प्रतिनिधी / बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मोठी धडपड केली. शेतकऱ्यांवर दडपशाही करत न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन केले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलेच शेकले असून उच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले आहे. तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावर आणि त्याला सहकार्य करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाबाबत अवमान याचिका दाखल करण्यास शेतकऱ्यांना मुभा दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हा मोठा विजय झाला असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण चांगलेच अडचणीत आले आहे.
हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करण्यासाठी दिलेले नोटिफिकेशन संबंधित शेतकऱ्यांना लागू पडत नाही, असा युक्तिवाद शेतकऱ्यांचे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी उच्च न्यायालयामध्ये केला होता. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे उचलून धरले आहे. आम्ही नोटिफिकेशनला विरोध करत नाही. मात्र हे नोटिफिकेशन संबंधित शेतकऱ्यांना लागू होत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायाधीशांनी संपूर्ण बाजू ऐकून घेऊन शेतकऱ्यांची बाजू ग्राह्या मानली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलाच दणका बसला आहे.
यावेळी रविकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयामध्ये स्थगिती असताना रस्त्याचे काम केले, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे उच्च न्यायालयाने बेळगाव येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करा, असाही आदेश दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि काम करणारे अधिकारी, कंत्राटदार यांनाही हे प्रकरण शेकणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी आम्हाला या आदेशाविरोधात स्थगिती द्यावी, जेणेकरून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ, असे सांगितले. मात्र न्यायालयाने त्या वकिलांचे हे म्हणणे देखील फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 2009 पासून 2018 पर्यंत हा रस्ता करण्यासाठी दोनवेळा नोटिफिकेशन दिले. त्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. ते नोटिफिकेशन चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आले होते. त्याचाच आधार घेत रविकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयासमोर शेतकऱ्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. आम्ही नोटिफिकेशनला विरोध करत नाही तर हे नोटिफिकेशनच संबंधित शेतकऱ्यांना लागू पडत नाही, हे न्यायालयासमोर मांडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. धारवाड येथील उच्च न्यायालयाने अवमान याचिकादेखील दाखल करण्यास शेतकऱ्यांना मुभा दिली आहे.
हलगा-मच्छे बायपाससाठी घेण्यात येणारी जमीन ही तिबारपिकी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सुऊवातीपासूनच विरोध केला होता. दरम्यान महत्त्वाचे म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या रस्त्यामध्ये गेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली गेली नाही तर भलत्याच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली गेली. त्यामुळे याचिका दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला होता. न्यायालयामध्ये खटला दाखल करतानाही या शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी आल्या. तरीदेखील शेतकऱ्यांनी मोठ्या धाडसाने धारवाडच्या उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून आपला हिसका दाखविला आहे.
आता अवमान याचिकाही लवकरच
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्याविरोधात उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांनी धाव घेतली होती. त्याठिकाणी न्यायालयाने रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली होती. तरीदेखील पोलीस फौजफाटा घेऊन दडपशाही करत हा रस्ता करण्याचा प्रयत्न झाला होता. उभ्या पिकांवर जेसीबी फिरवून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान केले होते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना अटक करून त्यांच्यावर गुन्हेदेखील दाखल केले. हे सर्व पुरावे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयात स्थगिती असताना काम केल्यामुळे उच्च न्यायालयानेही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांना चांगलेच धारेवर धरले. याचबरोबर न्यायालयाचा अवमान होत असेल तर तुम्ही त्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करू शकता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता शेतकरी लवकरच अवमान याचिका दाखल करणार आहेत.
हलगा-मच्छे बायपास रस्ता
- उभ्या पिकांवर दडपशाहीने फिरविले होते जेसीबी
- नोटिफिकेशन शेतकऱ्यांना लागूच पडत नाही
- महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांचे म्हणणेही फेटाळले
- जिल्हा प्रशासनावरही अवमान याचिकेस अनुमती
- राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी-कंत्राटदारही कचाट्यात