वार्ताहर/ राजापूर
रिफायनरी प्रकल्पासाठी साडेआठ हजार एकरची संमतीपत्रे आहेत असे समर्थक सांगत असले तरी हा प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून प्रकल्पग्रस्त भागातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा ठराव आलेला नाही, असे सांगतानाच समर्थकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आम्ही केव्हाही तयार आहोत, अशी भूमिका खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.
राज्याचे महसुल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार कोकण दौऱयावर आले असता पत्रकारांनी रिफायनरी प्रकल्प व्हावा याकरीता साडेआठ हजार एकर जमिनीची संमतीपत्रे असताना शिवसेना समर्थकांची बाजू का ऐकूण घेत नाही, असा समर्थकांचा आरोप आहे. यावर सेनेची भूमिका काय? असा सवाल उपस्थित केला. या प्रश्नावर महसूलमंत्री सत्तार यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. यावेळी त्यांच्यासमवेत आलेले खासदार विनायक राऊत यांनी समर्थकांनी दिलेली निवेदने आमच्यापर्यंत तसेच पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यापर्यंत पाहोचलेली आहेत. मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले.
प्रकल्प समर्थकांशी लोकप्रतिनिधी म्हणून यापूर्वी चर्चाही झाली आहे, आणि भविष्यात केव्हाही आम्ही चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत, असे राऊत यांनी सांगितले. प्रकल्पाला साडेआठ हजार एकरची संमती आहे असे प्रकल्प समर्थक सांगत असले तरी प्रकल्पाला समर्थन करणारा त्या परिसरातील एकाही ग्रामपंचायतीचा ठराव शासनाकडे आलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर पत्रकारांनी प्रतिप्रश्न उपस्थित करताना बारसू-गोवळ परिसरात होत असलेल्या एमआयडीसीला कोणत्याही ग्रामपंचायतीने मागणीचा ठराव केलेला नाही. मग, त्याठिकाणी एमआयडीसी प्रस्तावित वा मंजूर कशी झाली? असा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी नाणार रिफायनरी आणि एमआयडीसी यांचे निकष वेगवेगळे आहेत, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.