वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी लोकशाहीवर व्हर्च्युअल परिषद आयोजित केली आहे. 9-10 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱया या परिषदेत सुमारे 110 देश सामील होतील. या परिषदेत चीनला आमंत्रित करण्यात आलेले नाही, पण तैवानला याचे आमंत्रण मिळाल्याचे समजते. या परिषदेत तैवान सामील झाल्यास अमेरिका आणि चीनमधील तणाव वाढणार हे निश्चित.
या परिषदेत हुकुमशाहीपासून बचाव, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढाई आणि मानवाधिकारांना बळ देणे या 3 मुद्दय़ांवर चर्चा होणार असल्याचे व्हाइट हाउसकडून सांगण्यात आले. या परिषदेवरून बायडेन प्रशासनावर टीका देखील होते आहे. आमंत्रित देशांच्या यादीवरून प्रशासनाला लक्ष्य केले जातेय. आमंत्रितांमध्ये ब्राझील, फिलिपाईन्स आणि पोलंड यासारखे देश सामील असून तेथील लोकशाहीच्या दर्जात घसरण दिसून आली आहे. पाकिस्तानलाही परिषदेकरता आमंत्रित करण्यात आले आहे.
नाटोचा सदस्य देश तुर्कस्तानचे नाव यादीतून गायब आहे. अमेरिकेच्या विदेश विभागाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आलेल्या यादीनुसार रशियाला वगळण्यात आले तर दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंकेला परिषदेत स्थान मिळणार नाही. मध्यपूर्वेतून केवळ इस्रायल आणि इराकचा समावेश करण्यात आला. अमेरिकेचे पारंपरिक अरब सहकारी देश इजिप्त, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातलाही आमंत्रित करण्यात आलेले नाही.
निरंकुशतेच्या विरोधात लढाई
बायडेन यांनी अनेक व्यासपीठांवर लोकशाहीला निरंकुशतेच्या विरोधात लढा द्यावा लागणार असून हे 21 व्या शतकातील भूराजकीय आव्हान असल्याचे म्हटले आहे. स्वतःच्या सरकारची कार्यप्रणाली देशाच्या लोकांसाठी चांगली असल्याचे सिद्ध करू पाहणाऱया जिनपिंग आणि अन्य नेत्यांची योजना अमेरिकेला उधळावी लागणार आहे. लोकशाही 21 व्या शतकात निरंकुशतेच्या विरोधात लढू शकत नसल्याचे जिनपिंग यांच्यासारखे राष्ट्राध्यक्ष मानत असल्याचे बायडेन यांनी म्हटले होते.