नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात कोरोनाचा वाढता फैलाव रोखण्यासाठी द लॅन्सेट इंडिया टास्क फोर्सने (कृती दल) केंद्र सरकारला काही महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. संसर्ग वाढत राहिल्यास देशव्यापी लॉकडाऊनचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा, असे कृती दलाने सुचविले आहे. मात्र, आर्थिक परिणाम लक्षात घेत सल्लामसलत करुन पावले उचलली पाहिजेत असा सल्लाही कृती दलाने दिला आहे. तसेच लॉकडाऊनचा फटका बसणाऱयांची योग्य काळजी घेण्याची आणि सुरक्षा जाळे निर्माण होईल याची खात्री करण्यासही बजावले आहे. तसेच अन्य सूचनांनध्ये दैनंदिन रुग्णसंख्या, रुग्णसंख्या वाढण्याचे प्रमाण, दैनंदिन चाचण्यांची संख्या, आयसीयू बेड्स वापरण्याचे प्रमाण, ऑक्सिजनचा पुरवठा यासंबंधीच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांचाही उल्लेख आहे.
देशाला सध्या करोनाच्या दुसऱया लाटेचा मोठा फटका बसला असून रुग्णसंख्येने उच्चांक गाठला आहे. मृत्यू होणाऱया रुग्णांचीही संख्या वाढत असल्याने कोरोनाचा फैलाव रोखण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात पुन्हा लॉकडाऊनचा विचार चर्चेत आला आहे. सध्या वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार कडक निर्बंधांची अंमलबजावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना स्थानिक पातळीवरील संसर्गाची स्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, काही भागात नियमांची ऐसीतैसी होत असल्यामुळे संसर्ग रोखण्यात यश येताना दिसत नाही.
साखळी तोडण्यासाठी कठोर पावले उचलावी ः सीआयआय
देशातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी औद्योगिक उपक्रमांना आळा घालण्यासह देशभर कठोर उपाययोजना करण्याचे आवाहन ‘सीआयआय’ या औद्योगिक संघटनेने केले आहे. लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी संसर्गाची साखळी तोडणे आवश्यक आहे, असे मत सीआयआयचे अध्यक्ष उदय कोटक यांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आपत्कालीन पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा वाढविण्यासाठी काम केले जात आहे, परंतु त्यासाठी वेळ लागेल. या गंभीर टप्प्यावर, जेव्हा लोकांचे जीवन संकटात आहे, सीआयआय आर्थिक क्रियाकलाप मर्यादित करण्यासह मजबूत देशव्यापी पावले उचलण्याची गरज आहे, असे ते पुढे म्हणाले. पायाभूत सुविधा आणि रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱयांचे रक्षण करण्यासाठी सशस्त्र सेना आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती यासह सेवानिवृत्त वैद्यकीय कर्मचाऱयांची मदत घ्यावी आणि राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लस पुरवठा करावा असेही उपाय सीआयआयने सुचविले आहेत.
…………….