कोरोनाकाळातील लॉकडाउननंतर आर्थिक घडामोडी पूर्ववत सुरू झाल्या असल्या तरी अजूनही त्याच्या प्रभावाखाली असलेली अनेक क्षेत्रे आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प विकासोन्मुख असावा, ही प्राथमिक अपेक्षा आहे. नोकऱया निर्माण करण्यासाठी आणि अनेकांना रोजगार मिळावा यासाठी अर्थव्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. परंतु त्याच वेळी बाजारात अतिरिक्त रोकड येऊन महागाई वाढणार नाही, याचीही दक्षता सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
आकडेवारीचाच विचार करायचा झाल्यास भारताने सर्वांत कमकुवत आर्थिक वर्ष नुकतेच पाहिले. कोविड-19 च्या महामारीमुळे हे वर्ष सर्वांसाठीच खूप कष्टप्रद होते. महामारीच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून जूनपर्यंत आर्थिक उलाढाल अचानक प्रचंड मंदावली. सप्टेंबरनंतर हळूहळू आर्थिक घडामोडी वाढू लागल्या. युरोप किंवा अन्य पाश्चात्य देशांप्रमाणे भारतात कोरोनाची दुसरी लाट आली नाही या बाबतीत आपण सर्वजण भाग्यवान ठरलो आहोत. 2021 च्या प्रत्यक्ष राष्ट्रीय उत्पादनात (ऍक्च्युअल जीडीपी) 7 ते 8.5 टक्क्मयांची घसरण होईल, असा अंदाज आहे. भारताच्या इतिहासातील हा सर्वांत कमी जीडीपीवाढीचे असेल. सध्याचे अनुकूल वातावरण आणि आर्थिक घडामोडी रुळावर येण्याची सुरू असलेली प्रक्रिया पाहिली असता, पुढील वषी रियल जीडीपीमध्ये 8 ते 9 टक्के तर नॉमिनल जीडीपीमध्ये 12.5 ते 13.5 टक्के वाढ होण्याची शक्मयता वर्तविली जात आहे. तथापी, अजूनही कोरोना प्रभावाखाली असलेली अनेक क्षेत्रे आहेत. त्यात हॉटेल, पर्यटन, मनोरंजन, विमानोड्डाण अशा अनेक क्षेत्रांचा यात समावेश आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प विकासोन्मुख असावा, ही प्राथमिक अपेक्षा आहे. नोकऱया निर्माण करण्यासाठी आणि अनेकांना रोजगार मिळावा यासाठी अर्थव्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. गुंतवणुकीचे चक्र महामारी येण्यापूर्वीच मंद झाले होते. परंतु आता त्यात काही चांगले संकेत दिसू लागले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून दबून राहिलेली मागणी आणि त्यामुळे उत्पादन यामध्ये वाढ घडवून आणणे आणि कंपन्यांना आकर्षित करणे यासारख्या सरकारी प्रयत्नांमधून या प्रक्रियेला मदत झाली आहे. त्यामुळे बऱयाच कंपन्या आपल्या धोरणात बदल करून चिनी कंपन्यांच्या धोरणांनुसार काम करीत आहेत. मोठय़ा संख्येने रोजगार देणारे क्षेत्र असणाऱया उत्पादन क्षेत्राला चालना दिले जाण्याची तसेच त्याचा पाया विस्तारण्याचा प्रयत्न करताना भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी प्रेरणा आणि प्रोत्साहन दिले जाण्याची शक्मयता आहे. खरे तर उत्पादन, स्वस्त घरे, रिअल इस्टेट (व्यावसायिक इमारतींसह), पर्यटन, पायाभूत संरचना (विशेषतः रस्ते आणि रेल्वे) यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्याची गरज आहे. सर्वाधिक ‘मल्टीप्लायर इफेक्ट’ घडून येतो, अशी ही क्षेत्रे आहेत.
आता आपण एक संपूर्ण नवीन चक्र सुरू करीत आहोत, असेच कोरोनानंतरच्या काळातील बाजारपेठेबाबत म्हणायला हवे. अशा स्थितीत सरकारचा भांडवली खर्च 4 लाख कोटी रुपयांवरून 5.5 लाख कोटींपर्यंत नेला जाण्याची आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्थेला जी प्रारंभिक गती देणे आवश्यक आहे, त्यासाठी ही गुंतवणूक अनिवार्य आहे. त्या दृष्टीने बऱयाच तरतुदी अर्थसंकल्पात असण्याची शक्मयता आहे. पूर्वी कधीच नव्हता असा हा अर्थसंकल्प असेल, असे संकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले आहेत. मात्र, भांडवली खर्च वाढवीत असतानासुद्धा सरकारला राजकोषीय तूट कमीत कमी राहील या दृष्टीनेही नियोजन करावे लागेल. हीच तारेवरची कसरत आहे.
रोजगारव़द्धी हा पाया
रोजगारवृद्धी हाच अर्थव्यवस्थेचा पाया विस्तारण्याचा खरा उपाय असतो. रोजगार वाढल्यावरच बाजारात मागणी वाढते आणि त्यामुळेच अर्थव्यवस्था धावू लागते. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर करताना तिहेरी आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. खासगी गुंतवणुकीचा ओघ कमी असल्यामुळे सार्वजनिक खर्च वाढविणे हे सरकारपुढील पहिले आव्हान असेल. दुसरीकडे, उद्योगांची अवस्था बिकट झाल्यामुळे ते पुन्हा पूर्ववत होऊन रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी उद्योगांना मदत द्यावी लागणार आहे. हे सर्व करीत असतानाच भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचे तिसरे आव्हान सरकारसमोर असेल. सध्या खासगी गुंतवणूकदार ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहेत. कोरोनानंतरच्या काळात मागणी कशी वाढते याचा अंदाज घेऊनच ते गुंतवणूक करतील. सध्या बहुतेकांनी गुंतवणूक थांबविली आहे.
खासगी गुंतवणूक रोडावल्यामुळे रोजगारनिर्मिती ठप्प आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारला पायाभूत संरचनांच्या उभारणीची कामे मोठय़ा प्रमाणावर सुरू करावी लागणार आहेत. अनेकांना रोजगार देणे जेथे शक्मय होईल, अशा सुविधा उभारण्यासाठी अधिकाधिक खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठीची मोठी तरतूद अर्थसंकल्पात असेल, असे सांगितले जाते. अर्थसंकल्पात सरकारचा भांडवली खर्च पाच ते साडेपाच लाख कोटी रुपये इतका दाखविला जाण्याची शक्मयता आहे. उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार प्रचंड प्रमाणात कमी झाल्यामुळे एकंदर बेरोजगारीचा दर जानेवारीत 6.5 टक्क्मयांवर पोहोचला आहे. कोविडपूर्वीच्या दिवसांशी तुलना केली असता उत्पादन क्षेत्रात 11 दशलक्ष नोकऱया कमी झाल्या आहेत. ग्रामीण भागात शेतीमध्ये मात्र अनेकांच्या हातांना कामही मिळाले आणि शेती क्षेत्राचा विकासदरही कोरोनाकाळात चढा राहिला. मनरेगा योजनेअंतर्गत 26.34 दशलक्ष लोकांनी रोजगारासाठी नोंदणी केली. हा आकडा डिसेंबर 2019 च्या तुलनेत तब्बल 113 टक्के अधिक होता. या सर्व परिस्थितीकडे पाहिले असता, पायाभूत संरचनांच्या क्षेत्रात सरकारला मोठी गुंतवणूक करावी लागेल आणि उत्पादन क्षेत्राला रोजगारनिर्मितीसाठी आर्थिक मदत द्यावी लागेल, असे आर्थिक क्षेत्रातील तज्ञांचे मत असून, त्याचे प्रतिबिंब यंदा अर्थसंकल्पात दिसेल.
तथापि, अर्थ मंत्रालयाला वाटत असलेली सर्वांत मोठी धास्ती आहे ती कमॉडिटी सायकल आणि अतिरिक्त रोकड यामुळे निर्माण होऊ शकणाऱया महागाईची. अतिरिक्त चलन बाजारात आल्यामुळे जर महागाई भडकली तर अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाच्या अवस्थेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. कोरोनाच्या संसर्गानंतर सर्वाधिक उभारी धरलेली अर्थव्यवस्था अर्थातच चीनची आहे. चीनकडून खनिजांना मागणी वाढल्याचे दिसत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अनेक दिवसांनंतर सुरू झालेले उद्योगअधिक नफ्याची अपेक्षा करीत असून, त्याचा परिणाम म्हणून महागाई वाढली आहे. हे उदाहरण पाहता सरकारने जरी मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेत केली, तरी त्याचा परिणाम म्हणून महागाई वाढणार नाही, याकडेही लक्ष द्यायला हवे. ही तारेवरची कसरत यशस्वी झाल्यास अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्था विकासाची गती वाढवू शकतो.
सुभाष वैद्य, आर्थिक घडामोडीचे अभ्यासक