तीन वर्षांपासून मनपावर प्रशासकीय राजवट : विकासाच्यादृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक
प्रतिनिधी / बेळगाव
महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू होऊन तीन वर्षे होत आली, पण विकासाच्यादृष्टीने कोणतीच पावले उचलण्यात आली नाहीत. नागरी समस्यांबाबत मनपाकडे तक्रार करूनदेखील कोणतीच कार्यवाही केली जात नसल्याने प्रशासकीय राजवट निष्क्रिय ठरली आहे. त्यामुळे मनपावर लोकनियुक्त सभागृहच हवे, अशा प्रतिक्रिया शहरवासीय व्यक्त करीत आहेत. महापालिका सभागृहाची मुदत फेब्रुवारी 2019 मध्ये संपली होती. 1 मार्च 2019 पासून महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली. आतापर्यंत सहा प्रशासकांनी मनपाचे कामकाज पाहिले आहे. पण प्रशासकांनी महापालिकेच्या विकासाच्यादृष्टीने आणि नागरी समस्यांच्या निवारणाच्यादृष्टीने कोणतीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे शहरवासियांना डेनेजची समस्या, जलवाहिन्यांची गळती, रस्त्यांची दुरवस्था, बंद पथदीप आणि अस्वच्छता अशा विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील रस्त्यांवर ख•s निर्माण झाल्याने बहुतांश रस्ते सुस्थितीत नाहीत. याबाबत तक्रारी करूनही ख•s बुजविण्याच्यादृष्टीने कोणतीच कार्यवाही महापालिका प्रशासनाने केली नाही. त्यामुळे ख•sमय रस्त्यांवरूनच शहरवासियांना प्रवास करावा लागत आहे. ख•sमय रस्त्यांमुळे अपघातात जीव गमावण्याची वेळ आली आहे. पथदीप बंद अवस्थेतशहरातील पथदीपांच्या देखभालीसाठी अडीच ते 3 कोटीचा निधी खर्ची घातला जातो. पण देखभाल केली जाते का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. बहुतांश प्रमुख मार्गांसह अंतर्गत रस्त्यावरील पथदीप बंद अवस्थेत आहेत. 150 हायमास्ट पैकी 75 हून अधिक पूर्णपणे खराब झाल्याने बंद स्थितीत आहेत. याची दुऊस्ती करण्याकडे कंत्राटदार आणि महापालिका प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे. ख•sमय रस्ते आणि बंद पथदीपांमुळे वाहनधारकांना अंधारामधूनच मार्ग काढावा लागत आहे. याबाबत तक्रारी करूनही महापालिका प्रशासन आणि प्रशासकांनी पथदीपांच्या समस्येकडे कानाडोळाच केला आहे. अधिकाऱ्यांचे पाठबळ आणि राजकारण्यांच्या वरदहस्तामुळे पथदीप देखभाल कंत्राटदारांचे फावले आहे. तक्रार करूनही पथदीप कित्येक महिन्यांपासून बंद स्थितीत असल्याच्या तक्रारी नागरिक करीत आहेत.
अनधिकृत बांधकामांचा पेव
शहरात अनधिकृत बांधकामांचा पेव वाढला असून तक्रारी करूनही अनधिकृत बांधकाम थांबविण्याच्यादृष्टीने मनपाचे अधिकारी कोणतीच कारवाई करीत नाहीत. बांधकाम नियमावली पायदळी तुडवून इमारत बांधकाम करण्यात येत आहे. तसेच काही ठिकाणी मनपाच्या खुल्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. याबाबत लेखी तक्रार दिल्यानंतरही कारवाई करण्यास मनपाचे अभियंते उदासीन असल्याचे निदर्शनास येते.
महापालिका कार्यालयातील कामेदेखील वेळेवर होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. महापालिका कार्यालयात तक्रारी घेऊन गेल्या असता अधिकाऱ्यांकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. प्रशासकांकडे तक्रारी केल्यानंतर काही प्रमाणात समस्यांचे निवारण केले जात आहे. शहरात नागरी सुविधांसह पार्किंग समस्या आणि वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या उत्पˆाचे स्त्राsत पूर्णपणे कोलमडीस आले असून, मनपाच्या खजिन्यात ठणठणाट आहे. महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातूनही महसूल विभागाचे अधिकारी प्रयत्न करीत नसल्याने केवळ मालमत्ता करावरच मनपाचे आर्थिक व्यवहार करावे लागत आहेत.
नगरसेवक केवळ नामधारी…
महापालिका निवडणूक सप्टेंबर 2021 मध्ये घेण्यात आली होती. निवडणूक होऊन सव्वा वर्ष झाले असून अद्यापही महापौर-उपमहापौर निवड झाली नसल्याने नगरसेवक केवळ नामधारी आहेत. आरक्षणामुळे महापौर-उपमहापौर निवड प्रक्रिया रखडली आहे. लोकशाहीमार्गाने नगरसेवकांची निवड होऊनदेखील लोकनियुक्त सभागृहाची स्थापना झाली नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतरही मनपावर सव्वा वर्षापासून प्रशासकीय राजवट आहे. शहरातील समस्यांचे निवारण व्हावे, त्यादृष्टीने महापालिकेवर लोकनियुक्त सभागृहच हवे, अशा प्रतिक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांतून व्यक्त होत आहेत.