डिजिटल देश ई-पोर्टल स्थापन केले जाणार
अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कौशल्य विकासासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. सरकार ‘उद्योग-अकादमी’ कौशल्याची दरी भरून काढण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. देशात कुशल मनुष्यबळाला चालना देण्यासाठी या वषी आमच्या तरुणांच्या ‘कौशल्य’, ‘अपस्किलिंग’ आणि ‘रीस्किलिंग’वर अधिक भर दिला जाईल. यासाठी डिजिटल ई-पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे.
शिक्षण क्षेत्राबाबतही अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. प्रादेशिक भाषांमधील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2022 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. वित्तमंत्र्यांनी प्रादेशिक भाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2022-23 मध्ये ‘वन क्लास वन चॅनेल’ कार्यक्रम 200 चॅनेलपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी एनईपीच्या ऑनलाईन-ऑफलाईन हायब्रिड मोडच्या उद्देशाने डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली.
कौशल्य विकास क्षेत्रात काम करणाऱया देशभरातील विविध कंपन्या आणि संस्थांकडून सरकारने कौशल्यावरील सध्याच्या 18 टक्के जीएसटीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांसाठी महागडे कौशल्य प्रमाणपत्र अत्यंत निराशाजनक असल्याचे या संस्थांना वाटते. त्याचबरोबर अनेक संस्थांकडून प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास केंद्रांसाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करावी, जेणेकरून उद्योगांमध्ये, विशेषतः स्टार्ट-अप्समध्ये गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकेल, अशी मागणी करण्यात आली होती.