नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार हटवावे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांला चांगलेच फटकारले.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांच्या मृत्यू आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतच्या मालमत्तेचा काही भाग पाडण्याचे कारण सांगत राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी याचिकाकर्ता विक्रम गेहलोत यांनी केली होती. मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली असता, न्यायालयाने यासारख्या मागण्यांचे समर्थन करता येणार नाही असे सांगत याचिका फेटाळून लावली.
याचिका फेटाळून लावतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते गेहलोत यांना कडक शब्दात सुनावले आहे. “तुम्हाला महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे, याची जाणीव आहे का?, अशी विचारणा करत केवळ मुंबईतील घटनांवरून सर्व महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट कशी काय लावता येईल? असा प्रश्नही सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिकाकर्त्याला विचारत चांगलेच फटकारले. मुंबईत अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूची घटना घडली. त्यावरून संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करणे योग्य नसल्याचे सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. दरम्यान, यासंबंधीची मागणी राष्ट्रपतींकडे करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याची कोपरखळीही सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला यानिमित्ताने लगावली.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे अग्राहय़
याचिकाकर्ता विक्रम गेहलोत यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करत राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली होती. घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्यातील कामे पार पाडली जात नाहीत असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांच्या मृत्यूची आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतच्या मालमत्तेचा काही भाग पाडल्याची उदाहरणे याचिकाकर्त्याने कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांची उदाहरणे म्हणून दिली होती. मात्र, केवळ मुंबईमधील घटनांचा उल्लेख करून राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याची मागणी केल्याने याचिकाकर्त्याला फटका बसल्याचे दिसून येत आहे.