कोटय़वधीची फी माफ करण्याविरोधात जनहित याचिका
प्रतिनिधी /पणजी
मोपा विमानतळासाठी ताब्यात घेण्यात आलेली जमीन रुपांतर करण्यासाठी लागणारी कोटय़वधी रकमेची फी गोवा सरकार माफ करणार असल्याने आग्नेलो परेरा यांनी गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयासमोर जनहित याचिका सादर केली असून ही रक्कम वसूल झालीच पाहिजे, अशी याचना करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी दि. 30 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
याचिकादार आग्नेलो परेरा यांच्यावतीने ऍड. साईच्छा देसाई आणि ऍड. प्रीतम तळावलीकर काम पाहत आहेत. सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील दीप शिरोडकर हे काम पाहत आहेत.
मोपा ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ‘बांधा-वापरा आणि हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर जीएमआर या आस्थापनाला देण्यात आला. हा करार 10 जून 2010 मध्ये करण्यात आला होता. या कराराप्रमाणे भू रुपांतर फी सदर आस्थापनाच्यावतीने भरण्यात येणार होती. विमानतळासाठी एकूण 74 लाख 99 हजार 490 चौ.मी. जमीन ताब्यात घेण्यात आली तर रस्त्यासाठी 8 लाख 89 हजार 812 चौ.मी. जमीन ताब्यात घेण्यात आली.
मोपा येथील 23 लाख 64 हजार 115 मोपा चांदेल येथील 8 लाख 58 हजार 310 चौ.मी., वारखंड येथील 22 लाख 14 हजार 479 चौ.मी. कासारवर्णे येथील 13 लाख 23 हजार 826 उगवे येथील 4 लाख 50 हजार 935 तर आंबेरे येथील 2 लाख 87 हजार 725 चौ.मी. जमीन ताब्यात घेण्यात आली. या व्यतिरिक्त मोपा विमानतळ ते धारगळपर्यंत रस्त्यासाठी 8 लाख 89 हजार 812 चौ.मी. जमीन ताब्यात घेण्यात आली.
भू-रुपांतर फी वसूल करण्याची मागणी
या जमिनीचे रुपांतर करण्यासाठी सुमारे कोटय़वधीची फी गोवा सरकारला येणे बाकी आहे. भू संपादनाची जेव्हा सर्वप्रथम नोटीस बजावली होती. तेव्हा फक्त 6 रुपये प्रती चौ. मी. प्रमाणे नुकसानभरपाई सरकारने जाहीर केली होती. पण स्थानिकांनी उच्च न्यायालयामार्फत लढा दिल्यानंतर जास्तीतजास्त 58 रुपये प्रती चौ. मी. व किमान 40 रुपये चौ. मी. अशी नुकसानभरपाई जाहीर झाली तीही देण्यासाठी टाळाटाळ चालली आहे. सरकारकडे निधी नाही, अशी कारणे पुढे येत आहेत. तर दुसऱया बाजूने कोटय़वधी रकमेची भू-रुपांतर फी माफ केली जाते. यात घोटाळा असून ही रक्कम वसूल झालीच पाहिजे, असा हट्ट या याचिकेत धरण्यात आला आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकार आणि विमानतळ बांधकाम कंपनीला न्यायपीठाने नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी दि. 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी ठेवली आहे.