प्रतिनिधी / सांगली
ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याकरिता 1986 हा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यामध्ये काही त्रुटी होत्या. ग्राहकांच्या हिताचे जपणूक करण्याकरिता या कायद्यामध्ये अनेक सुधारणा करून आता नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा अस्तित्वात आला आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण जिल्हा आयोगापुढेच व्हावे या उद्देशाने नवीन कायद्यामध्ये कार्यकक्षा वाढविलेली आहे. ग्राहकांना लांब जाण्याऐवजी ते जिथे राहतात तिथेच तक्रार नोंदविण्याची सोय केलेली आहे. ग्राहकांच्या हक्काबद्दल सर्वांनी जागरूक होणे आवश्यक आहे. जवळपासच्या लोकांनाही जागृत करावे. गप्प बसण्यामुळे वेगवेगळे अन्याय होत असतात. त्यामुळे योग्य प्रकरणांमध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचापुढे तक्रारी दाखल कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष मुकुंद दाते यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेबिनार माध्यमाव्दारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिल्पा ओसवाल, ग्राहक संरक्षण परिषदेचे भास्कर मोहिते, दत्तात्रय मोहिते, स्वानंद परांजपे आदि उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच सांगली चे अध्यक्ष मुकुंद दाते यांनी ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या कार्यपध्दतीविषयी सविस्तर माहिती देऊन नवीन कायद्यातील तरतुबीबाबत मार्गदर्शन केले. नवीन कायद्यामध्ये ऑनलाईन खरेदीच्या अनुषंगाने तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगून ते म्हणाले, जुन्या कायद्यमध्ये 31 कलमे व 4 भाग होते. नवीन कायद्यामध्ये 107 कलमे व 8 भाग आहेत. 1 कोटी रूपयापर्यंतच्या तक्रारी आता जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे दाखल करू शकतो. 1 कोटी ते 10 कोटी रूपये पर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोगाकडे तर 10 कोटी रूपयांच्या वरील तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल करू शकतो. फसव्या जाहिराती, ऑनलाईन फसवणूक, मध्यस्थ कक्ष आदिबांबत नवीन कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यस्थ कक्ष हे एक प्रभावी माध्यम असून त्याचा ग्राहकांनी वापर केल्यास लवकर खटले निकाली निघू शकतात, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी वसुंधरा बारवे यांनी नवीन कायद्यामंधील तरतुदींची माहिती देऊन वेबिनारमध्ये सहभागी सर्वांचे आभार मानले. वेबिनारमध्ये डॉ. जयश्री पाटील, प्रमीला महाडीक, सुनिल जोशी, संजय कोरे, केशव देशपांडे, सुनिल कानडे, प्रणव सनदे, सर्जेराव सुर्यवंशी, डॉ. विद्याधर कित्तड, ॲड. सुहास माळी, सुजाता ढेरे, . सुजय, . इरशाद यांच्यासह सर्व शासकीय व अशासकीय सदस्यांनी सहभाग घेतला.