प्रतिनिधी/ धारबांदोडा
पोर्तुगीज काळापासून गोव्यात सुरु असलेला खाण उद्योग सध्या न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंद आहे. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. मात्र खाण उद्योग सुरु होणे ही काळाची गरज असून राज्य सरकार तो पुन्हा सुरु व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. खाण उद्योगाच्या भवितव्यासंबंधी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याकडे सध्या संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र खाण उद्योग सुरु झाल्यास तो पूर्वीप्रमाणे अंदाधुंद नसावा तर शाश्वत विकासाला पुरक असावा अशा प्रतिक्रिया खाण पट्टय़ातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहेत.
2005 सालापूर्वी हा उद्योग शिस्तबद्धपणे चालत असे. ट्रक मालक, खाण कंपन्या यांच्यात एक प्रकारची शिस्त होती. एक उत्तम व्यवसाय म्हणून हा उद्योग शिस्तबद्धपणे चालला होता व उद्योगाची व्याप्ती जरी मोठी असली तरी तो मर्यादेच्या कक्षेत चालत होता.
साल 2005 नंतर या व्यवसायात प्रचंड प्रमाणात अनागोंदी सुरु झाली. कमी श्रमात जास्त पैसे मिळत असल्याने स्थानिकांबरोबरच राज्यातील अनेक छोटय़ा मोठय़ा व्यावसायिकांनी त्यात प्रवेश केला, याला जबाबदार खाण पट्टय़ातील लोकच आहेत असा आरोप होताना दिसत्ग्नााs. महत्त्वाचे म्हणजे त्यावेळच्या सरकारचे या व्यवसायावर कोणतेच नियंत्रण राहिले नव्हते. नैसर्गिक संपत्ती ओरबडण्याची एकप्रकारे स्पर्धाच सुरु होती.
या काळात खाण पट्टय़ातील रस्त्यावरून चालण्यासाठी एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला रस्त्यावर रांगेत उभ्या असलेल्या खनिजवाहू ट्रकांची परवानगीच घ्यावी लागे. खनिज वाहतूक करण्यासाठी शिगांव कुळे व्हाया सावरगाळ ते कापसे व मोले ते आमोणा या दोन मार्गावर खनिजवाहू ट्रकांच्या प्रचंड रांगा लागायच्या. या वाहतूक कोंडीत सर्व सामान्य जनता, विद्यार्थी, शिक्षकवर्ग तासन् तास अडकून पडायचे. एखाद्याने तोंड उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची मुस्कटबाजी करण्याचे प्रकारही सर्रासपणे चालत. खनिजवाहू ट्रकांमध्ये लागणाऱया स्पर्धेत अपघात होऊन अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले तर अनेकांना कायमचे अंपगत्त्वही आले. शिक्षकवर्ग व कामगारवर्गाला दर दिवशी या वाहतूक कोंडीला तोंड द्यावे लागत. या काळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला. सर्वसामान्य जनतेने या अंधादुंधी खनिज वाहतुकीमुळे अत्यंत भयावह परिस्थिती अनुभवली. खनिज उत्खननच्या नावाखाली नैसर्गिक संपत्तीची चाललेली बेसुमार लुट, बेदरकार खनिज वाहतूक व त्यातून निर्माण झालेले पर्यावरणिय आणि सामाजिक प्रश्न. या परिस्थितीवर सरकार किंवा संबंधित अधिकाऱयाचे कुठलेच नियंत्रण न राहिल्याने अखेर बिगर सरकारी संस्थांना न्यायालयापर्यंत धाव घ्यावी लागली व सन 2012 साली आदेशानुसार राज्यातील खाणी बंद करण्यात आल्या.
त्यानंतर तब्बल साडेतीन वर्षांनी पुन्हा खाण उद्योग सुरु झाला. पण न्यायालयाने घालून दिलेले नियम व अटी यांचे योग्य प्रकारे पालन होत नसल्याने बिगर सरकारी संस्थेला न्यायालयात जावे लागले. पुन्हा एकदा बेकायेदशीरपणे खाणी पोखरल्या जात असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने खाणी बंद करण्याचा आदेश दिला. तेव्हापासून अजून खाणी पूर्ण वेळ सुरु झालेल्या नाहीत. खाणबंदीमुळे खाण अवलंबित व खाण कामगारांच्या रोजगारावर गदा आली.
मध्यंतरी ई-लिलाव पद्धतीने खाणीवर पडून असलेल्या खनिज मालाची वाहतूक न्यायालयाच्या परवानगीने सुरु करण्यात आली. त्यामुळे खाण अवलंबिताना थोडा फार दिलासा मिळाला. कोरोनाच्या काळात हल्लीच स्वामित्व धन अदा केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक करण्यात आली. त्यामुळे ट्रक, मशिनरी आणि कंपनीच्या कामगारांना दिलासा मिळाला. पावसाळय़ात हे काम बंद करण्यात आले आहे. ते अद्याप सुरु झाले नसून सर्वांच्या नजरा मंगळवारी होणाऱया न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागून आहेत.
मायनिंग कॉरिडॉरची आवश्यकता
खाण व्यवसायाविषयी अधिक जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता. मोले पंचायतीचे माजी सरपंच वामन खांडेपारकर यांनी अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले खाण उद्योग हा राज्याचा आर्थिक कणा असल्याचे सरकार दरवेळी सांगत आहे. उद्या जर न्यायालयाने खाण उद्योग सुरु करण्यास परवानगी दिली तर पूर्वी सारखीच परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार आहे. धारबांदोडा तालुक्यात अनेक खाणी आहेत. या खाणीवरील मालाची वाहतूक करण्यास सध्या दोनच मार्ग उपलब्ध आहेत. शिगांव व्हाया सावरगाळ ते सावर्डे व मोले ते आमोणा. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होणे अपेक्षित आहे. या कोंडिला जनता केवळ ट्रक मालकानाच जबाबदार धरणार आहेत. मात्र खरे जबाबदार सरकार व खाण कंपन्या आहेत. सरकारने शहरात होणाऱया वाहतूक कोंडीसाठी बगल रस्ते तयार केले. मात्र राज्याचा आर्थिक कणा असलेल्या खाण उद्योगासाठी मायनिंग कॉरिडॉर बांधण्याची सरकारला किंवा खाण कंपन्यांना सुबुद्धी सुचली नाही. गेली पाच सहा वर्षे खाण उद्योग बंद होता. यावेळी सरकारने जनतेचे हित व सुरक्षा लक्षात घेऊन मायनिंग कॉरिडॉर बांधण्याची गरज होती. सरकारला इच्छाशक्ती असती तर हे शक्य झाले असते. सरकारने व खाण उद्योजकांनी येथील जनतेला गृहित धरले आहे. खाण उद्योगाची निगा राखण्यास सरकार सपसेल अपयशी ठरले असून जर मायनिंग कॉरिडॉर तयार केला असता तर आज खाण उद्योग बंद करण्याची पाळी आली नसती. शिवाय हा व्यवसाय दिवसरात्र चालू ठेवण्यात कोणतीच अडचण निर्माण झाली नसती व सर्वसामान्य जनतेला खाण उद्योगाचा फटका बसला नसता. असे सांगून पुन्हा जनतेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार असल्याची शक्यताही त्यांनी बोलून दाखवली. खनिजवाहू ट्रकमालक व चालकांनीही खाण बंदीतून बोध घेतलेला दिसत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात जी वाहतूक सुरु होती, त्यावेळी वाहतुकीत बेशिस्तपणा व बेफिकिरी दिसून आली.
खाण विकास महामंडळ हा योग्य पर्याय
अनेक वर्षे खाण उद्योगामध्ये काम केलेले कामगार नेते व खाणी संबंधी माहिती असलेले नरेश शिगांवकर यांच्या मते गोवा राज्य खाण विकास महामंडळ स्थापन करून त्याच्याद्वारे खाण उद्योग सुरु करणे हे सरकार, ट्रक मालक, खाण कामगार व इतर घटकांसाठी हिताचे आहे. अनेक वर्षे शाश्वतपणे खाण उद्योग चालू शकतो. सरकारच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांचा महसूल गोळा होणार असून, खनिज उत्खनन केलेल्या मालाच्या पैशांचा पैन पै हिशोब राहणार आहे. ज्यामुळे गोव्यातील जनतेला रोजगाराचे साधन उपलब्ध होतानाच शाश्वत विकास करणे शक्य़ होणार आहे. खाणी ओरबडण्याचा प्रकार पूर्णपणे बंद व्हायचा असल्यास खनिज विकास महामंडळ स्थापन करणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्कील इंडिया व आत्मनिर्भर उपक्रमाला त्यातून चालना मिळणार आहे. शिवाय मोठय़ा प्रमाणात शाश्वत रोजगारही निर्माण होणार असल्याचे ते म्हणाले.