गोव्याचे माजी राज्यपाल व मेघालयाचे विद्यमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी कुणाचीही तमा न बाळगता गोव्यातील भाजप सरकार भ्रष्ट असल्याचा आरोप केला. हा आरोप म्हणजे भाजप सरकारच्या विरोधात असलेल्या सर्वांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेले आयते कोलित, असेच म्हणावे लागेल. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केलेला आरोप हा खूपच गंभीर असून भाजपसाठी हा जबरदस्त धक्काच मानला जात आहे.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे भाजपचे सदस्य आहेत. त्यांनी केंद्रीय, राज्य, संसदीय कार्य आणि पर्यटन मंत्री म्हणून तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. 1989 ते 1990 या काळात ते दोनवेळा राज्यसभेचे खासदार आणि लोकसभेचे खासदारही होते. मलिक हे 1974 ते 1977 या काळात उत्तर प्रदेश विधानसभेचेही सदस्य होते. त्यांना राजकारणातील प्रदीर्घ असा अनुभव आहे.
श्री. मलिक यांनी मेरठ विद्यापीठातून बीएससी आणि एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केले असून भारतीय संसदेद्वारे चालविल्या जाणाऱया संविधान आणि संसदीय अभ्यास संस्थेतून संसदीय कामकाजाचा डिप्लोमा घेतला आहे. आज ते मेघालयाचे राज्यपाल आहेत. एका जबाबदार पदावर राहून त्यांनी गोव्यातील भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, याकडे दुर्लक्ष करताच येत नाही. त्यांनी भाजप सरकारवर आरोप केल्याने भाजपमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधकांना तर आयते कोलित सापडले असून त्यांनी थेट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी भाजप सरकारवर आरोप करून सरकारला अडचणीत आणलेय.
आता भाजपने आपली बाजू सावरण्यासाठी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्यावर उलट शाब्दीक वार करण्यास सुरुवात केली. समाज माध्यमांवरून मलिक यांच्यावर टीका केली जात आहे. त्यात भाजपचे प्रवक्ते व सरचिटणीस दामू नाईक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी अगोदर राज्यपाल पदाचा राजीनामा देऊन भाष्य केले पाहिजे होते, असे म्हटले. एका जबाबदार पदावर बसून बेजाबदार विधाने करणे योग्य नव्हे, असे त्यांचे म्हणणे असले तरी या पदावर त्यांना भाजप सरकारनेच बसविले आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
मुळात राज्यपाल मलिक हे विरोधी पक्षाशी संबंधित नाहीत. ते काँग्रेस किंवा अन्य राजकीय पक्षांशी संबंधित असते आणि त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असते तर ते समजण्याजोगे होते मात्र ते भाजपचेच सदस्य आहेत तसेच त्यांनी भाजपच्याच सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याने नक्कीच त्यांच्या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहावे लागते.
अन् गोव्यातून झाली तडकाफडकी बदली
गोव्यात कोरोनामुळे अनेकांचे बळी जात होते. ऑक्सिनजचा पुरवठा व्यवस्थित होत नव्हता. कोरोना रुग्णांना अन्य आजार असल्याने त्यांचे बळी जात असल्याचे सरकारने त्यावेळी म्हटले होते. कोरोना रुग्णांना अन्य आजार असल्यास, त्यांच्यावर संबंधित आजारावर उपचार केले जात नव्हते. त्याची दखल राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी घेतली आणि त्यांनी त्यावेळी राज्याचे आरोग्य सचिव, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना राज्यभवनावर बोलावून घेत कोरोनामुळे लोकांचे बळी जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यायला सांगितले होते. अन्य आजार असलेल्यांना रुग्णांना योग्य उपचार मिळायला पाहिजे, असे बजावले होते. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यास सांगितले गेले होते. राज्यपालांची भेट घेऊन आल्यानंतर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना गाठून, राज्यपालांनी का बोलावले होते, अशी विचारपूस केली असता, मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांकडे अुंगली निर्देश केला. त्यानंतर पत्रकारांनी त्वरित राज्यपालांकडे संपर्क साधला व सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. राज्यपालांनी पत्रकारांना थेट राजभवनवर बोलावून मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री व आरोग्य सचिवांकडे कोणत्या विषयावर चर्चा झाली व कोणत्या उपाययोजना आखाव्यात याविषयी मार्गदर्शन केले, याचा सविस्तर तपशील दिला. त्यात पत्रकारांनी कोरोनाचे बळी, ऑक्सिजन पुरवठा कमतरता याचे वृत्त दिले. यात त्यांचा काहीच दोष नाही. सरकारने विषय गांभीर्याने घेतला नसल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. राज्यपालांनी जे स्पष्टीकरण दिले त्यातून भाजप सरकार अक्षरशः उघडे पडले. हा प्रकार भाजप सरकारच्या पचनी पडला नाही. त्यानंतर राज्यपालांची केंद्राकडे तक्रार करून त्यांना गोव्यातून हटविण्यात आले. राज्यपाल सत्यपाल मलिक सत्य बोलले, हा त्यांचा दोष होता का? असा सवाल त्यावेळी उपस्थित झाला होता. सरकारने कोविडचा विषय गांभीर्याने हाताळला असता तर राज्यपालांनी त्यांना बोलावलेच नसते. सरकार कुठे तरी कमी पडत होते व त्यात सुधारणा घडवून आणण्यास सांगणे, हा त्यांचा अधिकार होता मात्र हा सर्व प्रकार सरकारच्या पचनी पडला नाही आणि त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी कानउघडणी केल्यानंतर सरकारने कोरोनाबाधित असलेल्या पण अन्य आजारांची पार्श्वभूमी असलेल्या रुग्णांसाठी सुविधा उपलब्ध केल्या. डॉक्टर उपलब्ध झाले. त्याचबरोबर ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत करण्यावर भर दिला, हे सत्यही कोणी नाकारू शकत नाही.
आतातर राज्यपाल मलिक यांनी राजभवनची नवीन इमारत तसेच इतर मुद्यांवर भाष्य करताना भाजप सरकार भ्रष्ट असल्याचा थेट आरोप केला आहे. या आरोपामुळे सरकार पूर्णपणे हतबल झाले आहे. भाजप पुन्हा एकदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या विरोधात केंद्राकडे तक्रार करणार, हे नक्की आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार कोणता पवित्रा घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची मुलाखत घेणारे पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांच्यावरसुद्धा आता टीका होत आहे. ही मुलाखत घेण्यामागे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. जेव्हा पोलखोल होते, तेव्हा असे आरोप व टीका होणे स्वाभाविक असते मात्र राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी भाजप सरकारची झोप उडवली असून विरोधकांना आयते कोलित दिले आहे, हे मात्र नक्की.
महेश कोनेकर