ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
क्रिप्टोकरन्सी हे एक जोखमीचे क्षेत्र असून ते पूर्ण नियामक चौकटीत नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि बाजार नियामक मार्फत त्यासंदर्भात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. क्रिप्टोकरन्सीच्या जाहीरातींवर अद्याप कोणतीही बंदी घालण्यात आली नाही. सरकार लवकरच किप्टो विधेयक आणणार आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज राज्यसभेत सांगितले.
खासदार सुशील कुमार यांनी जाहिरातींवर अंकुश ठेवण्यासाठी उचललेल्या पावलांबद्दल विचारले असता, सीतारामन म्हणाल्या, क्रिप्टोकरन्सीच्या जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी सरकारने अद्याप कोणतीही पावले उचलली नाहीत. मात्र, गुंतवणूकदारांना सावध केले गेले आहे. भारतात क्रिप्टोकरन्सीची औपचारिक सुरुवात करण्यापूर्वी चर्चा आवश्यक होती. गेल्या वेळी क्रिप्टोकरन्सीवर एक विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले होते, परंतु आता आम्ही नवीन विधेयकावर काम सुरू केले असून मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यावर ते सभागृहात सादर केले जाईल.
क्रिप्टो टेडवर जमा झालेल्या करांबाबत सीतारामन म्हणाल्या, क्रिप्टोकरन्सीवर किती कर वसूल केला जातो, याबद्दल कोणतीही तयार माहिती नाही. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी डिजिटल चलनात व्यापार करण्याबाबत इशारा दिला होता. आभासी चलनात व्यवहारांचे मूल्य वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले. जवळपास 80 टक्के खात्यांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक आहे.