रेल्वे मंत्रालयाची माहिती, एसओपीनुसार धावणार रेल्वेगाडय़ा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
श्रमिक स्पेशल ट्रेनचा प्रवास पूर्ण करणाऱया स्थानकाच्या राज्याची परवानगी आवश्यक नसल्याची स्पष्टीकरण रेल्वे मंत्रालयाने दिले आहे. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱया राज्यातील एका स्थानकापर्यंत रेल्वेगाडी ही त्यांच्या स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोटोकॉलनुसारच धावणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गृहमंत्रालयाने श्रमिकांच्या सुविधेसाठी हे एसओपी दिली असल्याने संबंधित राज्यांच्या परवानगीची गरज पडणार नाही.
मंगळवारी याबाबता रेल्वे प्रशासनाने निवेदन जारी केले आहे. रेल्वेचे प्रवक्ते राजेश बाजपेई यांनी म्हटले आहे, श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरु ठेवण्यासाठी जेथे हा प्रवास समाप्त होतो, त्याच्या राज्याच्या परवानगीची आवश्यकत नाही. नवीन एसओपीनुसार या रेल्वेगाडय़ा धावणार आहेत, आणि त्या ट्रेनबाबत राज्ये कोणताही आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत.
रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे की, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि छत्तीसगढ या राज्यांनी अशा रेल्वेंना परवानगी अद्याप दिलेली नाही. तथापि हे चूक आहे. रेल्वे गेल्या 15 दिवसांपासून सुमारे 1565 गाडय़ांच्या माध्यमातून 20 लाखाहून अधिक गाडय़ा संचलित केल्या आहेत. यातून सुमारे 20 लाखाहून अधिक श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी श्रमिकांची देवाणघेवाण करताना परस्पर तसेच रेल्वेशी समन्वय साधावा, अशा सूचना याआधीच दिल्या आहेत. महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांची अधिक काळजी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे, असे केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी पाठवलेल्या आदेशपत्रात म्हटले आहे.