एमएसपीवर (हमीभाव) विक्रमी खरेदी केली जाणार
2023 साल तृणधान्य वर्ष घोषित
तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याच्या दिशेने काम करणार सरकार
सेंद्रीय शेतीवर सरकारचा भर
शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळणार
सिंचन, पेयजल सुविधा वाढविण्यावर भर
गंगा नदीच्या काठावर 5 किमी रुंद पट्टय़ांमध्ये शेतकऱयांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रीत करत पूर्ण देशात रासायनिकमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना देणार.
कृषी विद्यापीठांना चालना मिळणार
शेतीकार्यात मदत करणार ड्रोन
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पीपीपी मोडमध्ये योजना सुरू केली जाईल.
शेतकऱयांना डिजिटल अन् हायटेक सेवा मिळणार
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. सरकार तृणधान्य उत्पादनांचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंगवर भर देणार आहे. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 44,605 कोटी रुपयांचा खर्च येणाऱया केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱयांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु पीएम किसान योजनेच्या रकमेबद्दल अर्थमंत्र्यांनी काहीच घोषणा केलेली नाही.
सर्वसमावेशक विकास सरकारची प्राथमिकता असून यात धान्य, खरीप आणि रब्बी पिकांसाठीचे शेतकरी सामील आहेत. याच्या अंतर्गत 1 हजार लाख मेट्रिक टन धान्याच्या खरेदीची अपेक्षा आहे. यामुळे 1 कोटींहून अधिक शेतकऱयांना लाभ होणार आहे. शेतकऱयांनी नैसर्गिक शेतीचा पर्याय स्वीकारावा म्हणून राज्य सरार आणि एमएसएमईच्या भागीदारीसाठी व्यापक पॅकेज सादर केले जाणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
44,605 कोटी रुपयांचा खर्च येणाऱया केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पामुळे शेतकरी आणि स्थानिक लोकसंख्येला सिंचन, शेती आणि उपजीविकेची सुविधा प्रदान करणाररी 9 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक कृषीजमिनीला सिंचन सुविधा प्रदान होणार आहे. पिक मूल्यांकन, भूमी नोंदणी, किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी ड्रोनच्या वापरातून कृषी आणि कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची लाट निर्माण होण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. एमएसपीवर विक्रमी खरेदी केली जाणार आहे. तसेच सेंद्रीय शेतीला चालना देण्यात येईल. शेतकऱयांना 2.37 लाख कोटी रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे देण्यात येतील.
एमएसपी म्हणजे काय?
एमएसपी म्हणजेच मिनिमम सपोर्ट प्राइस किंवा किमान आधारभूत मूल्य. केंद्र सरार पिकांसाठी एक किमान मूल्य निश्चित करते, ज्याला एमएसपी म्हटले जाते. यामुळे शेतकऱयांच्या स्वतःच्या पिकासाठी हमीभाव प्राप्त होतो. बाजारात पिकाचे दर घसरल्यास सरकार शेतकऱयाकडून एमएसपीच्या दराने पिकाची खरेदी करत असते.
कुठल्या पिकांवर मिळते एमएसपी
सरकार गहू, तांदूळ, गहू, बाजरी, मक्का, ज्वारी, नाचणी या धान्यांसाठी एमएसपी निश्चित होतो. तर चणाडाळ, तूरडाळ, मुगडाळ, उडीद, मसूर आणि तेलबियांसाठीही एमएसपी निश्चित केला जातो. सोयाबीन, ऊस, कापूस, ताग, नारळावरही एमसएपी जाहीर केला जातो.
पीएम किसानची वाढली नाही रक्कम
अर्थसंकल्पात पीएम किसान निधीची रक्कम वाढण्याची शेतकऱयांची अपेक्षा फोल ठरली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसान निधी रक्कम किमान दीडपट होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांची संख्या 12 कोटी 47 लाखांहून अधिक झाली आहे. मोदी सरकारने शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या लक्ष्याच्या अंतर्गत ही योजना 2018 मध्ये सुरू केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत सरकारने 10 हप्ते जारी केले आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱयांना वर्षाला 6 हजार रुपयांची रक्कम 2000 हजार रुपयांच्या तीन हप्प्यांमध्ये मिळत असते.