उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानासमोर स्फोटकांची गाडी आढळल्याप्रकरणी मुंबई पोलीस दलातील तपास अधिकारी सचिन वाझे यांना एनआयएने अटक केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. आता पुढे काय होणार हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भविष्यात शिवसेना आणि भाजपचा संघर्ष तीव्र होणार हे मात्र नक्की.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. दहा दिवसाच्या या अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केल्याचे बघायला मिळाले. मनसुख हिरेन यांच्या गूढ हत्याप्रकरणी मुंबई पोलीस तपास अधिकारी सचिन वाझे यांचा हात असल्याचा हिरेन यांच्या पत्नीने आरोप केल्याचा उल्लेख करताना फडणवीस यांनी आपल्याकडे सीडीआर (कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड) असल्याचे सांगितले. ज्या पद्धतीने फडणवीस या प्रकरणावरून विधानसभेत आक्रमक दिसले ते पाहता त्यांना या प्रकरणात वाझे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे मिळाले होते आणि त्यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची संधी सोडली नाही. वाझे यांना निलंबित करण्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी 2 दिवस चांगलाच गदारोळ केला मात्र विरोधकांचे टार्गेट वाझे नाही तर शिवसेना होते. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर भाजपने पहिल्या दिवसापासून शिवसेना हेच लक्ष्य ठेवले. सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणात पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांना चांगलेच लक्ष्य केले होते मात्र सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर यात काही निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण काढत शिवसेनेने भाजपला चांगलाच शह देण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक करणारे पोलीस अधिकारी हे सचिन वाझेच होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शिवसेना विरुद्ध भाजप हा रोजचा सामना बघायला मिळाला मग तो कधी अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या निर्णय असो, आरे येथील मेट्रो कारशेडचा मुद्दा असो किंवा सुशांतसिंग आत्महत्या, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण असो भाजपने शिवसेनेवर वेळोवेळी कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडली नाही. जेवढी शिवसेनेची प्रतिमा मलिन करता येईल तेवढी केली. मात्र तीच भाजपा राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या आरोपाबाबत तितकी आक्रमक दिसली नाही. संजय राठोड यांची विकेट गेल्यानंतर आणि आता सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर भाजप पुन्हा एकदा आक्रमक होणार असून भविष्यात शिवसेना आणि भाजप हा संघर्ष तीव्र होणार आहे. त्यातच फडणवीस यांनी वाझे यांच्या अटकेनंतर जी प्रतिक्रिया दिली आहे ती बघता हा फक्त एक भाग असून महत्त्वाचा भाग अजून समोर यायचा आहे आणि वाझे यांनी फोनवर ठेवलेले स्टेटस बघता वाझे प्रकरण हे महाविकास आघाडी सरकारचे आणि शिवसेनेचे ओझे ठरणार आहे असेच दिसत आहे.
राज्यात सत्ता नसतानादेखील भाजपने आणि मुख्यत्वे करून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आपला वरचष्मा कायम ठेवला आहे. भाजपचे प्रवक्ते रोज शिवसेना नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर एका मागून एक आरोप करत आहेत, काही नेत्यांची तर ईडी चौकशी पण झाली. शिवसेना नेते आनंदराव अडसुळ, प्रताप सरनाईक यांची ईडी चौकशी झाली. जे सरनाईक गेल्या अधिवेशनात अर्णव गोस्वामी आणि कंगणा राणावत यांच्या विरोधात हक्कभंग आणून आक्रमक होते ते सरनाईक या अधिवेशनात शांतच असल्याचे बघायला मिळाले तर दुसरीकडे अधिवेशनाच्या काळात शिवसेना नेते रामदास कदम यांच्या मुलाने कांदीवली येथील एसआरए प्रकल्पात 200 कोटीचा घोटाळा केल्याचा आरोप आपने केला आहे, त्यामुळे शिवसेना नेत्यांची एका मागून एक प्रकरणे काढून शिवसेना नेत्यांवर टांगती तलवार ठेवली आहे.
या अधिवेशनात अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाबले आणि नाईक आत्महत्या प्रकरणाची सचिन वाझे चौकशी करत असल्यानेच वाझे यांना निलंबित करण्याची मागणी विराधी पक्ष नेते करत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी केला तर दुसरीकडे वाझे यांच्या प्रकरणात भाजपला शह देण्यासाठी शिवसेनेने खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण उचलले आहे, सात वेळा खासदार असलेल्या डेलकर यांनी स्थानिक भाजप नेते आणि प्रशासक असलेल्या अधिकाऱयांकडून सुरू असलेल्या छळाला कंटाळून मुंबईत आत्महत्या केली, यावेळी डेलकर यांनी 15 पानी सुसाईड नोट लिहून त्यात बडय़ा नेत्यांची नावे लिहिली असून मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. एकूणच या अधिवेशनात भाजप विरुद्ध सरकार नव्हे तर शिवसेना असाच संघर्ष पहायला मिळाला. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाबाबत कोणताच महत्त्वाचा निर्णय झाला नाही, महिलांच्या सुरक्षेसाठी केला जाणारा शक्ती कायदादेखील या अधिवेशनात येऊ शकला नाही, या अधिवेशनात इतर प्रश्नांपेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर चर्चा करताना एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यातच हे अधिवेशन गेले. तर दुसरीकडे सरकारमध्ये समन्वय नसल्याचे समोर आले आहे.
विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी थकबाकी असलेल्या वीज ग्राहकांची कनेक्शन तोडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ अधिवेशन होईपर्यंत याबाबत स्थगिती दिली मात्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ही स्थगिती उठविण्यात आल्याने पुन्हा एकदा सरकारमध्ये एकमत नसल्याचे समोर आले. तर एमपीएससी पूर्व परीक्षांची तारीख पुढे ढकलण्यात आल्याचा निर्णय घेताना आपल्याला अंधारात ठेवण्यात आल्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले तर यापूर्वी एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात परस्पर याचिका दाखल करून एसइबीसीऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते, यानंतर मराठा समाजात तीव्र संताप व्यक्त झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेण्यास आयोगाला सांगितले, म्हणजेच सरकारमध्येच समन्वय नसल्याचे वेळोवेळी बघायला मिळत आहे.
प्रवीण काळे