निर्णयाचा फेरविचार करण्याची माजी नगरसेवकांची मागणी : इच्छुकांकडून निवडणुकीची तयारी
प्रतिनिधी / बेळगाव
वॉर्ड पुनर्रचना व आरक्षण नव्याने जाहीर करण्याचा आदेश धारवाड उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला होता. मात्र, बेंगळूर उच्च न्यायालयातील याचिकेत बेळगाव महापालिकेचा समावेश नसतानादेखील निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवून नगरविकास खात्याने आरक्षण जाहीर केले आहे. याविरोधात माजी नगरसेवकांनी धारवाड उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
महापालिकेची वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवून आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्मयता आहे. याकरिता इच्छुक नगरसेवक व नागरिकांनी निवडणुकीची तयारी चालविली आहे. पण नगरविकास खात्याने जाहीर केलेल्या आरक्षणाला स्थगिती मिळविण्यासाठी माजी नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सर्व निकष, वॉर्डरचनेची मार्गसूची धाब्यावर!
यापूर्वी 2018 मध्ये वॉर्ड पुनर्रचना करताना भौगोलिक सलगता आणि विकासकामे राबविण्यास सोयीस्कर अशा पद्धतीने वॉर्ड रचना करण्याची आवश्यकता होती. पण सर्व निकष व वॉर्ड रचनेची मार्गसूची धाब्यावर बसवून महापालिकेच्या अधिकाऱयांनी वॉर्ड पुनर्रचना केली आहे. यामुळे याबाबत वाद निर्माण झाला आहे. हे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहेत. तसेच रोटेशन आणि वॉर्डमधील जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने वॉर्ड आरक्षण जाहीर झाले नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच काही वॉर्डांची हद्द 17 किलोमीटर लांब असल्याने विकासकामे राबविण्यास अडचण होण्याची शक्मयता आहे.
काही वॉर्डांमध्ये 19 हजार लोकसंख्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे वॉर्ड रचनेला आव्हान देणारी याचिका धारवाड उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेचा निकाल सप्टेंबर 2019 मध्ये लागला होता. वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण चुकीचे झाले असल्याचे सांगून नव्याने जाहीर करण्याचे प्रतिज्ञापत्र नगरविकास खात्याने धारवाड उच्च न्यायालयात दिले होते. त्यामुळे वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण तातडीने जाहीर करून निवडणूक घेण्याची सूचना धारवाड उच्च न्यायालयाने निकालावेळी केली होती. मात्र नगरविकास खात्याने वॉर्ड पुनर्रचना जाहीर करण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही केली नाही. पण बेंगळूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थेट आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
प्रतिवादी नसताना बेळगाव महापालिका न्यायालयाचा आदेश
बेंगळूर महापालिकेची निवडणूक तातडीने घेण्यात यावी याकरिता बेंगळूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे याचिकेच्या सुनावणीवेळी नगरविकास खात्याने आपले म्हणणे दाखल केले आहे. बेळगाव महापालिकेसह विविध महापालिका व नगरपालिकांची पुनर्रचना यापूर्वी झाली असल्याचे लेखी म्हणणे न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे बेंगळूर महापालिकेच्या सुनावणी वेळी बेळगाव महापालिकेची निवडणूक घेण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.
याचिकेत बेळगाव महापालिका प्रतिवादी नसतानादेखील न्यायालयाने आदेश बजावला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरविकास खात्याने वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवून थेट आरक्षण जाहीर केले आहे. वॉर्ड पुनर्रचनेत खुपच गोंधळ असल्याने वॉर्ड पुनर्रचनेबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत.
हरकती न घेताच वॉर्ड पुनर्रचना
यापूर्वी 2018 मध्ये वॉर्ड पुनर्रचना करताना नागरिकांकडून हरकती न घेताच वॉर्ड पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यामुळे माजी नगरसेवक उच्च न्यायालयात गेले होते. पण सध्या धारवाड उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून नगरविकास खात्याने आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे बेंगळूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार व्हावा याकरिता माजी नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच आरक्षण आणि निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. याचिकेची सुनावणी दि. 1 फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.