प्रतिनिधी / कोल्हापूर
दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी सरकारी कर्मचार्यांनी गुरुवारी एकजूट दिन पाळला. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. शेतकरी विरोधी तिन्ही कायदे रद्द करा…आम्ही शेतकर्यांच्या पाठीशी… अशा घोषणा देत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला. जिह्यातून सुमारे 45 हजार सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य सरचिटणीस अनिल लवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकवटले. या ठिकाणी शेतकरी विरोधी तिन्ही कायदे रद्द करा…आम्ही शेतकर्यांच्या पाठीशी… अशा घोषणा दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला. या आंदोलनात देशभरात 94 लाख तर महाराष्ट्रात सुमारे 19 लाख सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले. यानंतर मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांना सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने आडमुठेपणाने लादलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी दिल्ली येथे शेतकर्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकार व शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या नऊ फेर्या झाल्या. परंतु यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. एकंदरीत केंद्र सरकारची भूमिका नकारात्मक आहे. गेले 54 दिवस पाऊस, थंडी वार्यात हजारो शेतकरी महिला पुरुष आपल्या जीवाची बाजी लावून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. त्यांना पाठींबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिह्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष वसंत डावरे, विलास कुरणे, अकिल शेख, संजय क्षीरसागर, संजीवनी दळवी, व्ही. एस. खोत, गजानन पाटील, सुधाकर भांदीगरे, विठ्ठल वेलणकर, नंदकुमार इंगवले, बाळासाहेब ठोंबरे आदींसह कर्मचारी सहभागी झाले होते.