लखनौ
केंद्र सरकारने नुकत्याच संमत केलेल्या राष्ट्रीय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात विरोधी पक्षांनी देशव्यापी आंदोलन सुरू केलेले असतानाच उत्तर प्रदेश सरकारने मात्र हा कायदा लखनौ विद्यापीठात शिकविण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्यशास्त्र या विषयात या कायद्याचा समावेश केला जाणार आहे.राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात भारतीय राज्यघटना आणि नागरिकत्व हे विषय पूर्वीपासून शिकविले जातात. आता सरकारने नागरिकत्वाविषयी केलेल्या नव्या कायद्याचा समावेशही अभ्यासक्रमात होणार आहे. या कायद्याबद्दल अनेक गैरसमज हेतुपुरस्सर पसरविले जात आहेत. या कायद्यामुळे विशिष्ट धर्माच्या भारतीय नागरिकांना नागरिकत्व गमवावे लागेल, अशा अफवा उठविण्यात येत आहेत. त्यामुळे सरकारने जनतेचे प्रबोधन करून या अफवा आणि गैरसमज हाणून पाडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून काही विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना या कायद्याचे धडे देण्यात येणार आहेत, असे सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयीचे प्रश्न सर्वसामान्य लोकांकडून कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना विचारले जात आहेत. अनेक नागरिकांना या कायद्याची पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे सरकारने लोकांना हा कायदा समजून देण्यासाठी उपाय योजिले आहेत.