सर्वोच्च न्यायालयाकडून खंडपीठाचा निवाडा कायम,.एसिस्टंट डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भरती प्रक्रियेत घोळ,56 पैकी 32 जणांची होणार फेरनियुक्ती
प्रतिनिधी / पणजी
भरती प्रक्रियेत घोळ झाल्याचे उघड झाल्याने वीज खात्यातील 56 एसिस्टंट डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची भरती रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला आहे. या 56 कर्मचाऱयांपैकी 32 जणांची गुणवत्तेवर आधारित फेरनियुक्ती होणार आहे, मात्र त्यांच्या सेवेत खंड गृहित धरला जाणार नाही. उर्वरित 24 कर्मचाऱयांची बडतर्फी कायम करण्यात आली असून त्यांना आता घरी जावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ानंतर वीज खात्याने या सर्व कर्मचाऱयांना बडतर्फीचा आदेश काल शुक्रवार 29 जानेवारी 2021 रोजी त्यांच्या हाती दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्या. श्रीमती. एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दि. 2 डिसेंबर 2020 रोजी सदर निवाडा दिला होता. कोलवाळ चिखली येथील जेनिफा एल्मा फ्रान्सिस्क पिंटो, सांखळी येथील प्रज्ञा गांवकर व कुडचडे येथी तृप्ती परब या तिघांनी सदर याचिका सादर केली होती.
याचिकेत 55 एसिस्टंट डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रतिवादी
याचिकेत रोशन नाईक, अनुपा नाईक, प्रशांत राऊत, विश्रांती शेटये, पूर्णेश गावस केरकर, प्रीती शिरगांवकर, उमेश सावंत, केतन कवळेकर, रोहित मेस्त, शेफाली तळकर, मेरी जोजेफ, शेख इरफान हुसेन, महादेव मेरकर, लुई सांतामारीया, आरती जोगळे, संदीप नाईक, धर्मा गावस, सुशांती सावंत, सारुलो फर्नांडिस, शर्मिला गांवकर, नारायण कुबल, वंदना रेडकर, कृपेश देसाई, अभिजित पालकर, केतन आरोलकर, विराज मांद्रेकर, स्वेतलकुमार फळदेसाई, लक्ष्मण हळदणकर, निता पोरोब, सुरज तेली, देवेंद्र शेटये व विष्णू पडवळ या 55 एसिस्टंट डाटा एन्ट्री ऑपरेटरना प्रतिवादी बनवण्यात आले होते.
लेखी परीक्षेच्या निकालानंतर नियमात बदल
लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर केल्यानंतर भरती प्रक्रियेचे नियम बदलण्यात आले. तोंडी परीक्षेचे फक्त 30 टक्के गुण गृहीत धरण्याचा नियम होता, तो बदलून 50 टक्के तोंडी परीक्षेच्या गुणांना महत्त्व देण्यात आले. सदर भरती प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी जी जाहिरात दिली होती त्यात इतर गुणवत्तेचा उल्लेख नव्हता. पण लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर 10 टक्के गुण इतर गुणवत्तेला देण्यात आले.
नव्या नियुक्त्या 1 फेबुवारी 2021 पासून करा
दि. 7 जून 2015 रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. दि. 10 जानेवारी 2016 रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला होता. एकूण 56 कर्मचाऱयांची भरती झाली होती. पैकी 32 कर्मचाऱयांना मिळालेले गुण पाहता त्यांना बदलण्यात आलेल्या नियमांचा फायदा मिळालेला नाही. त्यांची गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्ती करण्यात यावी, त्यांच्या सेवेत खंड गृहीत धरला जाऊ नये, उर्वरित 24 कर्मचाऱयांची सेवा दि. 31 जानेवारी 2021 पर्यंत चालू ठेवावी व गुणवत्तेवर आधारित नव्या नियुक्त्या दि. 1 फेबुवारी 2021 पासून करण्यात याव्यात, असे गोवा खंडपीठाने म्हटले होते.
गोवा खंडपीठाच्या या निवाडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळून सदर नियुक्ती रद्दबातल करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा उचलून धरला. या निवाडय़ामुळे 56 पैकी 24 कर्मचाऱयांना घरी जावे लागणार आहे.