शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार : शाळा सुरू करण्यासंबंधी निर्णयासाठी टास्क फोर्स नेमणार
प्रतिनिधी /बेंगळूर
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असून 1 जुलैपासून नव्या शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होणार आहे. मात्र, संसर्ग अद्याप पूर्णपणे नियंत्रणात आलेला नाही. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात येत आहे. मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या दिशेने शिक्षण खात्याने पावले उचलली आहेत. शाळा सुरू करण्यासंबंधी नेमण्यात येणाऱया टास्क फोर्सच्या अहवालानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी दिली.
सोमवारी बेंगळूरमध्ये शिक्षणतज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. डॉ. देवी शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने दिलेल्या अहवालावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मागील वर्षी ‘विद्यागम’ कार्यक्रम यशस्वी ठरला होता. यंदा देखील ‘विद्यागम 2.0’ची अंमलबजावणी करण्याची अनेकांची मागणी आहे. आरोग्य खात्याला सर्व बाबींचा विचार करून शाळा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी लागते. शिक्षणतज्ञ, कोविड तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य, बालरोग तज्ञ यांचा समावेश असणारी टास्क फोर्स नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या समितीकडून अहवाल आल्यानंतरच शाळा सुरू करण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहितीही शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.
शिक्षण टास्क फोर्स स्थानिक आवश्यकतेनुसार शिक्षण देण्याबाबतच्या मुद्दय़ांचे अवलोकन करणार आहे. तसेच वेळोवेळी अहवाल सादर करणार आहे. विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता तपासणे, मूल्यमापन प्रक्रियेत कराव्या लागणाऱया सुधारणा यासह अनेक जबाबदाऱया या टास्कफोर्सवर असणार आहे, असेही ते म्हणाले.
दीक्षा ऍपवरही व्हिडीओ पाठ
1 जुलैपासून पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी दूरदर्शनच्या चंदन वाहिनीवर पाठांचे प्रक्षेपण प्रसारित केले जातील. दीक्षा पोर्टलवर सर्व पाठांचे व्हिडीओ, ऑडिओ उपलब्ध केले जाणार आहेत. युटय़ूब चॅनेलवरही व्हिडीओ पाठ उपलब्ध असणार आहेत. मागील वर्षी झालेले शैक्षणिक नुकसान यंदा भरून काढण्यात येईल. परीक्षेची संकल्पनाही बदलली असून त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण आणि पूर्वतयारी केली जात आहे. सातत्यपूर्ण मूल्यमापन यंदा देखील परिणामकारी असणार आहे, असे सुरेशकुमार यांनी सांगितले.
शुल्काबाबत शाळा-पालकांनी चर्चा करावी
मागील वर्षी खासगी शाळांमधील शैक्षणिक शुल्कामध्ये 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाचे पालक आणि काही खासगी शाळांनी स्वागत केले होते. मात्र, काही शाळांनी याला विरोध दर्शवून न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी शुल्कासंबंधी नेमलेल्या समितीबाबतची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. न्यायालय कोणता आदेश देते याची सरकारला प्रतीक्षा आहे. पालकांची परिस्थितीही आपल्याला माहित आहे. शिवाय शाळा देखील पालकांनी शुल्क न भरल्यास शिक्षकांना वेतन देणे शक्य नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे पालक आणि खासगी शाळांनी यावर चर्चा करावी. अन्यथा सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल, असेही शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी सांगितले आहे.
शाळा सुरू करण्याची घाई नाही : डॉ. के. सुधाकर
शाळा सुरू करण्यासंबंधी आरोग्य खात्यातील अधिकाऱयांशी आपण चर्चा केली आहे. शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्याची घाई नाही. मुलांचे आरोग्य अधिक महत्त्वाचे आहे. शाळा सुरू करण्याची घाई नको असे एम्सच्या प्रमुखांनी सांगितले आहे, अशी प्रतिक्रिया आरोग्यमंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी दिली. राज्यात 24,37,732 विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत असून त्यांच्यासाठी लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. 10 वर्षांखालील मुलांना देखील कोरोना लस देण्याचा विचार आहे, असे ते म्हणाले.