जगातील साठ टक्के लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करणाऱया, पंचाहत्तर टक्के व्यापार हाती असणाऱया आणि सकल जागतिक उत्पादनाचा थोडाथोडका नव्हे तर ऐशी टक्के हिस्सा व्यापणाऱया वीस देशांची ‘जी 20’ ही प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संघटना. तिच्या यंदाच्या परिषदेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी इटलीत पोहोचले. त्या देशाच्या राजधानीच्या शहरात- रोममध्ये लिओनार्दो द विंची या विख्यात कलाकाराच्या नांवे ओळखल्या जाणाऱया आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ते उतरले आणि आपल्या युरोप दौऱयाच्या कार्यक्रमाबद्दल त्यांनी काही संक्षिप्त माहिती ट्विटरवरून दिली. भारतातले वाचक हा लेख वाचत असताना, युरोपात उजाडलं नसलं तरी आत्यंतिक कार्यबाहुल्यामुळे भल्या पहाटे लवकर कामाला सुरुवात करणारे मोदी, परिषद आणि इतर गाठीभेटींमध्ये करावयाच्या भाषणांची उजळणी करत असतील. आणि आपल्याकडे मध्यान्ह होऊन गेल्यावर तिकडे परिषदेच्या कार्यक्रमाची लगबग सुरू होईल.
‘जी- 20’ ची ही सोळावी परिषद 30 आणि 31 ऑक्टोबर रोजी रोममध्ये होत आहे. भारतासह एकोणीस देश आणि युरोपियन युनियन असे वीस सभासद असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या परिषदेला मोदी भारताचे पंतप्रधान या नात्याने यापूर्वी सात वेळा उपस्थित राहिले, आणि ही आठवी वेळ असेल. 1999 साली ही संघटना स्थापन झाली. त्यावेळी या देशांच्या अर्थमंत्र्यांची ती परिषद होती. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला उद्भवलेल्या जागतिक महामंदीच्या वेळी त्या देशांच्या पंतप्रधानांच्या पातळीवर तिचं कामकाज होऊ लागलं. विचारांचं आदानप्रदान, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन आणि जागतिक आर्थिक अस्थैर्याचा नाश, शाश्वत अर्थव्यवस्था, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर व्यापक चर्चा आणि कृती अशा स्वरूपात या संघटनेचं काम चालतं. तिच्या सदस्यांमध्ये अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राझील, जपान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया यांसह एकोणीस देशांचा समावेश आहे. या प्रगत राष्ट्रांसोबत भारतही सदस्य असल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणि व्यापार व्यवहारात भारताचं स्थान किती महत्त्वाचं आहे हे दिसून येतं. तरीही आजपर्यंत या संस्थेची परिषद भारतात झाली नव्हती. ती 2023 मध्ये होण्याचं ठरलं आहे.
यंदा या परिषदेचं वैशिष्टय़ म्हणजे दोन वर्षांनंतर ती प्रथमच प्रत्यक्ष उपस्थितीने भरत आहे. ‘कोविड 19’च्या चमत्कारिक महामारीमुळे दोन वर्षं तिचं कामकाज आभासी पद्धतीने झालं. ‘कोविड’चं संकट अजून संपलेलं नाही. भारतातील शंभर कोटी जनतेचं लसीकरण पूर्ण झाल्याचं अभिमानाने सांगण्यात येत असलं तरी जगातील सर्वच देशांमध्ये अशी परिस्थिती नाही. आफ्रिकेत तर अजून कितीतरी लोक लस आणि प्राथमिक उपचारांपासून वंचित आहेत. लहान मुलांची उपासमार चालू आहे. दारिद्र्य़ाने गांजलेल्या त्या देशांमध्ये या रोगाच्या साथीमुळे प्रचंड बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. या वषी परिषदेपुढे याच महामारीचं मोठं आव्हान आहे. रोगांचं अचूक निदान आणि उपचार करणाऱया यंत्रणा वंचितांपर्यंत पोहोचविणं हा त्या आव्हानातला सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. सार्वत्रिक लसीकरण, उपचारांची तजवीज आणि संधीचं समन्यायी वाटप हा परिषदेपुढे असणारा कार्यक्रम आहे.
परिषद हा खरा म्हणजे वर्षाच्या अखेरचा उपक्रम असतो. परिषदेच्या आधी विविध कार्यगट आपापल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी धडपडत असतात. परिषदेत मुख्य कार्यक्रमाखेरीज मंत्र्यांच्या भेटीगाठी आणि बैठका, चर्चासत्र आयोजकांच्या बैठका, कार्यगटांच्या कामाचा आढावा वगैरे गोष्टी होत असतात.
ही परिषद आटोपून मोदी ‘युनायटेड किंगडम’मध्ये (युके/ इंग्लंड) जातील. इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी त्यांना ग्लासगो इथं भरणाऱया 26 व्या ‘सीओपी’ अर्थात ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’करिता निमंत्रण दिलं आहे. जागतिक राजकीय नेत्यांच्या या परिषदेपुढे हवामान बदल हा विषय आहे. वाढतं प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारताने वाहतुकीचं विद्युतीकरण आणि अपारंपरिक ऊर्जा श्रोतांचा वापर यांवर भर देणारं धोरण स्वीकारलंय. पंतप्रधान मोदी याचं त्या व्यासपीठावर होणारं चिंतन मार्गदर्शक ठरेल अशी अनेकांना आशा आहे.
‘जी-20’चं यजमान राष्ट्र असणाऱया इटलीचे पंतप्रधान मारिओ ड्रगा यांची आणि अन्य देशांच्या प्रमुखांची तिथे भेट होईल. अमेरिकेचे जो बायडेन आणि मोदी यांच्यात कोणती बोलणी होतात की नुसतीच औपचारिक भेट आणि हस्तांदोलन होऊन भागतं ते दोन दिवसांतच स्पष्ट होईल.
इटलीची राजधानी असणाऱया रोम या शहरात ख्रिस्ती धर्मातील कॅथॉलिक पंथीयांचं मुख्य धर्मपीठ आहे. पोप हे त्याचे प्रमुख. विद्यमान पोप फ्रान्सिस यांची आणि नरेंद्र मोदींची भेट या दौऱयात होण्याचं ठरलं आहे. ते दोघे एकेकटे भेटणार की सोबत शिष्टमंडळांच्या पातळीवर होणार ते अद्याप नक्की नसल्याचं भारताच्या परराष्ट्र सचिवांच्या कार्यालयातून समजलं. या भेटीत भारतात केरळ व अन्य काही प्रदेशांत चालू असलेलं जबरदस्तीच्या धर्मांतराबद्दल चर्चा होण्याची शक्मयता आहे. भारतात सध्या असे प्रकार काही सामाजिक संस्था संघटना अधूनमधून उजेडात आणतात. भारतीय राज्यघटनेनुसार भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. भारताचे पंतप्रधान वा राष्ट्रपती यांनी अशा प्रकारे एखाद्या धार्मिक उच्चपदस्थाकडे जाण्याची प्रथा नाही.परंतु, पंतप्रधान मोदी अनायासे रोममध्ये गेलेच आहेत तर देशातील काही समाजांबाबत उपस्थित झालेल्या सांप्रदायिक विषयांवर ते वरिष्ठ धार्मिक अधिकाऱयांबरोबर बोलण्यात काही गैर मानण्याचं कारण नाही. मोदींच्या या दौऱयात ते हवामान बदल व ‘कोविड’ मुकाबला याबद्दल काय बोलतात यापेक्षा काहीसं जास्तच कुतूहल त्यांच्या व पोप फ्रान्सिस यांच्या भेटीबद्दल असणं स्वाभाविक आहे.
राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर