शेतकरी, शेत जमीन नसतानाही 350 लाभार्थी गाव यादीत : ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे बोगस यादीच्या प्रमाणात वाढ
राजेंद्र मुंबरकर / देवगड:
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभार्थी यादीमध्ये ज्याची गावात जमीन नाही किंवा वास्तव्य व शेतकरी नसतानाही त्या गावाच्या यादीमध्ये योजनेचा लाभार्थी असल्याचा धक्कादायक प्रकार आढळून आला आहे. देवगड तालुक्यातील दहीबाव बागमळा या गावात सुमारे 700 लाभार्थी असून त्यातील 350 लाभार्थी हे त्या गावातील शेतकरीच नसल्याचे यादीतील माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. सद्दाम हुसेन नावाची एकही व्यक्ती गावातील शेतकरी नाही. तरीही या नावाचे दोन शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी दिसत आहेत. प्रधानमंत्री शेतकरी योजनेचा लाभ ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाल्यावर देवगड तालुक्यात बोगस यादीचा प्रकार सुरू झाल्याचे दिसत आहे.
शंभर टक्के केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ निकष व अटीनुसार गरजू शेतकऱयांना दिला जात आहे. या योजनेचा 2018 ते 2019 पासून लाभ देण्यात येत आहे. यापूर्वी ग्रामस्तरीय समितीच्या माध्यमातून ऑफलाईन पद्धतीने शेतकऱयांचे अर्ज भरले जात होते. या समितीच्या माध्यमातून योग्य छाननी करूनच त्याला मंजुरी दिली जात होती. यानंतर यात बदल करून शेतकरी या योजनेचा ऑनलाईन अर्ज भरून लाभ प्राप्त करू शकतो. अशाप्रकारे निर्णय झाल्यावरती ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मोहीम सुरू झाली. मात्र, हे करीत असताना त्याची छाननी योग्यप्रकारे झालेली दिसत नाही. अनेकांनी महाईसेवा केंद्राच्या माध्यमातून हे अर्ज सादर केले आहेत. त्यावेळी कोणते कागदपत्रे व जमिनीचा सातबारा उतारा सादर केला, याची शहानिशा न करताच हे अर्ज सादर झाले असावेत. त्यामुळेच गावातील नागरिक किंवा शेतकरी नसतानाही त्या-त्या गावातील यादीमध्ये अन्य लोकांची नावे सादर झाली आहेत. गावात एक गुंठाही जमीन नसताना शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ ती व्यक्ती घेताना दिसत आहे.
देवगड पंचायत समितीचे माजी सभापती व क्रांतीकारी शेतकरी संघाचे अध्यक्ष सदाशिव ओगले यांनी माहिती देताना त्यांच्या दहीबाव बागमळा गावाच्या यादीमध्ये 700 शेतकरी या योजनेचे पात्र लाभार्थी दिसतात. मात्र, गावात एकही मुस्लीम धर्मिय व्यक्ती राहत नाही. होलसेकर या व्यक्ती व्यतिरिक्त एकाही मुस्लीम धर्मिय व्यक्तीची दहीबाव गावात जमीन मालमत्ता नाही. एकाही अमराठी व्यक्तीची जमीन दहीबाव या गावात नाही. तरीही प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचे लाभार्थी दिसत असल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली.
350 मुस्लीम धर्मिय तर 50 हून अमराठी शेतकरी
सद्दाम हुसेन नावाच्या दोन व्यक्ती या यादीत लाभार्थी म्हणून दिसत आहेत. विशेष म्हणजे अल्फाबेटीक नामावलीमध्ये चार व्यक्ती गावातील तर तीन व्यक्ती अन्य अशाप्रकारची यादी तयार करण्यात आली आहे. हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असून या योजनेच्या नावाला गालबोट लावणारी आहे. प्रत्यक्षात गावातील व्यक्ती शेतकरी नाही किंवा त्याची त्या गावात एक इंचही जमीन नाही, अशी व्यक्ती आमच्या गावाच्या यादीत असावी हे मुळातच आश्चर्यकारक आहे. त्यात मुस्लीम धर्मिय शेतकरी एकाही गावात नाही किंवा त्याची जमीनही नाही, अशा सुमारे 350 हून जास्त लोकांची नावे दिसत आहेत. तसेच अमराठी 50 शेतकरी यादीत आहेत हे चकीत करणारे आहे. चांगल्या योजनेला यामुळे एकप्रकारे गालबोट लावण्याचे काम कोणीतरी करीत आहे. या घटनेची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, अशी मागणी ओगले यांनी माहिती देताना केली.
दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार हा घोळ ऑनलाईन अर्ज सादरीकरणानंतरच सुरू झाला असल्याचे दिसते. कागदपत्रांमध्ये हेराफेरी करून अन्य लोकच याचा आर्थिक लाभ घेत असावेत, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी गावपातळीवरील ग्रामस्तरीय समितीचे प्रमुख तलाठी त्याचे सदस्य ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व सचिव म्हणून विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीचे सदस्य काम पाहत होते. ऑफलाईनच्या काळात ही समिती काटेकोरपणाने त्या व्यक्तीची चौकशी करूनच अर्ज सादर करून घेत असत. त्यानंतर झालेल्या बदलामुळे हा मोठा घोटाळा उघड होत आहे. असा प्रकार अनेक गावातील यादीमध्ये दिसत आहे. नेमका या घोटाळय़ातील मुख्य सूत्रधार कोण असावा, याचा शोध आता यंत्रणेनी घेणे आवश्यक आहे.
मंजूर यादीची प्रसिद्धी होणे आवश्यक
नव्याने योजना आल्यानंतर ग्रामस्तरीय समितीच्या माध्यमातून यादी प्रसिद्ध केली जात असे. ऑनलाईन प्रक्रियेनंतर थेट मंजुरी देण्याचा प्रकार सुरू झाल्यानंतर त्या यादीची प्रसिद्धी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या फलकावर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या घोळातील सूत्रधाराचा शोध घेण्यासाठी व बोगस नावाने लाभ घेणाऱया व्यक्तीच्या शोधासाठी नवीन तयार यादी प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
ऑनलाईन अर्ज सादरीकरणाची चौकशी व्हावी
ऑनलाईन अर्ज सादरीकरण हे बहुतांशी महाईसेवा केंद्राच्या माध्यमातूनच झाले आहेत. हे अर्ज सादर करताना त्यांनी कोणते पुरावे त्या व्यक्तींकडून घेतले. मुळात ती व्यक्ती त्या गावातील शेतकरी आहे का? याची सातबारावरून योग्य पाहणी केली की नाही, याची सखोल चौकशी झाल्यास यातील खरी सत्यता उजेडात येणार आहे. यापूर्वीही राज्यस्तरावरून या योजनेच्या बोगस लाभार्थीचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानुसार सापडून आलेल्या व्यक्तींकडून वसुलीही शासनाकडून करण्यात आली आहे. मात्र, दहीबाव बागमळासारख्या ग्रामीण भागात अशाप्रकारची घटना घडावी यावरून संपूर्ण तालुक्यातील यादीची व्याप्तीही निश्चितच संशयाची सुई उंचावणारी अशीच ठरणार आहे.