बजरंग दलाचा कार्यकर्ता हर्षा या तरुणाच्या हत्या प्रकरणावरून शिमोगा जिल्हा पेटला आहे. संपूर्ण राज्यात या प्रकरणाचे पडसाद उमटत आहेत. या हत्येचा निषेध नोंदविण्यात येत आहे. एकीकडे हिजाबच्या मुद्दय़ावरून समाजमन कलुषित होत असतानाच घडलेल्या या हत्या प्रकरणावरून कर्नाटकात आणखी जातीय तेढ वाढते आहे. यातून राजकीय धुळवड उडत आहे.
हिजाबचा विषय उच्च न्यायालयातील त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर सुरू आहे. येत्या आठवडाभरात त्याचा निकाल लागण्याची अपेक्षा आहे. निकाल काहीही असला तरी प्रत्येकाला तो मान्य करावा लागणार आहे, अशी वाच्यता स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिजाबच्या मुद्दय़ावरून केली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीला अद्याप वर्षाचा कालावधी असताना कर्नाटकाच्या राजकीय प्रयोगशाळेत नवनवीन प्रयोग सुरू आहेत. हे प्रयोग सामान्य माणसाचे जगणे मुश्कील करणारे असेच आहेत.
बसवराज बोम्माई मंत्रिमंडळातील ज्येष्ट मंत्री के. एस. ईश्वराप्पा यांच्या विधानावरून कर्नाटकात राजकीय धुळवड सुरू आहे. विधिमंडळ अधिवेशन नियोजित वेळेपूर्वीच तीन दिवस आधी आटोपते घ्यावे लागले. लाल किल्ल्यावर भगवा फडकणार, असे वक्तव्य करणाऱया ईश्वराप्पा यांना बरखास्त करा, या मागणीसाठी विधानसभेत काँग्रेसने दिवसरात्र धरणे धरले. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज व्यवस्थित चालले नाही. ईश्वराप्पा यांनी तिरंग्याचा अवमान केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, या मुद्दय़ावर काँग्रेस अडून बसला. भाजप नेते दोन्ही सभागृहात ईश्वराप्पा यांच्या मदतीला धावले तरी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी मात्र एका मुलाखतीत ईश्वराप्पा यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
मंगळवारी विधिमंडळ अधिवेशनाचे सूप वाजले. नियोजित वेळेच्या आधी राष्ट्रगीत वाजविण्यात आले. शेवटच्या दिवशी मंत्री-आमदारांचे भत्ते वाढविण्याचा निर्णय झाला. महागाई वाढली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व आमदारांचा खर्चही वाढला आहे. म्हणून चालू वषीच्या पहिल्याच अधिवेशनात भत्ते वाढविण्याचा निर्णय झाला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर साधी चर्चाही घडली नाही. 14 फेब्रुवारीपासून 22 फेब्रुवारीपर्यंत अधिवेशन चालले. या काळात सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे कोणतेच निर्णय घेण्यात आले नाहीत. मंत्री-आमदारांचे भत्ते वाढवून सरकारने जणू त्यांना बक्षीसच दिले आहे, हेच या अधिवेशनाचे फलित आहे. ज्या सभागृहात जनहिताचे कायदे तयार झाले पाहिजेत, जनहिताचे निर्णय झाले पाहिजेत, त्या सभागृहाचे पावित्र्य धोक्मयात येईल, असेच कामकाज यंदाच्या अधिवेशनात पहायला मिळाले. आता 4 मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ होणार आहे.
हिजाबच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यात सत्तासंघर्ष रंगला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसणार, अशी अटकळ आहे. 20 ते 25 नाराज आमदार काँग्रेसमध्ये दाखल होण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे साहजिकच आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला झुकते माप मिळणार, ही शक्मयता गृहित धरून कर्नाटकात सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी नवनवीन राजकीय प्रयोग होणार आहेत. शिमोगा येथील हिंदू कार्यकर्त्याची हत्या, हिजाब आदी मुद्दय़ावरून काँग्रेस पुरती अडचणीत आली आहे. चर्चा करण्यासाठी त्यांच्याकडे विषयच नाहीत. हिजाबच्या मुद्दय़ावर कोणती भूमिका घ्यायची, यासंदर्भातला स्पष्ट निर्णय त्यांना घेता येईना. म्हणून पाच दिवस दिवसरात्र धरणे धरून काँग्रेसने चर्चेला बगल दिल्याचा आरोप सत्ताधाऱयांनी केला आहे. ईश्वराप्पा यांच्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी काँग्रेस नेत्यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना साकडे घातले आहे.
शिमोगा येथील हर्षा या कार्यकर्त्याच्या हत्येनंतर दंगल उसळली. जाळपोळ, दगडफेकीच्या घटना घडल्या. पोलिसांसमक्ष हिंसाचार झाला. सरकार कोणाचेही असले तरी पोलीस यंत्रणेला नेहमी समाजहिताची भूमिका घ्यावी लागते. समाजकंटक हे कोणत्याही जाती-धर्माचे असोत, त्यांच्या नांग्या निःपक्षपातीपणे ठेचाक्याच लागणार आहेत. तरच समाजात शांतता नांदणार आहे. राजकीय पक्षांच्या सत्तापिपासूपणाला पोलीस यंत्रणा बळी पडली तर काय परिस्थिती होते? हे शिमोगा येथे पहायला मिळाले. भविष्यात त्याचा फटका पोलीस यंत्रणेलाच बसणार आहे. राजकीय पक्षांचे नेते प्रक्षोभक भाषणे करून तेथून निघून जातात. नंतर उद्भवणाऱया परिस्थितीचा सामना स्थानिक नागरिकांना करावा लागतो. कोरोनाची तिसरी लाट ओसरली आहे. आता कुठे आर्थिक घडी बसत असताना निर्माण झालेली जातीय तेढ लवकरात लवकर संपुष्टात यायला हवी. यासाठी पोलीस दलाला स्वातंत्र्य द्यावे लागेल.
शिमोगा दंगलीची चौकशी एनआयएकडे सोपविण्याचा विचार सुरू आहे. काँग्रेसने न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. सर्वच पक्षातील काही नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्यालाच सुरुंग लागला आहे. महिनाभरात शाळा-कॉलेजमध्ये परीक्षा सुरू होणार आहेत. कोरोनामुळे परीक्षा न घेताच दोन वर्षे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करावे लागले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे होते, याची जाणीव पालकांना आहेच. आता कुठे ऑफलाईन वर्ग सुरू झाले, तोच हिजाबवरून संघर्ष सुरू झाला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे पालन करण्याची सूचना पुनःपुन्हा केली जात आहे. गेल्या महिनाभरात कर्नाटकात सुरू असलेल्या घडामोडी अस्वस्थ करणाऱया अशाच आहेत. केवळ देशातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर त्याचे पडसाद उमटत आहेत. आजवर केवळ राजकीय नेते-कार्यकर्त्यांमध्येच असलेला दुजाभाव आता शालेय स्तरावरही नेऊन पोहोचविण्यात आलाय. राजकीय खेळीने आपल्या मुलांचे शैक्षणिक जीवन उद्ध्वस्त होणार नाही, याची काळजी पालकांनाच घ्यावी लागणार आहे.