नोव्हेंबर संपता संपता सुरु झालेल्या शेतकऱयांच्या आंदोलनाने आता जोर धरला. कालच शुक्रवारी भारतातील विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेतली. नवी दिल्ली हे केंद्र बनवलेल्या या किसान आंदोलनाचे आणि राष्ट्रपती-शिष्टमंडळ यांच्यातील चर्चेचे काय झाले त्याची चर्चा करण्याची जागा या स्तंभात नाही. परंतु या आंदोलनाचे जगात कोणते पडसाद उमटत आहेत त्याची चर्चा जरुर झाली पाहिजे.
प्रामुख्याने अमेरिका, पॅनडा, ब्रिटन या राष्ट्रांमधून हा विषय चर्चिला जात आहे. काहींना भारतात शेतकऱयांविरुद्ध दडपशाही होत असल्याचे, तर काहींना हे आंदोलन भारतात लोकशाहीची पुनर्स्थापना करणार असल्याचे वाटत आहे.
अमेरिकेतल्या ‘ऍरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटी’तील सहयोगी प्राध्यापक नताशा बहल यांनी तर शेतकऱयांचे हे आंदोलन भारतात लोकशाहीची पुनर्स्थापना करेल काय असा प्रश्नच आपल्या लिखाणातून उभा केला आहे. या नताशा बहल ‘उदारमतवादी लोकशाहीतील विषमते’च्या अभ्यासक मानल्या जातात. लिंगभेदाधारित नागरिकत्व-लोकशाही भारतातील लैंगिक हिंसाचाराचे आकलन’ असे पुस्तकच त्यांनी लिहिले आहे. 2014 मध्ये प्रथम सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी, ‘भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या समतेच्या अभिवचनाला हरताळ फासण्याचे काम चालवले आहे’, असे त्यांनी त्या लेखात म्हटले आहे. नागरिकत्व नोंदणी वगैरे मुद्यांचा उहापोह करुन ‘भारताची वाटचाल उदारमतवादाकडून संकुचित लोकशाहीकडे होत आहे’, असा निष्कर्षही नताशाबाईंनी काढला आहे.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने ‘टाईम’ या जगप्रसिद्ध अमेरिकन नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखामध्ये ‘कायदे एकतर्फी (राज्यांना आणि विरोधकांनाही विश्वासात न घेता) संमत करण्याची विद्यमान भारत सरकारची वृत्ती’ अधोरेखित केली आहे. उदाहरणादाखल ‘शेतकऱयांच्या एकाही संघटनेशी सरकारने सल्ला मसलत केली नाही’, या ‘स्वराज इंडिया’चे अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांच्या मतप्रदर्शनाचा दाखला ‘टाईम’ने दिला आहे.
भारतीय वंशाचे कोटय़वधी लोक जगभरातील विविध देशांमध्ये वास्तव्य करतात. सध्या दिल्लीत सुरु असलेल्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवताना प्रसिद्ध शीख नेते लोगोवाल यांनी आपला ‘पद्मभूषण’ सन्मान भारत सरकारला परत केला. शीख समाजाची पॅनडामध्ये मोठी जनसंख्या आहे. त्या देशात राहून पस्तीस वर्षापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजींनी गाडून टाकलेले ‘खलिस्तान’चे भूत पुन्हा उकरुन काढण्याचे काही शीख मंडळींचे प्रयत्न सुरु असल्याचे याच सदरात मागे लिहिले होते. सध्या भारतात चाललेल्या शेतकरी आंदोलनात पंजाब आणि हरियाणामधील जनतेचा मोठा सहभाग आहे. त्यासंबंधीची छायाचित्रे आणि वृत्तांत जगभर प्रसिद्ध झाले. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या पॅनडानिवासी शिखांनी तेथील सरकारकडे आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यानंतर भारतीय पोलीस शेतकऱयांचे आंदोलन हाताळत असल्याच्या पद्धतीबद्दल पॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुदॉ यांनी नाराजी व्यक्त केली.
त्रुदॉ यांच्या अभिप्रायावर भारत सरकारने ताबडतोब प्रत्युत्तर देऊन त्यांना चुकीची माहिती मिळाल्याचे स्पष्ट केले. त्रुदॉ यांना हे मत प्रकट करण्याची काही आवश्यकता नव्हती असेही भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सुनावले.
भारतीय वंशातील ‘सुकन्या’ म्हणून सध्या आमच्या कौतुकाचा विषय ठरलेल्या नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यादेखील आंदोलनानिमित्त परदेशात उठलेल्या वावटळीत सापडल्या आहेत. कमला हॅरिस यांचा शेतकऱयांच्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याची एक पोस्ट समाजमाध्यमांवर झळकली. दरम्यान ‘बीबीसी’च्या एका पथकाने भारतातील खरी परिस्थिती आ†िण समाजमाध्यमांमधून होणारी संदेशाची देवघेव यांची बारकाईने पडताळणी केली. तेव्हा हॅरिसबाईंनी लिहिलेल्या मजकुराशी तंतोतंत जुळणारा मजकूर पॅनडामधील एका संसद सदस्याने स्वतःंच्या संकेतस्थळावरही टाकल्याचे लक्षात आले. योगायोगाने त्याचे नाव जॅक हॅरिस आहे, आणि तो ‘हॅरिस’ असला तरी कमलाबाईंशी त्याचे काही नाते नाही हेही स्पष्ट झाले आहे. मात्र उपराष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आलेल्या कमला हॅरिस यांनी याबाबत आपले मत प्रदर्शित केले नसून त्यांच्या नावे बनावट पोस्ट प्रसृत करण्यात आली आहे. हे लक्षात आल्यावर ‘फेसबुक’ने ‘फेक’ असा शेरा तीवर मारला.
समाजमाध्यमांवर जुने पुराणे फोटो टाकून आंदोलक शेतकऱयांविरुद्ध दडपशाही होत असल्याची ओरडदेखील काही मंडळींनी केली. शीख लोक मोठा फलक समोर धरुन निदर्शने करत आहेत असे जे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले ते ‘शिरोमणी अकाली दला’ने
ऑगस्ट 2019 मध्ये राज्यघटनेचे 370 वे कलम निष्प्रभ केल्यावर आयोजित केलेल्या निषेध प्रसंगाचे होते.
असेच दुसरे चित्र आंदोलकांवर पाण्याच्या फवाऱयांचा मारा करून त्यांना पांगविण्याबाबतचे आहे. त्याचा मागोवा घेतला असता ते 2018 च्या ऑक्टोबरमधल्या एका आंदोलनाचे छायाचित्र असल्याचे आढळले. ते आंदोलन उत्तर प्रदेशमधल्या शेतकरी कर्जमाफीशी संबंधित होते. हा सगळा उद्योग युवक काँग्रेस आणि काही ज्येष्ठ काँग्रेसी नेत्यांनी केल्याचेही ‘बीबीसी’च्या त्यासंबंधातील लेखात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले.
इंग्लंडमधले एक शीख संसद सदस्य मनमनसिंग धेसी भारतीय शेतकरी आंदोलन पाहून ‘व्यथित’ झाले. या 42 वर्षीय ‘मजूर’ पार्टीच्या खासदाराने ‘तुमचे यावर काय म्हणणे आहे?’ असा प्रश्न संसदेच्या सभागृहात ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना विचारला. बोरिस जॉन्सन तसे अभ्यासू राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. ‘बेक्झिट’चा गुंता त्यांनी बराचसा मार्गी लावला, पण तनमनसिंगांनी मनापासून हादरुन जाऊन विचारलेल्या या प्रश्नाने जॉन्सनसाहेब गडबडून गेले. ते म्हणाले, ‘हा भारत-पाकिस्तान संघर्षाचा मुद्दा आहे, आपल्याला काय करायचे आहे त्याच्याशी?’
झाले! भारतीय शेतकरी आंदोलनाबद्दल आपले पंतप्रधान इतके अनभिज्ञ आहेत याबद्दल तनमनसिंगांनी ताबडतोब ट्विट केले. त्यांच्या त्या ट्विटला कित्येकांचा त्वरित प्रतिसादही मिळाला. प्रतिसाद देणारे बहुतेक भारतीय नावांचेच आहेत. कासिम चौधरी यांनी म्हटले, तिकडे लाखो लोक रस्त्यावर उतरुन मोर्चे काढत आहेत आणि आमच्या पंतप्रधानांना काहीच ठाऊक नाही? राज नागपाल या मनुष्याला
बोरिस जॉन्सन यांचे उत्तर ‘धक्कादायक’ वाटले, तर ऍब्जसिंग याने ‘देवा! कोणीतरी त्यांना सांगा हो’ अशी प्रतिक्रिया
दिली तनमनसिंगांनी आपल्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्याबाबतचे दुःख ट्विट केल्यावर एच. नागेश राव या भारतीय नाव धारण करणाऱयाने दिलेली प्रतिक्रिया मात्र छान, खुसखुशीत होती. त्याने मोजक्या शब्दांत मजेदारपणे लिहिले, ‘पाकिस्तानातले शेतकरी दिल्लीत जाऊन आंदोलन करत आहेत असे
पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना म्हणायचे आहे का?’
राजेंद्रप्रसाद मसुरकर