरत आहेत. 24 जुलै 2018 रोजी शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात नव्याने 18 महसूल मंडळे आणि 99 नवीन तलाठी सजे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हय़ातील महसूल मंडळांची संख्या 57 झाली आहे, तर तलाठी सजांची संख्या 335 वर पोहोचली आहे.
शासन आदेशानंतर प्रारुप आराखडा, हरकती मागविणे, त्यानंतर शासनाची अंतिम मंजुरी इत्यादी कामे प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली आहेत. सध्या कार्यरत असलेल्या तलाठय़ांमधून पदोन्नतीने 18 मंडळ अधिकाऱयांची पदे भरली जातील, तर तलाठी पदे नव्याने भरली जाणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. मात्र मंजुरीप्रमाणे त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याचे चित्र आहे.
महसुली सुलभतेसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या या पुनर्रचनेचे जिल्हावासीयांनी स्वागत केले होते. नवीन महसूल मंडळे निर्माण झाल्याने फळपिक विमा योजनेसाठी आवश्यक असणारी स्वयंचलित हवामान केंद्रे या 18 ठिकाणी बसविली जाणार आहेत. सध्याच्या महसूल मंडळामधील अंतराचा विचार करता हवामानाची अचूक नोंद होण्याच्या दृष्टीने ही हवामान केंद्रे फायदेशीर ठरणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांना नुकसानभरपाई देखील चांगल्या प्रमाणात मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र दोन वर्षांचा कालावधी लोटत आला, तरी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱयांमधून नाराजीचा सूर आहे.
सद्यस्थितीत कोरोनाचे सावट असल्याने राज्य शासनाने नवीन भरतीला ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे आता ही पदे भरली जाणे दुरापास्त आहे. या विलंबाला पर्याय नाही. मात्र यापूर्वीच याची अंमलबजावणी झाली असती, तर ते फायदेशीर ठरले असते, अशी भावना शेतकऱयांमधून व्यक्त होत आहे.
नवीन महसूल मंडळे
कणकवली तालुक्यातकळसुली, हुंबरट, खारेपाटण, देवगड तालुक्यात तळवडे, फणसगाव, वैभववाडी तालुक्यात कुसूर, कुडाळ तालुक्यात ओरोस बुद्रुक, गोठोस, झाराप, मडगाव, मालवण तालुक्यात सुकळवाड, कोळंब, सावंतवाडी तालुक्यात माडखोल, क्षेत्रफळ, निरवडे, वेंगुर्ले तालुक्यात मातोंड, दोडामार्ग तालुक्यात कसई, कोनाळ आदी ठिकाणी नवीन महसूल मंडळे अस्तित्वात येणार आहेत.
नवीन तलाठी सजे
कणकवली तालुक्यात तरंदळे, हुंबरणे, हळवल, उल्हासनगर, दारिस्ते, डामरे, तोंडवली, असलदे, उ. द. गावठाण, जांभळगाव, नडगिवे, शिवाजीनगर, देवगड तालुक्यात फणसे, इळये, धोपटेवाडी, वरेरी, आरे, तांबळडेग, पोयरे, नारिंग्रे, खुडी, रामेश्वर, सौंदाळे, वानिवडे, मणचे, गोवळ, पोंभुर्ले, महाळुंगे, कुणकवण, गडमठ, कोळपे, नानिवडे, कुडाळ तालुक्यात आंबडपाल, कुंदे, रानबांबुळी, वर्दे, पणदूर, आवळेगाव, सोनवडे तर्फ कळसुली, कुपवडे, खुटवळवाडी, नमसगाव, कट्टागाव, शिवापूर, केरवडे कर्याद नारुर, तुळसुली कर्याद नारुर, देऊळवाडी, गुढीपूर, गोवेरी, माणकादेवी, आकेरी, बांबर्डे तर्फ माणगाव, जांभरमळा, घाटकरनगर, हुमरमळा, मालवण तालुक्यात चौके, चाफेखोल, सुकळवाड, खोटले, आडवली, बुधवळे, पळसंब, भटवाडी, सडेवाडी, गाऊडवाडी, असगणी, किर्लोस, सावंतवाडी तालुक्यात गाळेल, विलवडे, तिरोडा, भटपावणी, केसरी, पाडलोस, न्हावेली, कवठणी, वेर्ले, निरुखे, कारिवडे, क्षेत्रफळ, कुंभार्ली, कास, रोणापाल, सोनुर्ली कुंभारवाडा, वेंगुर्ले तालुक्यातपाल, पेंडूर, सागरतीर्थ, मेढा, पालकरवाडी, वायंगणी, कामळेवीर, दोडामार्ग तालुक्यात मांगेली बोडदे, झोळंबे, कुडासे, तळेखोल, हेवाळे, केर, सोनावल या ठिकाणी नवीन तलाठी सजांची मुख्यालये राहणार आहेत.
या पुनर्रचनेनुसार वेळीच कार्यवाही झाली असती, तर नवीन कर्मचारी पदेही भरली गेली असती. निश्चितच कार्यरत यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत मिळणार होती. मात्र सद्यस्थितीत कामाचा ताण कायम असल्याने पंचनामे आणि अन्य कामांनाही विलंब होत आहे.
फळपिक विमा योजनेवर परिणम
फळपिक विमा योजना राबविताना महसूल मंडळनिहाय स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार शेतकऱयांना नुकसान भरपाईचा लाभ दिला जातो. नवीन 18 मंडळे कार्यान्वित झाल्यास जिल्हय़ात आणखी 18 स्वयंचलित हवामान केंद्रे बसणार आहेत. महसूल मंडळांचे कार्यक्षेत्र कमी झाल्याने स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या नोंदीची क्षमताही वाढणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना त्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे फायदा होणार आहे.
कृषी विभागाच्या पिक कापणी प्रयोगावर परिणाम
राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत दरवर्षी केल्या जाणाऱया पिक कापणी प्रयोगाचे नियोजनही या महसूल मंडळावर अवलंबून राहते. पिक कापणी नियोजनात प्रत्येक महसूल मंडळासाठी किमान 12 पिक कापणी प्रयोग घेतले जातात. सद्यस्थितीत केवळ 39 मंडळनिहाय पिक कापणी प्रयोगाचे नियोजन कृषी विभागाकडून केले जात असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पिक कापणी प्रयोगानुसारचे भात उत्पादनाचे ठोकताळेही चुकण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.