प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
शासनाने 10 जुलै रोजी अधिसूचना काढून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना मिळणारी पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीचा अधिकार काढून घेतला आहे. ही अधिसूचना रद्द करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद 10 ऑगस्टपासून तिसऱया टप्प्यातील राज्यव्यापी आंदोलनास सज्ज झाली आहे. घरी राहून अन्नत्याग आंदोलनात मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू यांनी केले आहे.
शालेय शिक्षण विभागात पेन्शन कायमस्वरूपी नाकारली जाणार आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवाशर्ती अधिनियम 1977 चे कलम 4(1 ) कलम 16 (2अ) मधील तरतुदीनुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने 2005 पासून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची पेन्शन काढून घेता येणार नाही. राज्य शिक्षक परिषदेच्या ऑनलाईन सभेत या सुधारणेचा तीव्र निषेध व्यक्त करून तीन टप्प्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील दोन टप्प्यातील आंदोलने झाली आहेत.
याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने तीसऱया टप्प्यातील आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. 9 ऑगस्ट पर्यंत सरकारने अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती मात्र शासनाकडून कोणतीच हालचाल न झाल्याने 10 ऑगस्टपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला रत्नागिरीतही सुरूवात झाली आहे.