मुंबई : प्रतिनिधी :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले वीस लाख कोटींचे पॅकेज म्हणजे केवळ फार्स ठरला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने स्वतः राज्यातील दोन कोटी गरीब कुटुंबांना थेट मदत करावी, अशी मागणी जनता दल (सेक्युलर)ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
प्रदेश अध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, राष्ट्रीय महासचिव बी. जी. कोळसे पाटील, प्रदेश प्रधान महासचिव प्रताप होगाडे आदींच्या स्वाक्षरीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या अवाढव्य आर्थिक पॅकेजचा फुगा त्यानंतरचे पाच दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर पूर्णपणे फुटला आहे. केंद्र सरकार जेमतेम दीड ते दोन लाख कोटी खर्च करणार आहे आणि ती रक्कमही पेट्रोल-डिझेल दरवाढी मधून जनतेच्या खिशातून काढून घेतली जाणार आहे. आर्थिक पॅकेजमध्ये ना अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे, ना अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळून भूकेकंगाल झालेल्या कष्टकऱ्यांच्या खिशात दमडी पडणार नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निराश झालेल्या शेतकरी, कामगार, गरिब जनतेला थेट मदतीचा हात पुढे करीत देशासमोर आदर्श निर्माण करावा. अशी मागणी सेक्युलर जनता दलाने केली आहे.
राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन तळाच्या दोन कोटी कुटुंबांना (अंदाजे १० कोटी जनतेला) प्रत्येकी साधारण दहा हजार रुपयांची थेट मदत एक वा दोन टप्प्यात द्यावी. यासाठी लागणारा २० हजार कोटी रुपयांचा निधी कसा उभा करायचा, हा प्रश्न असेल तर मुंबई महापालिकेकडून राज्य सरकार कर्जाऊ ही रक्कम घेऊ शकेल. महापालिकेकडे जवळपास ८० हजार कोटी रुपयांच्या आज ठेवी आहेत. जनतेने दिलेल्या करातून ही गंगाजळी उभी राहिली आहे. त्यामुळे जनतेच्या अडचणीच्या वेळी ती वापरणे योग्यच ठरेल. कमी व्याजदराने राज्य सरकारला हा पैसा मिळू शकेल. यातून मुंबईतील सुमारे २० लाख कुटुंबाना (एक कोटी लोक) तर उर्वरित राज्यातील सुमारे १ कोटी ८० लाख कुटुंबाना ( नऊ कोटी जनता) प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत दिल्यास पुढचे किमान दोन-तीन महिने लोक स्थिरस्थावर राहू शकतील. आज उपासमारीच्या भीतीने लोक शहरांतून गावाकडे स्थलांतरित होत असून त्यातून काेरोनाच्या प्रसाराचा धोका वाढत आहे, हे दिसून येत आहे, त्यालाही यामुळे आळा बसू शकेल. याबाबत तातडीने निर्णय करण्यात यावा अन्यथा पक्षाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.