पेडणे (प्रतिनिधी )
मोपा विमानतळ संघर्ष समितीच्या 7 मागण्यासाठी गावागावात लेखी पत्रके वितरीत करून आंदोलनातील दुसऱया टप्प्यातील जनजागृतीला समितीने सुरुवात केली आहे .
मोपा विमानतळ साठी मोपा , कासारवर्णे , उगवे , चांदेल , वारखंड या भागातील जवळ जवळ एक कोटी चौरस मीटर जमीन ताब्यात घेतलेली आहे .या बहुउद्देशी प्रकल्पातील भूमिग्रस्था?ना न्याय द्यावा योग्य तो मोबदला द्यावा यासाठी समितीने लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन सुरु केले . आता समितीने घरोघरी जावून लोकाना पत्रके वितरीत करून जनजागृती करण्याबरोबरच सात कलमी मागण्या समोर ठेवलेल्या आहेत . त्या साठी मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने दिलेला आहे .
आमच्या मागण्या मान्य करा
प्रकल्पग्रस्त भू धारकांना , त्यांच्या कुटुंबातील योग्य उमेदवाराना विमानतळ प्रकल्पा मध्ये कायम नोकरी , कायम रोजगार आणि व्यावसायीकांच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात . व पेडणे तालुक्मयातील जनतेला सदर प्रकल्पात प्राधान्य देण्यात यावे .
प्रकल्पग्रस्त भू धारकांना रोजगार पूर्वक प्रकाल्क्पानुरूप प्रशिक्षण देणारी कौशल्ये केंदे सुरु करावीत .
विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमनिला योग्य तो भाव देण्यात यावा व उर्वरित जमीन संबधित मालकांना परत करण्यात यावी .
कंपनीकडून नफ्यापोटी दिली जाणारी रोयल्टी भूधारकांना देण्यात यावी .
विमानतळ प्रकल्पासाठी ज्यांची घरे हलविण्यात आली ,त्यांचे पूर्ण पुनर्वसन करण्यात यावे .
विमानतळ प्रकाल्पसबधी श्वेतपत्रिका जारी करावी . अश्या सात मागण्या सरकारने मान्य केल्या नाहीतर भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला .
धनगर कुटुंबाची चौदा घरे
विमानतळ प्रकल्प क्षेत्रातील चौदा धनगर कुटुंबाची घोर फसवणूक केल्याचे उघडीस आले आहे . पूर्वा कासायवर्णे येथे पुनर्वसन योजनेंतर्गत बांधून दिलेली घरे सुमार दर्जाची आहेत . त्याना गुरे , बकऱया मेंढय़ा पाळण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली . पण त्या जागेची मालकी त्यांच्याकडे नाही . त्यांनी आपल्या घराशेजारी बांधलेले गोठे पोलीस बंदोस्तात मोडून टाकण्याचे प्रयत्न अलीकडेच झाले आहेत . त्यानाही न्याय देण्याची मागणी समितीने केली आहे .
तळकटकर व साळगावकर कुटुंबियांची व्यथा
विमानतळ प्रकल्पक्षेत्रामध्ये असलेली तळकटकर व साळगावकर कुटुंबियांची दोन घरे बेकायदेशीर ठरवून मोडून टाकण्यात आली या घटनेला तीन वर्षे पूर्ण झाली असून ह्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी अजूनही सरकारने घेतलेली नाही . तसेच भूधारकाना दिलेल्या तोंडी आश्वासनाची पूर्तता होताना दिसत नाही . आतापर्यंत जवळ जवळ 15 ते 20 टक्के भू धारकाना अल्प प्रमाणात नुकसानभरपायी मिळाली आहे . सरकारने भूधाराकाना ,स्थानिक युवकांना रोजगाराविषयी प्रशिक्षण द्यावे .
रॉयटी मिळणार कि नाही .
विमानतळ प्रकल्पासाठी 24 ते 30 लाख चौरस मीटर जमिनीची गरज असताना नव्वद लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याचे कारण काय असा सवाल समितीचे निमंत्रक आणि उपसरपंच सुबोध महाले यांनी उपस्थित केला आहे .
कंपनी सध्या विमानतळ क्षेत्रामध्ये पाणी पुरवठा करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात , कूप-नलिका खणण्यासाठी योजना आखत आहे . त्या कुपाननालीकेद्वारे पाणी खेचले जाईल .त्यामुळे या परिसरातील नैसर्गिक जलस्त्राsत झरे ,नाले , ओहाळ आटण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे . त्यामुळे पाणी टंचाई , कचरा , ध्वनी व हवा प्रदूषण होणार आहे .
शहरीकरण होणार
विमानतळामुळे गावांचे आणि परिसराचे शहरीकरण होणार आहे त्यामुळे सरकारला मोप विमानतळ नगर नियोजन प्राधिकरण हि सरकारी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल यामुळे या परिसरातील लोकाना घर बांधणीसाठी व लागणाऱया परवान्यासाठी आणि इतर आवश्यक सोपस्कारासाठी प्राधीकारणाकडे धाव घ्यावी लागणार आहे .आता या पुढे अन्याय सहन न करता संघर्ष करावा लागेल .
प्रकल्पामुळे प्रगती होणार ?
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे राज्याच्या प्रगतीचे दारे खुली होणार आहे . निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल , ओधोगिक विकासासाठी चालना मिळेल . या विषयी शंका नाही . हा प्रकल्प तालुक्मयाच्या सर्वांगीण विकासाला वरदान ठरेल असेही आशादायी चित्र निर्माण केले . नोकऱया मिळतील जमिनीचे नुकसान मिळेल अशी आश्वासने सरकारने दिली होती मात्र त्याचा विसर पडला .
बाहेरच्यांना नोकऱया
प्रकल्पाचे काम करणाऱया कंपनीने स्थानिकांना वगळून बिहार , उत्तरप्रदेश , या भागातील कामगाराना प्राधान्य देत येत आहे , व स्थानिकांची सतावणूक चालू असल्याचे समितीने पत्रकात म्हटले आहे .
पत्रके वितरीत समितीचे निमंत्रिक सुबोध महाले , उदय महाले , मधुसूदन सामंत , दीपक ताम्बोस्कर प्रसाद महाले , विश्वास महाले आदी युवकांनी गावागावात जावून पत्रके वितरीत केली जात आहेत