कोविड-19 च्या प्रार्दुभावामुळे उद्भवलेले संकट शिक्षणक्षेत्रावरही घोंघावत आहे. टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यातच परीक्षांचे धोरण, नवीन शैक्षणिक वेळापत्रक आणि प्रासंगिक डिजिटल शिक्षण स्वरुप प्रणाली ठरविण्यासाठी अनुक्रमे प्रो. आर. सी. कुहाड (कुलगुरु, हरियाणा केंद्रीय विद्यापीठ) आणि प्रो. नागेश्वर राव (कुलगुरु, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ नवी दिल्ली) यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन स्वतंत्र समित्या स्थापित झालेल्या होत्या. दोन्ही समित्यांचा अहवाल विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 27 एप्रिललाच स्वीकारून देशातील सर्व विद्यापीठांना ‘मार्गदर्शिका’ पाठवल्या. या मार्गदर्शिका आदेश स्वरुपात नसून, विद्यापीठांनी आपापल्या स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून परीक्षांबाबत उपलब्ध पर्यायातून अनुरूप परीक्षा पद्धती विकसित करण्याबाबत आहे. आयोग हे नियामक मंडळ असून शैक्षणिक ध्येय धोरणाचे नियमन करते. 42व्या घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार (1976), सातव्या परिशिष्टामध्ये आलेला शिक्षण हा विषय, समवर्ती सूचीमधला आहे. शिक्षणाचा संबंध प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब आणि संस्था यांच्याशी येत असल्यामुळे शिक्षण विषयक प्रक्रिया संवेदनशीलता आणि काळजीने हाताळल्या जाव्यात ही त्यामागची भूमिका आहे. मार्गदर्शिका प्राप्त होऊन, गेल्या महिन्याभरात परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठांचे धोरण आणि स्वरूप न ठरणे, हा अक्षम्य कालापव्यय आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 च्या कलम 48 अनुसार परीक्षा घेणे हा परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या अधिकार आणि कर्तव्याचा भाग आहे. जे विद्यार्थी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या सत्रात असून, त्यांना कोणत्याही विहित पद्धतीने परीक्षांमधून सूट मिळालेली नसल्यामुळे त्यांच्या परीक्षा होणे क्रमप्राप्त आहे. (पहा: कलम 5 (21)), अधिनियमातील कलम 5 नुसार विद्यापीठांना अनेक बाबतीत स्वायत्तता आहे. अधिनियमातील निर्देशित व्याख्येनुसार ‘स्वायत्तता’ शब्दाचा अर्थ विद्यापीठांचा ‘विशेषाधिकार’ असा आहे. विद्यापीठांनी आपल्या अधिकार आणि कर्तव्याबाबत शैथिल्यता बाळगल्यास परीक्षांबाबत इतर घटकांकडून अवाजवी हस्तक्षेप होणे क्रमप्राप्त आहे. विद्यापीठेतर घटकांकडून होणारे हस्तक्षेप ‘गैर’ आणि ‘अश्लाघ्य’ ठरवायचे झाल्यास विद्यापीठांनाही ताठ कण्याने वावरावे लागेल. अलीकडे व्यवहारात प्रचलित होऊ पाहणाऱया शब्दाप्रमाणे शैक्षणिक धोरणांबाबत ‘आत्मनिर्भर’ व्हावे लागेल. अधिनियमातील कलम पाच (71) अनुसार विद्यापीठांनी ‘ई-अध्ययन’ आणि ‘ई-प्रशासन’ या दोन्ही सेवांसाठी सर्वसमावेशक डिजिटल विद्यापीठांची रचना करणे हा विद्यापीठांच्या अधिकाराचा आणि कर्तव्याचा भाग आहे. या दोन्हीही घटकांबाबत विद्यापीठांची आतापावेतोची कामगिरी आत्यंतिक ‘सुमार’ आहे. वर्तमानातील ताण आणि गोंधळ हा आतापावेतोच्या चालढकलीचा परिणाम आहे. असेही अनेक विद्यापीठांत पहिल्या दुसऱया वर्षांच्या परीक्षा या महाविद्यालय पातळीवरच घेतल्या जातात. आवश्यकता भासल्यास, तालुकावजा गावांमध्ये देखील चार-पाच संस्थांचे संगणक एके ठिकाणी आणून योग्य शारीरिक अंतर राखलेले संगणकीय परीक्षा केंद्र उभे करता येऊ शकते. आपली परीक्षा पद्धती ही अविश्वास आणि संशयावर आधारित असल्यामुळे, परीक्षेच्या रचना या केंद्रीत स्वरूपाच्या आहेत. कोरोना कालावधीत जगभरातल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी घरबसल्या असाईनमेंट, संशोधन प्रकल्प लिहून आपल्या शिक्षकांना ई-मेल, व्हॉट्सअपद्वारे पाठवलेले आहेत. ‘घरात बसून परीक्षा’ हा आता भारतातही प्रघात होऊ पहात आहे. प्रस्तृत लेखकाच्या विद्यापीठात या प्रारुपाच्या डेमो परीक्षादेखील संपन्न झालेल्या आहेत. विद्यापीठातील नानाविध विभागातील संगणक लॅनद्वारे एकमेकांना जोडल्यास विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी केंद्रीत यंत्रणा सहज उभ्या राहू शकतात. विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांचा निकाल छापणारी संगणकाची एक कळ विद्यार्थ्यांचा परीक्षेसाठीचा फॉर्मदेखील छापू शकते. मुळात जो डेटा (विदा) विद्यापीठाकडे आहे त्याच्याच पुनः पुन्हा विद्यार्थ्यांद्वारे पिंट्स्ा घेऊन कागदाच्या भेंडोळय़ा विद्यापीठात साठवणे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनेक हेलपाटे मारावयास लावणे हे निव्वळ अमानुषपणाचे आहे.
जी गोष्ट विद्यापीठांची तीच बाब राज्यकर्त्यांचीही. मुळात दहा दिवसांआधी, अंतिम वर्ष, पदवी विद्यार्थ्यांची परीक्षा जुलैमध्ये होणार आणि इतर अध्ययनरत विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुणांचा आढावा घेऊन पदोन्नत करणार असे देशभरासाठी ठरले असताना, मध्येच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्दबातल होण्यासाठी आयोगाकडे पत्रव्यवहार होणे ही विद्यार्थ्यांचे अनुनय करणारी गोष्ट असू शकेल, मात्र हे दीर्घदृष्टीचे विद्यार्थीकेंद्री पाऊल नव्हे. अंतिम वर्षातील-सत्रातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न होण्याची चर्चा ही अशैक्षणिकच आहे. काही विद्यार्थी अथवा काही संघटनांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आपण मान्यही करुया. त्यांचे समुपदेशन आणि प्रबोधन करावे लागेल. अशा घटना न्याय्यप्रविष्ट झाल्यास अजून विलंब होऊ शकतो. सर्वसाधारणपणे, सर्वाधिक गुणप्राप्ती शेवटच्या वर्षामध्ये आणि शेवटच्या सत्रांमध्ये पहावयास मिळते. परीक्षा होणार की नाही होणार? या गोंधळ लकव्यामुळे परीक्षा निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त लांबल्यास पुढील उच्च शिक्षणासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षांना बसू इच्छिणाऱया विद्यार्थ्यांच्या वाटय़ाला ‘हतबलता’ येऊ शकते. साधारणत: 35-40 वर्षांपूर्वी पुणे विद्यापीठात परीक्षा विभागाला आग लागल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उत्तर पत्रिका परीक्षणाआधी भस्मसात झाल्या होत्या. तत्कालिन परिस्थितीचे आव्हान लक्षात घेता, विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेने विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सरसकट पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आणि व्यावसायिक जीवनात ‘जळके पदवीधर’ हा शिक्का घेऊन जगावे लागले. इतिहासामध्ये भावनिकतेवर आरुढ होऊन घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांची शिक्षा पुढील पिढय़ांनी भोगल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आपल्याकडे प्राथमिक शिक्षणात जेवढे प्रयोग होतात तेवढे उच्च शिक्षण क्षेत्रात होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आपण फक्त परीक्षा पद्धतीचेच भोक्ते आहोत आणि त्याचाही तिढा आपल्याला नीट सोडवता येत नाही. अनेक प्रगत शिक्षण संस्था वर्षभर चालणाऱया अंतर्गत मूल्यांकनावर भर देतात. ज्ये÷ शिक्षणतज्ञ आणि भारतीय विद्यापीठ संघटनेचे अध्यक्ष प्रो. माणिकराव साळुंके यांच्या मते, शिक्षणक्षेत्रात जे बदल पुढील 10-15 वर्षात हळूहळू होणार होते. ते कोरोनाच्या निमित्ताने अचानकपणे सामोरे आले आहेत. या बदलांना आपण तत्कालिक आणि दीर्घकालिक दृष्टिकोनातून सामोरे जायलाच हवे. परीक्षा आणि मूल्यांकन पद्धतीचा साकल्याने विचार करून बदल घडवून आणणे गरजेचे झाले आहे.
डॉ. जगदीश जाधव