ऑनलाईन टीम / नागपूर :
लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणने ग्राहकांना उत्तम सेवा दिली. तथापि या काळातील वीजबिल भरणा प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याने महावितरण आर्थिक संकटात सापडले आहे. याही परिस्थितित वीज ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देणे आवश्यक असून महावितरणला त्यासाठी आर्थिक मदतीची अतिशय गरज आहे. ही गरज लक्षात घेऊन राज्याच्या ऊर्जा विभागाने केंद्र सराकारकडे 10 हजार रूपये कोटी निधीच्या अनुदानाची मागणी केली आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी एका पत्राद्वारे केंद्रातील ऊर्जामंत्री आर.के.सिंग यांना निधीची मागणी केली आहे.
नितीन राऊत म्हणाले की, महावितरणच्या एकूण महसुलापैकी सुमारे 60 टक्के महसूल औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून प्राप्त होतो. त्यामुळेच घरगुती आणि कृषीग्राहकांना क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून वाजवी दराने वीजपुरवठा करण्यात येतो. कोविड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 22 मार्चरोजी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे एप्रिल, मे व जून या कालावधीमध्ये महावितरणच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला.
वीज खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे पगार, विविध कर, कर्जाचे हप्ते इत्यादींचा खर्च करणे महावितरणला देणे क्रमप्राप्त आहे. परिणामी महावितरण हे अभूतपूर्व आर्थिक संकटरात सापडले असून दैनंदिन कामाकरिता महसुलांची उणिव निर्माण झाली आहे. त्याकरिता चालू भांडवल रू तीन हजार 500 कोटींचा ओव्हर ड्रॉप घेण्यात आला आहे. विविध पायाभूत प्रकल्पाकरिात 38 हजार 282 कोटींचे कर्ज असून त्यापोटी प्रतिमाह 900 कोटींचा हप्ता व त्यावरील व्याज देणे क्रमप्राप्त आहे, असे राऊत यांनी सांगितले. एप्रिल 2020 पासून वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे प्रलंबित असून त्याचा आर्थिक डोंगर निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने उपलब्ध केलेले 90 हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजचा लाभ देखील महावितरणला मिळाला नाही. या सर्व बाबींचा परिणाम महावितरणच्या ग्राहकांवर होत आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे महावितरणची झालेली गंभीर आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन केंद्र सराकारने 10 हजार रू. कोटींची आर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात द्यावी, असे राऊत यांनी यावेळी म्हटले.