कोरोनाबळींचा आकडा लपविता येणार नाही – सरकारकडून नवे दिशानिर्देश जारी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोनामुळे जीव गमाविणाऱया लोकांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर आता याला मृत्यूचे कारण म्हणून नोंद केले जाणार आहे. यासंबंधीची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. आरोग्य मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) नवे दिशानिर्देश तयार केले असून यांतर्गत कोरोनामुळे संबंधित मृत्यूंमध्ये अधिकृत दस्तऐवज जारी केले जाणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून याप्रकरणी कठोर भूमिका घेण्यात आल्याच्या 10 दिवसांनी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
दिशानिर्देशांनुसार केवळ अशा मृत्यूंना कोरोनासंबंधित मानले जाईल, ज्यात रुग्णाची आरटी-पीसीआर टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रॅपिड अँटीजेन टेस्ट केलेली असेल किंवा एखाद्या रुग्णालयात किंवा घरात डॉक्टराने तपासणी करून कोरोना संक्रमणाची पुष्टी दिलेली असेल. अशा रुग्णांच्या मृत्यूचे कारण कोरोना मानून मृत्यू प्रमाणपत्रात याची माहिती देण्यात येणार आहे.
विषप्राशन, आत्महत्या, हत्या किंवा दुर्घटनेसमवेत अन्य कारणांमुळे होणाऱया मृत्यूंना कोरोनासंबंधित मृत्यू मानले जाणार नाही, भले मग मरणारा व्यक्ती कोरोना संक्रमित का असो असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चाचणीच्या 30 दिवसांमधील मृत्यू
सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आयसीएमआरच्या अध्ययनानुसार कुठलाही व्यक्ती कोरोनाबाधित झाल्याच्या 25 दिवसांच्या आत 95 टक्के मृत्यू होतात. नियमांमध्ये बदल करत आता कोरोना चाचणीची तारीख किंवा कोरोनाबाधित आढळल्याच्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या आत होणाऱया मृत्यूंना कोरोनासंबंधित मृत्यू मानण्यात येणार आहे. या रुग्णाचा मृत्यू रुग्णालय किंवा घरात तयार केलेल्या सुविधेच्या बाहेर झाला असला तरीही याला कोरोनासंबंधित मृत्यू मानण्यात येईल. पण एखाद्या रुग्णाचा उपचार सुरू असताना आणि 30 दिवसांनंतर मृत्यू झाला तरीही त्याला कोरोनासंबंधित मृत्यू मानण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
जिल्हा स्तरीय समिती
एखाद्या मृत्यूप्रकरणी मृत्यू प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास किंवा मृत व्यक्तीचे कुटुंब मृत्यू प्रमाणपत्रातील नोंदीबाबत संतुष्ट नसल्यास अशाप्रकरणी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात जिल्हा स्तरावर नियुक्त एका समितीला कळवू शकणार असल्याचे दिशानिर्देशात म्हटले गेले आहे. या समितीत एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, एक अतिरिक्त मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, एखाद्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्राचार्य, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मेडिसीन विभागाचा प्रमुख आणि एक विषय तज्ञ सामील असेल.ही समिती कोरोनामुळे होणाऱया मृत्यूंचे प्रमाणपत्र जारी करणार आहे.