पणजी / प्रतिनिधी
देशातील प्रत्येक घटनात्मक संस्था नष्ट केल्यानंतर आता भाजप सरकारने विधानसभेत कामकाजात सहभागी होण्याचा आमदारांचा घटनात्मक अधिकारही हिरावून घेतला आहे. गोव्यातील भाजप सरकार विरोधकांना तोंड देण्यास घाबरत असून, आमच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे या सरकारने टाळले आहे. भाजप सरकारने लोकशाहीच्या मंदिरातच लोकशाहीचा खून केला अशी जोरदार टीका विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली.
विधानसभेच्या तीन दिवसीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रातील कामकाजावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
भाजपने आमची जीवनदायिनी आई म्हादईचा कर्नाटकशी सौदा केला हे सत्य आता उघड झाले आहे. जलस्त्राsत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस यांनी आज विधानसभेत गोव्याच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यानी मंत्रीमंडळाची मंजुरी न घेताच कर्नाटक भाजप अध्यक्षांना पत्र लिहिल्याचे मान्य केल्याने भाजप सरकारने राजकीय स्वार्थासाठी गोव्याच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे कामत म्हणाले.
गोवा सरकारने म्हादई जलतंटा लवादाचा आदेश अधिसूचित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली, त्यावेळी गोव्याच्या वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतला नाही. मुख्यमंत्र्यानी आज सदर वकील बदलला, असे विधानसभेत सांगून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने सदर वकिलाने कोणाच्या सल्ल्यावरुन घेतली होती या विषयाची सर्व कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवावीत अशी मागणी आपण केली आहे. सरकार या सत्रातच सदर कागदपत्रे देणार अशी आशा बाळगतो, असेही ते म्हणाले. अर्थसंकल्पावर चर्चा न करताच तो संमत करण्याचा विक्रम भाजप सरकार करणार असून, इतिहासात त्यांची नोंद राहणार आहे. भाजप सरकारने राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीत ढकलले असून, राज्याचे कर्ज आज 26,000 कोटींवर पोचले आहे. राज्यात आर्थिक आणिबाणीची स्थिती असून, प्रत्येकाचे घरगुती बजेट आज कोलमडले आहे. या सरकारला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. विधीमंडळ कामकाजमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी कामकाज सल्लागार समितीने चर्चेविनाच अर्थसंकल्प मंजूर करण्यास मंजुरी दिली होती, असे खोटे सांगून विधानसभा सदस्यांचा अपमान केला आहे. आपण त्यांचा निषेध करतो असे दिगंबर कामत म्हणाले.