प्रतिनिधी/बेळगाव :
कोरोनामुळे विना अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अक्षरशः गेल्या सहा महिन्यांपासून काही शाळांमधील शिक्षकांना वेतन देण्यात आले नाही तर काही शिक्षकांना कामावरुन कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शिक्षकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. तेंव्हा सरकारने विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना किमान वेतन लागू करावे, अशी मागणी कर्नाटक राज्य माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक शाळा नोकर संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे करण्यात आली आहे.
विधानसभा अधिवेशनामध्ये माजी शिक्षण मंत्री बसवराज होरट्टी हे या शिक्षकांच्याबद्दल आवाज उठविणार आहेत. त्यामुळे माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक बेंगळूरमध्ये आंदोलन करणार आहेत. 1995 नंतर ज्या शाळा झाल्या आहेत त्या शाळांना सरकारने अजून देखील मान्यता दिली नाही. या माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना हे सर्व शिक्षक उच्च प्रतिचे शिक्षण देत आहेत. या शाळांचा निकाल देखील 100 टक्के लागत आहे. असे असताना शिक्षकांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे.
कोरोनामुळे या खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांवर बेरोजगारची कुऱहाड कोसळली आहे. अशीच अवस्था राहिल्यास याशिक्षकांनी करायचे काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. 15 ते 20 वर्षे शिक्षक काम करत आहेत. मात्र त्यांना वेतन नाही. खासगी संस्था चालक अनेकांना नोकरीवरुन काढून टाकत आहेत. त्यामुळे आता या शिक्षकांनी करायचे तरी काय? तेंव्हा सरकारने या खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांडे थोडय़ाच्या भावनिक दृष्टिने पाहून त्यांना किमान वेतन द्यावे, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली.
महसुल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष एस. एस. मठद, सली कित्तूर, पी. पी. बेळगावकर, आर. जी. सशोलापुरे, एस. ए. संद्री, के. बी. हिरेमठ, मारुती अजानी, एन. व्ही. आपटेकर, एस. बी. शहापूरकर, पी. जी. गावडे, के. बी. शिन्नोळकर, सोमथना कुरंगी, नदाफ महानगावी, सुप्रिय कदम, जे. सी. धनाई, व्ही. एन. बंडाचे, एस. बी. पाटील, स्नेहल पाटील यांच्यासह शिक्षक उपस्थित होते.