पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधी पक्षांना इशारा
भोपाळ / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार किमान आधारभूत किंमत आणि कृषी उत्पन्न बाजार पद्धती यांना कोणताही धक्का पोहचविणार नाही, असे वचन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले आहे. ते येथे मध्यप्रदेशातील शेतकऱयांच्या एका कार्यक्रमात ते व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बोलत होते. या कार्यक्रमाला राज्यातील शेतकऱयांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभल्याचे दिसून आले. क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी शेतकऱयांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका. ते देशाच्या हिताचे ठरणार नाही, असा स्पष्ट इशारा विरोधी पक्षांना देताना त्यांनी नकारात्मक वृत्तीवर टीका केली.
नव्या कृषी कायद्यांना काही शेतकरी संघटनांकडून सध्या विरोध होत आहे. मात्र हे कायदे कसे शेतकऱयांच्या हिताचेच आहेत, यासंबंधी देशभरातील शेतकऱयांचे प्रबोधन करण्याची मोहीम भारतीय जनता पक्षाने हाती घेतली आहे. या मोहीमेचा एक भाग म्हणून या कार्यक्रमाचे आयोजन शुक्रवारी करण्यात आले होते.
हात जोडून नतमस्तक
नव्या कायद्यांविषयी शेतकऱयांच्या कोणत्याही शंका असतील तर त्यांचे निरसन केले जाईल. या कायद्यांच्या कोणत्याही अनुच्छेदांसंबंधी शेतकऱयांशी सविस्तर चर्चा करण्यास मी ‘हात जोडून आणि नतमस्तक होऊन’ सज्ज आहे. शेतकरी आणि त्यांचे हित यांना माझे सरकार सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे. शेतकऱयांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदींनी केले.
घाईगडबडीने कायदे नाहीत
नवे कृषी कायदे केंद्र सरकारने घाईगडबडीने आणलेले नाहीत. ते आणण्याआधी पुरेसा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. तसेच शेतकऱयांच्या ज्या मागण्या होत्या, त्यांना अनुसरूनच या कायद्यांमधील तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या. पंजाबमधील शेतकरीच या सुधारणांसाठी झालेल्या आंदोलनांमध्ये आघाडीवर होते, ही वस्तुस्थितीही पंतप्रधान मोदी यांनी निदर्शनास आणून दिली.
तीन सर्वात खोटारडे आरोप
नव्या कृषी कायद्यांवर विरोधी पक्षांकडून तीन सर्वात खोटारडे आरोप केले जात आहेत. एक, या कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमत पद्धती नाहीशी होईल. दोन, कृषी उत्पन्न बाजार पद्धती बंद केली जाईल, आणि तीन, शेतकऱयांनी गुंतवणूकदारांशी करार केल्यास त्यांचे शोषण होईल. हे तिन्ही आरोप आधारहीन आणि दिशाभूल करणारे आहेत. गैरसमज पसरविणाऱया राजकीय पक्षांनी चालविलेल्या अपप्रचारापासून शेतकऱयांनी लांब रहावे, असे आवानह त्यांनी केले.
केवळ श्रेय मिळू नये म्हणून…
नव्या कृषी कायद्यांना विरोधी पक्षांकडून होणारा विरोध केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आहे. नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱयांचा लाभ झाला, तर त्याचे श्रेय केंद्र सरकारला मिळेल, अशी धास्ती विरोधकांना वाटते. त्यामुळे ते घायकुतीला येऊन विरोध करीत आहेत. नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून आम्ही ज्या सुधारणा कृषी क्षेत्रात घडविण्यास सज्ज आहोत, त्याच सुधारणांचे आश्वासन विरोधी पक्ष गेली कित्येक वर्षे देत आहेत. मात्र, आम्ही त्या करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू केल्याबरोबर त्यांचा राजकीय स्वार्थ जागा झाला आहे, असा घणाघात त्यांनी केला.
शेतकऱयांचीच होती मागणी…
नव्या कृषी कायद्यांमुळे ज्या सुधारणा होणार आहेत, त्यांची मागणी कित्येक शेतकरी संघटनांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालविली होती. त्यासाठी त्यांनी आंदोलनेही केली होती. पण आतापर्यंतच्या सरकारांनी त्यांच्या मागणीला पाने पुसली होती. पण आता आम्ही या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलताक्षणीच विरोधी पक्षांनी शेतकऱयांच्या हिताचे हे कायदे हाणून पाडून शेतकऱयाला दैन्यावस्थेतच ठेवण्याचे कारस्थान रचले आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
विरोधकांकडून फसवणूक
राजस्थान, मध्यप्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये काँगेसने शेतकऱयांना कर्जमाफी व इतर सुविधांची वारेमाप आश्वासने दिली. मात्र, सत्ता मिळताच त्यांना या आश्वासनांचा विसर पडला. त्यामुळे नंतरच्या काळात शेतकऱयांनी या पक्षाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याचे बंद केले. परिणामी निवडणुकांमध्ये या पक्षाची दुर्शशा झाली आहे, असेही प्रतिपादन पंतप्रधान मोदींनी केले.