ऊस उत्पादकांवर कर्जाचा डेंगर, कामगारही लक्ष्य
प्रतिनिधी/ धारबांदोडा
ऊस उत्पादक व कामगार यांचे हित लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखर कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत बंद न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषि मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांनी संजीवनी साखर कारखान्याची पाहणी ऊस उत्पादक व कामगारांचे विचार ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर विचारविनीयम करण्यासाठी खास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
संजीवनी साखर कारखान्याचा ताबा सहकार खात्याकडून कृषी खात्याकडे दिल्यानंतर प्रथमच आयोजित केलेल्या बैठकीत उत्पादक व कामगारांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. कारखान्याबद्दल वेगवेगळय़ा प्रकारचा मतप्रवाह आहे. मात्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत कारखाना बंद करणार नसून येत्या दोन तीन वर्षात कारखाना पुर्ण क्षमतेत सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी ऊस उत्पादक व कामगारांना सहाय्य महत्वाचे आहे. जे घडून गेले आहे त्यावर विचार न करता भविष्यात कारखाना व्यवस्थित चालावा यासाठी सर्वानी मिळून प्रयत्न केला जाईल असे ते म्हणाले. त्याच्यासोबत माजी खासदार ऍड. नरेंद्र सावईकर, बांधकाम मंत्री दीपक पाऊसकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य गोविंद गावकर, कुळे शिगांव सरपंच गंगाराम लांबोर, साकोर्डा सरपंच जितेंद्र नाईक, धारबांदोडा पंचसदस्य विनायक गावस, यशवंत बांदोडकर, परेश खुटकर, शांबा गावडे, निलम केरकर, ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, कारखाना प्रशासक संजीव गडकर, कृषी खात्याचे संचालक नेवील अल्फन्सो, धारबांदोडा कृषी अधिकारी नागेश कोमरपंत, जलस्रोत खात्याचे धारबांदोडा तालुका सहाय्यक अभियंते मोहन रायकर, कामगार व ऊस उत्पादक उपस्थित होते.
पेडणे ते काणकोण पर्यतच्या शेतकऱय़ाचे हित जपण्याचा उद्देश
सर्वप्रथम बाबू कवळेकर यांनी अधिकाऱयासोबत कारखान्याची पाहणी केली. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत त्यांनी ऊस उत्पादक कामगार व इतरांची मते आजमावून घेतली. पेडणे ते काणकोण पर्यंतच्या शेतकऱयांनी साखर कारखाना चालावा यासाठी कष्ट घेतलेले आहे. त्याच्या प्रयत्नामुळेच कारखान्याला उभारी मिळाली आहे. या सर्व गोष्टीवर विचार करून कारखाना बंद करू नये असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचे आपण स्वागत करीत असून सरकार ऊस उत्पादक व कामगारांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. असा ठाम विश्वास व्यक्त करून कारखाना सुरू करण्यास अनेक अडचणी आहेत त्यावर टप्प्याटप्याने मात केली जाईल. सध्य़ा अंदाजे 30 हजार मेट्रिक टन ऊसाचे उत्पादन केले आहे. त्य़ावर तोडगा काढला जाईल. त्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेतल्या जात असल्याचे ऍड. नरेंद्र सावईकर म्हणाले सर्व घटकांना सहकार्याने पुन्हा साखर कारखाना सुरू केला पाहिजे असेही ते म्हणाले.
सरकार ऊस उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीर
ऊस उत्पादक व कामगार यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी सरकारने योग्य निर्णय घेतला असून सरकार पुर्णपणे ऊस उत्पादक व कामगारांच्या मागे आहे. कुणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. कृषी मंत्री योग्य तो निर्णय र्घेऊन यावर तोडगा काढणार असल्याचे बांधकाम मंत्री दीपक पाऊसकर यावेळी म्हणाले.
कारखाना प्रशासकांकडून कामगारांना लक्ष करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रत्येक प्रशासक कामगारांची पिळवणूक करीत असल्याचा आरोप जिल्हा पंचायत सदस्य गोविंद गावकर यांनी केला. 18-20 वर्षे काम करणाऱया कामगारांवर अन्याय होऊ र्देऊ नये शिवाय कारखान्याच्या पेट्रोलपंपवर काम करणाऱय़ा कामगारांवर अन्याय करू नये अशी मागणी त्यांनी केली.
धारबांदोडा पंचायत मंडळ हे ऊस उत्पादक व कामगारांच्या मगो ठामपणे उभे आहे. त्याच्यावर सरकारने अन्याय करू नये. संजीवनील गळती लागण्यास कामगार जबाबदार नसून त्याला अधिकारीवर्ग जबाबदार आहे. पाच कोटी रूपये गायब केलेल्यावर कोणतीच कारवाई का होत नाही. शिवाय साखरीच्या निविदामध्येही घोटाळा होत आहे. त्याच्यांवर कारवाई व्हावी व कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करावा अशी मागणी विनायक गावस यांनी केली.
शेतकऱयाना अजून ऊस कापणीचे पैसे दिलेले नाही. मग शेतकऱय़ांनी जगावे कसे.सध्या बॅकाचा तगादा शेतकऱयांच्या मागे लागलेला आहे.मळयात असलेला ऊस अजून कापून नेलेला नाही. त्या शेतकऱयांनी पुन्हा ऊस कसा लावावा, अशी विचारणा ऊस उत्पादक शशिकांत वेळीप यांनी केली. तसेच राजेंद्र देसाई यांनीही विचार मांडले.
कारखानाच्या आवारात असलेल्या नैसर्गिक स्रोताचे पाणी कारखान्याला मिळावे यासाठी बंधारे बांधण्याची योजना असल्याची माहिती बाबू कवळेकर यांनी यावेळी दिली.