सुशांत राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेल्याने ठाकरे नमतील असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, लढायचे की घाबरायचे हे ठरवा असे सांगून ठाकरेंनी मोदींशी दोन हात करायचा संदेश दिला आहे.
गतवषी नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन करण्यापूर्वी शिवसेनेने केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अरविंद सावंत यांच्या राजीनाम्याद्वारे भाजपप्रणीत रालोआशी काडीमोड घेतला. मात्र यूपीएमध्ये प्रवेश केला नव्हता. बुधवारी काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थिती लावून उद्धव ठाकरे यांनी यूपीएशी स्वतःच्या पक्षाला जोडून घेण्याकडे एक पाऊल टाकले आहे.
सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात भाजप नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आदित्य ठाकरे यांचे नाव गोवण्याचा प्रयत्न केला. तत्पूर्वी महाराष्ट्रातील सत्तेत चलबिचल व्हावी म्हणून भाजप नेत्यांकडून वारंवार शिवसेनेला ऑफर दिली जात होती. प्रत्येक वेळी परतीचे दोर कापले आहेत असे शिवसेनेच्या वतीने सांगितले जात होते. मात्र लॉकडाऊन आणि कोरोना उपायांबाबत ठाकरे यांची भूमिका काँग्रेसशी जुळत नव्हती. राहुल गांधी जेव्हा लॉकडाउन हटवा अशी मागणी करत होते त्याचवेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लॉकडाऊनचे समर्थन करत होते. त्यामुळे काँग्रेस अंतर्गत गोंधळाचे वातावरण बनले होते. त्यातच महाराष्ट्रात आमच्याकडे निर्णयाचे अधिकार नाहीत हे पृथ्वीराज चव्हाण यांचे वक्तव्य, आम्ही ड्रायव्हिंग सीटवर नाही असे राहुल गांधी यांचे वक्तव्य, राहुल गांधी सांगतील तेव्हा बाहेर पडू हे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे म्हणणे, नितीन राऊत, अशोक चव्हाण यांचे नाराज असणे या साऱया बाबी शिवसेना आणि काँग्रेस यांचे जुळणार की नाही यावर शंका व्यक्त करणाऱया होत्या. मात्र पक्षातील आमदारांचा दबाव असल्याने बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण यांनी मातोश्रीवर जाऊन आपली तक्रार नसल्याचे माध्यमांमध्ये जाहीर केले. चर्चेला पूर्णविराम दिला. राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचे दूरध्वनीवरून झालेले संभाषण वातावरण निवळण्यास कारणीभूत ठरले. तीन पक्षांची असलेली सत्ता आणि पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर सत्तेचा लाभ घेण्याची दोन्ही काँग्रेसला मिळालेली संधी या पार्श्वभूमीवर असणाऱया कुरबुरी, त्यात राष्ट्रवादीत कुटुंबातच निर्माण झालेला अंतर्विरोध, मराठा आरक्षणापासून सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्तीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे एकतर्फी निर्णय यातून वाद वाढत आहेत आणि समन्वयाची कसरतही सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. तत्पूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करून सीबीआय चौकशीद्वारे केंद्राने कितीही दबाव आणला तरी आपण झुकणार नाही उलट काँग्रेस आणि विरोधी मुख्यमंत्र्यांनी मोदींच्या सरकारला न घाबरता ठामपणे लढायची भूमिका घ्यावी असे सांगून स्वतःबद्दलचे सर्व संभ्रम दूर केले आहेत. त्याचे पडसाद अर्थातच अधिवेशनाच्या दोन्ही दिवसांवर पडणार. भाजप सुशांत प्रकरण आक्रमकपणे मांडत कोरोना आणि शेतकऱयांच्या प्रश्नावर सरकार विरोधात रान उठवण्यासाठी याचा वापर करणार हे स्पष्ट झाले आहे. अशावेळी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीमध्ये दुफळी माजू नये, स्वपक्षातील आमदारही गडबडू नयेत याची काळजी घेत ठाकरे यांनी आपली भूमिका निश्चित केल्याचे दिसून येत आहे.
मोदींच्या सरकारची कोरोना काळातील एकाधिकारशाही, सगळे निर्णय वरून लादण्याचा प्रयत्न, पदवीच्या तसेच स्पर्धा परीक्षा, शाळा सुरू करण्याचा दबाव, आंतरराज्य आणि आंतर जिल्हा वाहतूक, व्याघ्र प्रकल्पातून रेल्वेचा विस्तार, पर्यावरण नियम तोडून बुलेट टेन, जीएसटीची अंमलबजावणी, राज्याच्या वाटय़ाला येणारा अपुरा निधी या मुद्यावर आपण मोदी सरकारशी दोन हात करण्याच्या मानसिकतेत आहोत, इतरांनीही मोदींना घाबरायचे की लढायचे हे ठरवावे असे सांगून ठाकरे यांनी आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत. 2014 साली भाजपशी युती तुटल्यानंतर महाराष्ट्रात त्यांना अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आणि स्वतःच्या बळावर 63 आमदार निवडून आणले. मात्र ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपशी युती करून सेनेच्या पदरात कमी जागा पडल्या. युती तोडल्यानंतर राज्यातील पारंपरिक मतदाराव्यतिरिक्त इतर जाती समूहातील मतदारांकडून उद्धव ठाकरे यांचे झालेले स्वागत लक्षात घेतले तर नजीकच्या काळात होणाऱया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत सेनेचा मतदार वाढतो का याची चाचपणी करण्याची संधीही ठाकरे यांना मिळाली आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने भाजपच्या विरोधात एकत्र लढायचे असेल तर त्यासाठीची ठाकरे यांचीही स्पष्टता त्यांना अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. भाजपला एकाकी पाडत तीन पक्ष एकत्र आल्यानंतर सर्वाधिक आमदार असणारा भाजप निष्प्रभ ठरल्याचे दिसून आले आहे. केवळ देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका सोडली तर उर्वरित नेते फारसे सक्रिय नाहीत. आंदोलनेसुद्धा मित्रपक्षांनी ठरवलेल्या अजेंडय़ावर सुरू आहेत. ठाकरे यांच्या भूमिकेनंतर महाराष्ट्र सरकारला आणि सरकारमधील तिन्ही पक्षांना सूर सापडणे शक्मय होणार आहे. दुसरीकडे भाजपला आता आणखी मित्र पक्ष जोडावे लागतील. सरकारच्या विरोधात जनमत चाचणी घेणारा मनसे, ऐक्मयाअभावी रिपब्लिकन पक्ष निष्प्रभ झाल्याची रामदास आठवले यांची कबुली आणि प्रकाश आंबेडकर यांना एकत्र येण्याचे आवाहन लक्षात घेतले तर हे सर्व घटक भाजप बरोबर जोडले जातात, की उद्याचा अंदाज घेत सवता सुभा मांडतात हे पाहणे औत्सुक्मयाचे ठरणार आहे.
शिवराज काटकर