महात्मा गौतम बुद्ध हा खरेतर लोकशाहीचा आद्य पुरस्कर्ता होता. भारतातील गणराज्यांना त्याचा पाठिंबा होता. परंतु, आपल्या शेजारील म्यानमार जेथे 87 टक्के जनता बौद्ध धर्मीय आहे तेथे लोकशाहीची पहाट दिसण्यास तब्बल अर्धशतकाचा काळ गेला. दीर्घ काळ लष्करी हुकूमशाहीखाली असणाऱया या देशात येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. ‘तत्मदाव’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱया लष्करी हुकूमशाहीची पकड सर्वप्रथम 2010 साली म्यानमारमध्ये ढिली झाली. या बदलातून बराच काळ विरोधी पक्ष म्हणून अस्तित्वात असलेला आणि लष्करी दडपशाहीतही कार्यरत असलेला ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ (एनएलडी) हा पक्ष लोकशाहीची साक्षात प्रतिमा बनलेल्या आँग सान स्यु की या महिलेच्या संघर्षमय नेतृत्वाखाली सत्तेवर आला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2015 मधे झालेल्या निवडणुकीत या पक्षास मोठे बहुमत मिळाले आणि देशातील लोकशाही अधिक बळकट करण्याची संधीही प्राप्त झाली. पण दीर्घकाळ लष्करी अंमल असलेल्या कोणत्याही देशात संपूर्ण समाधानकारक लोकशाही अल्पावधीतच प्रति÷ापित होणे बरेच कठीण असते. संस्था, संस्कृती, राजकारण आणि लोकसमूहात ती रुळण्यासाठी निश्चित धोरणे व कार्यक्रमाची गरज असते. शिवाय अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची असते. एकंदरीत लोकशाहीत बालपणीचा काळ हा काही फार सुखाचा काळ नसतो. ही लोकशाही टिकणार की तिची वाटचाल एकाधिकारशाही व हुकूमशाहीकडे होणार अशा शंकाही साधारणपणे उपस्थित होतात. कोरोना साथीच्या काळात निवडणुका घेणारा म्यानमार हा दक्षिणपूर्व आशियातील पहिलाच देश आहे. कोरोनाग्रस्त वातावरणात निवडणुका कशासाठी हा प्रश्न देशातील व विदेशातील काही लोकशाही संस्थांनी उपस्थित करून स्यु की यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. सांप्रत काळात मुक्त व चांगल्या वातावरणात निवडणुका पार पडणे कठीण आहे, असेही मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. काहींनी तर कोरोना साथीमुळे संचार स्वातंत्र्य आणि संसद कार्यावर स्वाभाविक बंधने आली आहेत आणि या वातावरणाचा फायदा घेऊन स्यु की यांच्या एनएलडी पक्षास निवडणुका आपल्या बाजूने झुकवायच्या आहेत असा आरोप केला आहे. म्यानमारमधील विरोधी पक्ष आणि काही नागरी संघटनांनीही या निवडणुकीच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल जाहीर शंका उपस्थित करण्यास आरंभ केला आहे. भरीस भर म्हणून म्यानमारच्या निवडणूक आयोगाने ‘पीपल्स अलायन्स फॉर पेडिबल इलेक्शन्स’ (पेस) या निवडणुकीचे निरीक्षण व परीक्षण करणाऱया गटास प्रथम मज्जाव करून आणि त्यानंतर परवानगी देऊन निवडणूक विवादात आणखी भर घातली आहे. खरेतर ‘पेस’ या गटाची स्थापना 2013 च्या सुमारास झाली होती. सदर गट हा म्यानमारमधील स्थानिक निरीक्षकांचा गट आहे. याच गटाच्या निरीक्षणासाठी 2015 च्या ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या निवडणुका म्यानमारमध्ये पार पडल्या आणि स्यु की यांचा एनएलडी पक्ष सत्तेवर आला. असे असताना यावेळी ‘पेस’ला विदेशातून निधी मिळतो. संस्था म्हणून तिची रीतसर नोंदणी नाही या कारणांसाठी निवडणूक निरीक्षणापासून परावृत्त करणे हे निवडणूक आयोगाचे धोरण बऱयाच जणांना पटलेले नाही. परिणामी या ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापर्यंत जवळपास 450 संस्थांनी निवडणुकीची वैधता, मतदान स्वातंत्र्य, सुरळीतता यासाठी ‘पेस’ला जाहीर पाठिंबा देऊ केला. त्यानंतर कुठे निवडणूक आयोगास सुबुद्धी सुचून त्याने ‘पेस’चा निरीक्षणासाठीचा मार्ग मोकळा केला आहे. स्यु की सरकारला हे सारे टाळता आले असते तर तेथील लोकशाहीची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली असती आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत संशयही बळावला नसता. निवडणुकीपूर्वी पाच वर्षांच्या आपल्या सत्ताकाळात स्यु की यांच्या एनएलडी पक्षाने काही क्षेत्रात सुधारणा कार्यक्रम जरूर राबवले. परंतु, प्रत्यक्षात ते काही नव्या सरकारबद्दल उंचावलेल्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाहीत. म्यानमारमध्ये विविध वांशिक समूहांचे अस्तित्व आहे. अशावेळी या विविध समूहांना मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्रीय एकात्मता साधणे स्यु की यांना तितकेसे जमलेले नाही. दुसऱया बाजूने म्यानमारमधील लष्कर ज्याचा स्वतंत्र असा प्रभाव सत्ता जाऊनही अद्यापि जाणवण्याइतपत टिकून आहे त्या लष्करास पूर्णत: लोकशाही राजकीय सत्तेच्या अंकुशाखाली आणण्यातही स्यु की म्हणाव्या तशा यशस्वी झालेल्या नाहीत. परिणामी सत्ताधारी आणि लष्कर यांच्यातील अदृश्य व संवेदनशील तणाव हा लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक विषय आहे. सत्तेवर आल्यानंतर लष्करशाहीच्या काळात देशास प्राप्त झालेली अलिप्तता व एकारलेपण संपविण्यासाठी स्यु की यांनी विदेशांशी संबंध जोडण्याचे प्रयत्न जरूर केले. तथापि, अशा संबंधांचा समतोल रोहिंग्यांच्या समस्येस सरकारने ज्या पद्धतीने हाताळले त्यातून निरंतरपणे ढळत गेला. मानवाधिकार व नागरी स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते पाश्चिमात्य देश यामुळे म्यानमारपासून दुरावत गेले. वांशिक संघर्ष तसे पाहता म्यानमारच्या पाचवीलाच पूजलेला आहे. अगदी 1948 साली हा देश स्वतंत्र झाल्यापासून त्यात खंड पडलेला नाही. विविध वांशिक समूहातील वैमनस्य, आक्रमक सशस्त्र गटांचा उदय, आरकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नामक दहशतवादी गटाचे अस्तित्व, सरकार, लष्कर, वांशिक समूह आणि नागरिक यांच्यातील एकसंधतेचा अभाव अशा साऱया अडचणी दूर करणे हे आव्हान आजही कायम आहे. एनएलडी सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत उद्योग-व्यापारास उत्तेजन देण्याचे बरेच प्रयत्न केले. मात्र ते यशस्वी होण्यासाठी देशांतर्गत जे स्थैर्य आवश्यक असते ते लाभलेले नाही. याशिवाय पायाभूत सुविधा, विदेशी गुंतवणूक, निधीचे पाठबळ या समस्याही अपेक्षित लक्ष्य गाठण्यावर मर्यादा आणणाऱया ठरल्या आहेत. कोरोनाचा तितका प्रभाव म्यानमारमध्ये नसला तरी त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील जागतिक परिणामांचा प्रभाव म्यानमारमध्येही होऊन विकासदर रोडावला आहे. रोजगाराचा प्रश्न हा अधिकच गंभीर बनला आहे. या साऱया पार्श्वभूमीवर म्यानमारमधील निवडणुका जर ठरल्याप्रमाणे झाल्याच तर एनएलडी पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्मयता अधिक आहे.
याचे एक कारण म्हणजे परिस्थिती अडचणीची असूनही स्यु की यांची लोकप्रियता या देशात अजूनही टिकून आहे. दुसरे म्हणजे लष्करशाहीस विटलेल्या जनतेस प्राप्त स्थितीत लोकशाहीचा पर्याय अधिक सुसहय़ वाटत आहे. एकंदरीत खडतर वाटचालीतून या निवडणुकीस सामोरे जाणाऱया स्यु की यांच्या एनएलडी पक्षाची वाटचाल तो पुन्हा सत्तेवर आला तरी आणखी काही वर्षे तितकीच खडतर राहणार आहे. ही निवडणूक आणि त्यानंतरचा काळ हा म्यानमार लोकशाहीच्या प्रवर्तक स्यु की यांची निश्चित अशी सत्त्वपरीक्षा पाहणारा ठरणार आहे.
अनिल आजगावकर , मोबा.9480275418