भारताच्या शेजारील श्रीलंका हा साधारण सव्वा दोन कोटी लोकसंख्येचा देश. सध्या अत्यंत गंभीर अशा आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे. पुराणकथेतून ‘सोन्याची लंका’ असा उल्लेख असलेल्या या देशाची आताची आर्थिक दुरावस्था आणि त्यातून तेथे उद्भवलेला प्रचंड नागरी असंतोष हा आज जागतिक घडामोडीत अग्रस्थानी असलेला विषय बनला आहे. श्रीलंका अनुभवत असलेल्या या आर्थिक आपत्तीचे कारण प्रामुख्याने सत्ताधारी वर्गाकडून झालेले आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि काही प्रमाणात नैसर्गिक आपत्ती हे आहे. या शिवाय इस्टर बॉम्बस्फोटासारख्या दहशतवादी कारवाईने मूळ समस्येत अधिकच भर घातली आहे. परिणामी, प्रचंड महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, बेसुमार वीजकपात, इंधनासाठी रांगा, वाढता पोलीस बंदोबस्त, जाहीर झालेली आणिबाणी ही श्रीलंकेची स्थिती बनली. यामुळे लोकांचा राग आणि वैफल्य शिगेस पोहोचले. 31 मार्च रोजी श्रीलंकन अध्यक्षांच्या घराबाहेर आंदोलकांनी विटांचा मारा केला, आगी लावल्या, यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेने अश्रुधूर आणि संचारबंदी या उपायांचा अंमल केला. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून अध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे यांनी 1 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय आणिबाणी जाहीर करून अधिकाऱयांना लोकांना विनावॉरंट अटक करण्याची परवानगी दिली. असंतोष वाढू नये म्हणून समाज माध्यमांना स्तब्ध करण्यात आले. परंतु या साऱयाला न जुमानता लोकांनी आंदोलने व निषेध जारी ठेवला. गेल्या मंगळवारी विद्यार्थ्यांनी मोठय़ा संख्येने राजपक्षे यांच्या निवासस्थानासमोर जोरदार घोषणाबाजी करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आतापर्यंत जी आंदोलने झाली. ती शांततापूर्ण होती. 5 एप्रिल रोजी आणिबाणी मागे घेण्यात आली.
या दरम्यान वरिष्ठ मंत्र्यांनी मोठय़ा संख्येने राजीनामे दिल्याने संसद बरखास्त करण्यात आली. यामुळे निर्माण झालेले प्रशासकीय अराजक पाहून अर्थमंत्र्यासह चार मंत्र्यांची नेमणूक अध्यक्षांनी तात्पुरता उपाय म्हणून केली. परंतु नेमणुकीनंतर दुसऱयाच दिवशी, नवे, अपारंपरिक, अधिक सक्रिय व परिणामकारक उपाय योजण्याची गरज प्रतिपादीत करत अर्थमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. सत्ताधारी लंका पिपल्स प्रंट आघाडीतील 41 जणांनी त्यानंतर राजीनामे दिल्याने सरकार अल्पमतात आले. अशावेळी श्रीलंकेच्या अध्यक्षांनी राजीनामा सत्रावर भाष्य न करता, सध्याची समस्या ही काही आर्थिक घटक व घटना आणि जागतिक परिस्थितीचा परिणाम असून यातून मार्ग काढण्यासाठी साऱया पक्षांनी एकत्र यावयास हवे, असे निवेदन दिले आहे. तथापि, तेथील जनमताचा कल पहाता जनतेस आता अध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे आणि त्यांचे बंधू पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या राजवटीपासून मुक्तता हवी आहे. संपूर्ण सत्ताबदल ही जनतेची मागणी आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष राजपक्षे सरकारला सहकार्य करण्याच्या बिलकुल मनस्थितीत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपद भूषविणाऱया राजपक्षे बंधूंचा राजीनामा हीच सार्वत्रिक अपेक्षा आहे. तथापि यापुढे बुडत्या जहाजाचा कप्तान कोण बनणार हा खरा प्रश्न आहे. प्रचंड आर्थिक संकटाच्या काळात ही धुरा सांभाळण्यासाठी पुढे होणारे कोणीच श्रीलंकेच्या राजकीय आसमंतात सध्या तरी दिसत नाही. नव्याने निवडणुका घ्यायच्या म्हटल्या तर त्यासाठीच्या खर्चाचा बोजा पुन्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडून ती अधिकच मोडकळीस येण्याचा धोका आहे.
आता नेमके काय असे घडले की श्रीलंकेत परिस्थिती इतकी मेटाकुटीस आली हे देखील जाणुन घेणे अगत्याचे आहे. गेले दशकभर सार्वजनिक सेवेवर खर्च करण्यासाठी श्रीलंकेतील सत्ताधारी विदेशी वित्त संस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणात पैसे आणत गेले. हे पैसे सार्वजनिक सेवांसाठी आणत आहोत असे सत्ताधाऱयांचे म्हणणे होते दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या मान्सून हंगामाने जे नुकसान झाले ते निवारण्यासाठी बऱयाच मोठय़ा निधीचा विनियोग करावा लागला. पर्यटनातून या देशास मोठा महसूल मिळतो तो इस्टर बॉम्बहल्ल्यासारख्या दहशतवादाने आणि त्याच सुमारास आलेल्या कोरोना साथीमुळे कमालीचा घटला. 2021 साली सेंद्रीय शेतीस प्राधान्य हा उपक्रम जो नियोजनबद्ध पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने राबवावयास हवा तो तातडीने गतिमान करण्यासाठी रासायनिक खतांच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. या आततायी कृतीमुळे श्रीलंकेतील मुख्य पीक भाताबरोबर इतर कृषी उत्पादनातही कमालीची घट झाली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी ही बंदी उठवण्यात आली पण तोपर्यंत जे व्हायचे ते नुकसान झाले होते. वाईट कृषी धोरणासह वाईट कर धोरण देखील परिस्थिती अधिक बिघडण्यास कारणीभूत ठरले. डिसेंबर 2019 मध्ये अध्यक्ष राजपक्षे यांनी मुल्याधारीत करात मोठी कपात केली. तो 15 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांवर आणला. या सुमारास वैयक्तिक उत्पन्न करातून अधिक लोकांना मुक्त करण्याचेही धोरण जाहीर झाले. यामुळे सरकारी महसूल कमालीचा घटला. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सरकारी महसुलाचा वाटा 13 टक्क्यांवरून 9 टक्के इतका खाली आला. स्वाभाविकपणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक क्रमवारी निर्धारित करणाऱया संस्थांच्या नजरेत श्रीलंकेची पत घसरली आणि विदेशी बाजारपेठेत निर्विघ्नपणे व्यवहार करणे या देशास कठीण बनत गेले. या साऱयावर कडी म्हणजे, सरकारने विदेशी विनिमय बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठा चक्रावर किमत निर्धारित राखण्यासाठी आपले चलन लवचिक केले. (हा उपाय चलनाची किमत घटवून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सारख्या वित्तीय संस्थातून कर्ज मिळवण्यास पात्र होण्यासाठी आणि काही सवलतींसाठी केला गेला.) मात्र, याचा परिणाम डॉलरच्या तुलनेत श्रीलंकन रुपया घसरण्यात होऊन परिस्थिती अनपेक्षरित्या बिकट झाली. इतकी की सर्वसामान्य नागरिकांवर प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तुंसाठी रांगा लावण्याची वेळ आली. आताच्या युक्रेन युद्धाने आर्थिक आपत्तीची तीव्रता अधिकच वाढली.
या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी श्रीलंकेस परिणामकारक आर्थिक सुधारणांची तातडीने गरज आहे. काही लघु आणि काही दीर्घ पल्ल्याचे आर्थिक उपाय अत्यावश्यक बनले आहेत. भारत आणि चीनने श्रीलंकेस मदतीचा हात पुढे केला आहे. अर्थतज्ञांच्या मते श्रीलंकेस कमीतकमी अटीत जलद कर्जाची गरज आहे. याचप्रमाणे देशावर सध्या जो बाहेरील कर्जबोजा आहे त्याची सोयीस्कर पुर्नबांधणी, तिही सवलतींसह अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. एकंदरीत गेल्या दशकात ‘ग्रीक’ देशाची दिवाळखोर स्थिती झाली होती. त्याच दिशेने लंकेचीही वाटचाल सुरू आहे. ती थांबवण्यास आणि योग्य आर्थिक उपाय राबवण्यास तितकेच सक्षम आणि जबाबदार सरकार अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. सध्या तरी श्रीलंकेच्या राजकीय क्षितिजावर असा कोणाचाच उदय होताना दिसत नाही ही खरी चिंतेची बाब आहे.
-अनिल आजगावकर