सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी ः भटक्या श्वानासंबंधीची याचिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
60 हून अधिक भटक्या श्वानांच्या संरक्षणाची मागणी करणाऱया एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. या भटक्या श्वानांना आपण पाळत असल्याचा दावा या महिलेने केला होता. न्यायाधीश एम.आर. शाह आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला एका स्वतंत्र खंडपीठासमोर प्रलंबित अशाचप्रकारच्या प्रकरणात अभियोग चालविण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्याची सूचना केली आहे.
भटक्या श्वानांना पाळण्याचा अर्थ तुम्ही त्यांना रस्त्यांवर नेत लोकांच्या जीवनाला प्रभावित करावे असा होत नाही. अशाच प्रकारच्या मुद्दय़ावर एक अन्य खंडपीठ सुनावणी करत असल्याने या जनहित याचिकेवर विचार करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मध्यप्रदेशच्या समरीन बानो यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. या याचिकेत मध्यप्रदेशात भटक्या श्वानांचे रक्षण केले जात नसल्याचे म्हटले गेले होते. 67 भटक्या श्वानांसाठी सुरक्षेची मागणी केली तरीही अधिकारी कुठलीच कारवाई करत नसल्याचा दावा या महिलेने याचिकेत केला होता.