पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन, आसाममध्ये अनेक योजनाचा शुभारंभ
गुवाहाटी / वृत्तसंस्था
स्वातंत्र्यापासून आजवर काँगेसच्या विविध सरकारांनी आसाम आणि ईशान्य भारताच्या विकासाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. केंद्रातील भाजप व रालोआ सरकार ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या भागात पायाभूत सुविधा निर्माण कार्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे, उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसामच्या धेमाजी येथे एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे सोमवारी उद्घाटन करताना काढले. हा त्यांचा एका महिन्यातील तिसरा आसाम दौरा आहे.
या राज्यात एप्रिल-मे या कालावधीत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. आसामसह चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोग मार्चच्या प्रथम सप्ताहात होईल, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाने 4 मार्च 2016 या दिवशी केली होती. तशाच प्रकारे यावेळीही ती याच कालावधीत होण्याची शक्यता आपल्याला वाटते. आपण निवडणुकीच्या कालाधीत आसामचे वारंवार दौरे करणार आहोत. या भागाचा विकास होणे ही आपली प्राथमिकता नेहमीच राहिली आहे, असे प्रतिपादनही पंतप्रधान मोदी यांनी केले.
विकासाची माहिती
2014 मध्ये केंद्रात भाजप व रालोआचे सरकार निवडून आल्यानंतर आसाम व ईशान्य भारताचा कशा प्रकारे विकास करण्यात आला याची माहिती त्यांनी दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही मोठे परिवर्तन करण्यात आले. उच्च शिक्षणही स्थानिक भाषांमध्ये देण्याला प्राधान्य देण्यात आले. 2014 पूर्वी आसाममध्ये केवळ 40 टक्के लोकांकडे स्वयंपाकाचा गॅस घेण्याची क्षमता होती. आज जवळपास सर्व घरांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ही सुविधा उपलब्ध आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी कायद्यांचे समर्थन
शेतकऱयांना अधिक स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांना बाजारपेठ ठरविण्याचा अधिकार मिळावा, आंतरराष्टीय बाजारपेठांमध्येही उत्पादने विकण्याची संधी मिळावी, कृषीव्यवसाय लाभदायक व्हावा, यासाठीच नवे कृषी कायदे आणण्यात आले आहेत. ते शेतकऱयांच्या हिताचेच आहेत. शिवाय जुनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची यंत्रणा आणि किमान आधारभूत किंमत पद्धतीही राहणारच आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना कोणताही धोका नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
हुगळीत प्रचंड जाहीर सभा
आसामनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम बंगालचा दौरा केला. राज्यातील हुगळी येथे संध्याकाळी एका प्रचंड जाहीर सभेत त्यांनी भाषण केले. ममता बॅनर्जींच्या धार्मिक तुष्टीकरण धोरणाचा त्यांनी खोचक भाषेत समाचार घेतला. राज्यात यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर निश्चितच ‘परिवर्तन’ होईल. या सभेला मिळालेला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता यासंबंधी कोणताही संशय आता उरलेला नाही. ममता बॅनर्जी तुष्टीकरणासाठी दुर्गामाता मिरवणूक सोहळय़ावर बंदी घालतात. त्यांनी केलेला हा बंगाली संस्कृतीचा अवमान जनता कधीही विसरणार नाही. त्यांना धडा आता मिळणारच, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आतापर्यंतच्या सर्व राज्य सरकारांनी नागरीकांच्या भावना पायदळी तुडविल्या. विकासही रोखला. मात्र यंदाच्या विधानसभा निवणुकीनंतर येणार असलेल्या भाजप सरकारच्या काळात या राज्याचा विकास आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित केली जाईल. राज्यातील ‘कटमनी संस्कृती आणि धाकदपटशा बंद केला जाईल. नागरीकांना त्यांची मुक्तता परत मिळेल, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.