लोन मोरेटोरियमप्रकरणी सुनावणी : केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लोन मोरेटोरियमप्रकरणी मंगळवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली आहे. कर्जावरील व्याज माफ करण्यात आले असता तर 6 लाख कोटींचा बोझा पडला असता असे त्यांनी नमूद केले आहे.
काहीच केले नाही असे कुणीच म्हणत नाही. काहीच केले नाही यासंबंधीचे हे प्रकरण नाही. ज्या स्थितीतून विविध क्षेत्रे जात आहेत, ते पाहता आणखी काही करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मोरेटोरियम अंतर्गत केवळ हप्ते भरण्याची मुदत टाळण्यात आली होती. भारतीय बँकिंग यंत्रणेत सध्या एक कर्जधारकामागे 8 ठेवीदार आहेत. बहुतांश खर्च सार्वजनिक आरोग्याकरता होत असल्याच्या बाबीकडे कुणीच लक्ष दिलेले नसणार असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी म्हटले आहे.
आवश्यक असलेली सर्व पावले केंद्र सरकारने उचलली आहेत. कर्जमाफीवर अर्थमंत्रालय कुठलाच निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे एनडीएमएने पूर्वीच स्पष्ट केले होते. मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाला सूट हवी होती. तर मोठे उद्योजक कोरोनापूर्वीपासूनच अनेक समस्यांना सामोरे जात होते. कोरोना महामारीनंतर त्यांच्या समस्या वाढल्या असण्याची शक्यता असल्याचे मेहता यांनी सुनावणीवेळी म्हटले आहे. 3 लाख कोटी रुपयांची इमर्जन्सी पेडिट लिंक स्कीम सुरू करून अनेक क्षेत्रांना दिलासा देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
जुन्या थकबाकीदारांचे कोविडशी कुठलेच देणेघेणे नाही. अशा स्थितीत 6 लाख कोटींचे व्याज माफ करणे योग्य नाही. मोरेटोरियमचा अर्थ लोकांनी चुकीचा काढला आहे. ही केवळ हप्ते टाळण्याची व्यवस्था असून कुठलीच सूट नाही. निम्म्या कर्जधारकांना ही बाब माहित होती. कर्जाच्या प्रत्येक खात्याची पुनर्रचान आणि त्याहिशेबाने दिलासा देणे आरबीआय तसेच अर्थ मंत्रालयालाही शक्य नसल्याचे मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले आहे.