सांगे, केपे, मडगाव, मुरगाव, म्हापसा निवडणूक रद्द नव्यानेअधिसूचाना जारीकरण्याचा खंडपीठाचाआदेश,दहा दिवसांची मुदत
प्रतिनिधी / पणजी
सांगे, केपे, मडगाव, मुरगाव आणि म्हापसा या पाच नगरपालिकांच्या दि 20 मार्च रोजी होणाऱया निवडणुका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्दबातल केल्या आहेत. दि. 15 एप्रिल 2021 पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल याची खबरदारी घेऊन 10 दिवसाच्या आत नव्याने अधिसूचना जारी करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. नवी अधिसूचना जारी करताना महिलांसाठी एक तृतियांश जागा राखीव रहातील, याची खबरदारी घेण्यात यावी, असेही खंडपीठाने सुचविले आहे. या निवाडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी मुदत हवी असल्याने त्यावर स्थगिती द्यावी, अशी गोवा सरकारने केलेली याचना खंडपीठाने फेटाळली आहे.
न्या. महेश सोनक आणि न्या. भारती डांगरे या खंडपीठाने काल सोमवारी दिलेल्या या ऐतिहासिक निवाडय़ात काही ठोस मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत. प्रभाग राखीव ठेवण्यासाठी सरकारने कुठलेच धोरण ठरवले नव्हते. त्यामुळे राखीवता आपल्या इच्छे आणि मनाप्रमाणे करण्यात आली. त्यामुळे हा मनमानी कारभार ठरतो, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले आहे.
वेगवेगळय़ा पालिकांना राखीवतेचे वेगवेगळे निकष
वेगवेगळय़ा पालिकांना राखीवतेचे वेगवेगळे निकष लावण्यात आले. एकाच पालिकेत रोटेशन पद्धत लावतानाही वेगवेगळय़ा प्रभागाला वेगवेगळे निकष लावण्यात आले, असे निदर्शनास आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. एकूण 11 पालिकांसाठी प्रभाग फेररचना आणि प्रभाग राखीव ठेवण्याची प्रक्रिया एकाच दिवसात संपली व त्याच दिवशी दि. 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली.
महिला, ओबीसी राखीवता प्रमाण कायदय़ापेक्षा कमी
महिलांसाठी एक तृतियांश राखीवता ठेवण्यात आली नाही. कायद्याच्या कलम 9 (बी, सी) प्रमाणे इतर मागास वर्गासाठी एकूण 27 टक्के राखीव जागा ठेवायच्या होत्या, पण त्या ठेवण्यात आल्या नाहीत.
पूर्ण कल्पना असूनही सरकारने केली अती घाई
एकाच दिवसात राखीव प्रभागांची सूची तयार करून लगेच मंजूरी मिळवून त्याच दिवशी अधिसूचना जारी करणे म्हणजे अती घाई झाली, असे खंडपीठाला वाटत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. राज्याचे कायदा सचिव हेच राज्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांनी दि. 22 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना जारी केली. दि. 22 फेब्रुवारी रोजी खंडपीठासमोर सदर याचिका अंतिम सुनावणीसाठी येणार याची पूर्ण कल्पना असतानाही सरकारने ही घाई केल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
पाचही पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित
न्यायालयाचा आदेश शिरोधार्ह मानून त्याचे पालन करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मडगाव, मुरगाव, सांगे, केपे व म्हापसा या 5 नगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रीया स्थगित केली असून तेथे लागू करण्यात आलेली आचारसंहिता देखील मागे घेतली आहे. तसा आदेश आयोगाने जारी केला आहे. त्यामुळे आता पणजी महापालिकेसह डिचोली, कुंकळ्ळी, काणकोण, कुडचडे, काकोडा, पेडणे, वाळपई या 7 पालिकांचीच निवडणूक प्रक्रीया चालू रहाणार आहे.
याचिकादारांना वंचित ठेवण्याचा सरकारचा हेतू नाही
याचिका न्याय प्रविष्ट असताना दि. 22 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली. अधिसूचना जारी झाली म्हणजे न्यायालयात आता निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशा स्थितीत या याचिका फेटाळाव्यात की त्यावरील सुनावणी पूर्ण करून कायदेशीरता व संविधान भंग पावले आहे की नाही ते तपासणे योग्य ठरेल, यावर खंडपीठाने विचारणा केली होती, तेव्हा अधिसूचना जारी केली म्हणजे त्या याचिकादाराना न्यायापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा हेतू नाही, जर त्या याचिकादारांवर खरोखर अन्याय झाल्याचे खंडपीठाला आढळल्यास खंडपीठाने अवश्य हस्तक्षेप करून योग्य न्याय द्यावा, अशी सूचना ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केली होती.
सांगे नगरपालिकेत प्रभाग राखीवतेत मोठा घोळ
सांगे नगरपालिकेचा 1 प्रभाग मागास जमातीसाठी राखून ठेवला आहे, तो रद्द करण्याची याचना करून बामणसाय सांगे येथील रोनाल्डो फर्नांडिस यांनी याचिका सादर केली होती तर सांगे प्रभाग 6 हा इतर मागास वर्गासाठी राखीव ठेवण्यास विरोध करून बेंडवाडा सांगे येथील फौजिया इमतियाझ शेख यांनी याचिका सादर केली होती. प्रभाग 1 मध्ये मागास जमातीची लोकसंख्या फक्त 0.23 टक्के आहे. म्हणजे फक्त एकच मतदार या प्रभागात आहे. प्रभाग 4 मध्ये मागास जमातीची लोकसंख्या 837 पैकी 235 एवढी आहे तर प्रभाग 10 मध्ये 681 पैकी 206 मागास जमातीची लोकसंख्या आहे. तरी पण हे प्रभाग मागास जमातीसाठी राखीव नाहीत. प्रभाग 6 मध्ये फक्त 4 टक्के इतर मागास वर्गीय आहेत, तरी पण तो इतर मागास वर्गीयांसाठी राखीव ठेवला आहे. महिलांसाठी 1/3 प्रभाग राखीव ठेवण्यात यायला हवे होते, ते ठेवण्यात आलेले नाहीत, असे खंडपीठाला आढळले आहे. रोटेशन पद्धतीने प्रभाग राखीव ठेवण्यात आले, त्यामुळे त्या जमातीची लोकसंख्या कमी असली तरी तो प्रभाग त्या जमातीच्या राखीवतेच्या वाटणीला येऊ शकतो, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.
मडगाव पालिका राखीवतेमुळे त्रुटी उघड
मडगाव पालिकेचा प्रभाग 7 हा मागास जमाती महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. त्याला मुंड फातोर्डा येथील गौरव मडकईकर यांनी आव्हान दिले होते. हा प्रभाग मागास जमातीसाठी का राखीव ठेवण्यात आला याचे कारण पालिका प्रशासनालय संचालकांनी दि. 23 फेब्रुवारी रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठासमोर सादर केले तेव्हा प्रभाग 7 मध्ये मागास जमातीची लोकसंख्या जास्त असल्याने तो प्रभाग मागास जमाती महिलांसाठी राखीव ठेवावा लागला, असा निकष मांडला तर दि. 24 फेब्रुवारी रोजी सांगे पालिका संबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना लोकसंख्या जास्त असली तरी रोटेशन पद्धतीने प्रभाग राखून ठेवण्यात आल्याचे उत्तर दिले. खंडपीठाने या त्रुटीवर बोट ठेवून वेगवेगळय़ा पालिकांना वेगवेगळे निकष कसे, असा प्रश्न केला होता, तेव्हा सरकारने प्रभाग राखीवतेसाठी कोणतेच समान निकष तयार केले नसल्याचे उघड झाले होते.
महिलांसाठी 1/3 राखीवता ठेववीच लागणार
म्हापसा नगरपालिकेत एकूण 20 प्रभाग आहेत. त्यातील 1/3 महिलांसाठी राखीव ठेवले तर 6.66 प्रभाग राखीव ठेवावे लागतात. त्यामुळे 6 प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. मुरगाव पालिकेत एकूण प्रभाग 25 असून त्यातील 1/3 म्हणजे 8.33 प्रभाग राखीव ठेवावे लागतात, पण 8 प्रभाग राखीव ठेवण्यात आले आहेत. भारतीय संविधानात केलेल्या दुरुस्ती प्रमाणे महिलांना 1/3 जागा राखीव ठेवल्या पाहिजेत. त्यात काहीच कमी करता येत नाही. त्यामुळे 6.66 हे 6 धरावे की 7 व 8.33 हे 8 धरावे की 9 असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
मत हे पूर्ण गणावे लागते : खंडपीठाचे स्पष्टीकरण
मत हे पूर्ण गणावे लागते. त्यामुळे म्हापसा पालिकेला 6.66 प्रभाग राखीव म्हटले तर 7 प्रभाग व मुरगाव पालिकेत 8.33 प्रभाग म्हणजे 9 प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवायला हवे होते, असे स्पष्टीकरण खंडपीठाने दिले आहे.
मुरगाव पालिकेत रोटेशन की लोकसंख्या निकषाचा घोळ
महिलांसाठी 1/3 प्रभाग राखीव ठेवण्यात तर घोळ झालाच आहे त्यात 9 ऐवजी 8 प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. वरून प्रभाग 8 व 3 व 22 राखीव ठेवताना घोळ झाला आहे. त्यात रोटेशन पद्धत की लोकसंख्या निकष याचा घोळ झाल्याने तेच तेच प्रभाग परत परत राखीव ठेवण्याचा प्रकार घडल्याचे उघड झाले आहे.
मुदत 15 एप्रिल 2021 पर्यंत
मडगाव, मुरगाव, म्हापसा, कुडचडे काकोडा, केपे, कुंकळ्ळी, काणकोण, पेडणे, डिचोली, सांगे व वाळपई या पालिकांचा कार्यकाळ दि. 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपला होता. दि. 17 ऑगस्ट 2020 रोजी अधिसूचना जारी करून दि. 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली. दि. 14 जानेवारी 2021 रोजी परत अधिसूचना जारी करून या पालिकांच्या मंडळाची मुदत दि. 15 एप्रिल 2021 पर्यत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे या 5 पालिकांच्या निवडणुका दि. 15 एप्रिल 2021 पर्यंत पूर्ण करण्यात याव्या, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार
गोव्यातील 11 नगरपालिका पैकी 6 नगरपालिकांच्या निवडणुका दि. 20 मार्च 2021 रोजी घ्यायच्या व उर्वरित 5 पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया दि. 15 एप्रिल 2021 पर्यंत पूर्ण करणे तर्काला धरून नाही, तसेच महिलांसाठी 1/3 प्रभाग वाटणीचा खंडपीठाने लावलेला निकष योग्य वाटत नाही. अर्धा प्रभाग राखीव ठेवता येत नाही, त्यामुळे तो वगळणे योग्य वाटल्याने सरकारने 6.66 ऐवजी 6 प्रभाग व 8.33 ऐवजी 8 प्रभाग राखीव ठेवले. खंडपीठाच्या निकषाप्रमाणे एकूण 7 व 9 प्रभाग राखीव ठेवायला हवे होते. हा निकष अमान्य असल्याने सरकारने या निवाडय़ाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.
राखीवतेचे प्रमाण 60 टक्क्यापेक्षा जास्त होता कामा नये व महिलांसाठी आणखी एक प्रभाग वाढवून दिल्यास सर्वसामान्यांसाठी एक प्रभाग कमी पडू शकतो. 40 टक्केपेक्षा कमी प्रभाग सामान्यांसाठी मिळतात, हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. राखीव प्रभागासाठी पात्र असलेले उमेदवार सामान्यांसाठीच्या प्रभागात निवडणूक लढू शकतात, पण सामान्य गटातील उमेदवार राखीव प्रभागात उमेदवारी अर्ज भरू शकत नाही, त्यामुळे सामान्यांवर अन्याय होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर तोडगा काढावा, असे नमूद करून आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर होणार आहे.
हा तर भाजपच्या अस्ताचा प्रारंभ : कामत
नगरपालिका निवडणुकांच्या आरक्षणाबद्दल जारी केलेली 4 फेब्रुवारीची अधिसुचना रद्द करुन पुढील 10 दिवसात नवीन अधिसुचना जारी करण्यास सांगून, येत्या 15 एप्रिल पुर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे भाजप सरकारच्या अस्ताचा प्रारंभ आहे. निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करून नगरपालिकांवर आपले वर्चस्व ठेवण्याचा भाजपचा डाव उधळला आहे, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
आजच्या निवाडय़ाने अनुसूचित जाती व जमाती तसेच ओबीसी यांना जनतेचे प्रतिनीधी बनण्यापासून डावलण्याचा भाजपचा हेतू उघड झाला आहे. बहुजनसमाज व महिला विरोधी भाजपचे धोरण परत एकदा लोकांसमोर स्पष्ट झाल्याचे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे. भाजप सरकारने नेहमीच सत्तेचा गैरवापर करुन निवडणूक प्रक्रियेत घोळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. गैरमार्गाने सत्ता काबीज करण्याचा डाव खेळला आहे. आज जनतेला भाजपच्या एकाधिकारशाही विरूद्ध व लोकशाहीचे जतन करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागते हे दुर्दैवी आहे, असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयात सत्याचाच विजय
भाजपने एकाधिकारशाहीने नगरपालिका प्रभाग आरक्षणात केलेल्या फेरफाराविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणारे मडगावचे माजी नगरसेवक दामोदर शिरोडकर व डॉरिस टेक्सेरा, केपेचे मान्युएल कुलासो, मुरगावच्या श्रद्धा आमोणकर व शांती मांदेकर, सांगेचे सय्यद रियाज तसेच म्हापसाचे मायकल कारास्को यांचे आपण अभिनंदन करतो. शेवटी न्यायालयात सत्याचाच विजय झाला आहे, असे दिगंबर कामत यांनी म्हटले आहे. गोमंतकीय जनतेने आगामी नगरपालिका निवडणुकीत असंवेदनशील भाजप सरकारला योग्य धडा शिकवावा असे आवाहन दिगंबर कामत यांनी केले आहे.
चौथ्या दिवशी 50 अर्ज दाखाल : पणजी मनपासाठी पहिला अर्ज दाखल
राज्यातील अकरा नगरपालिका व एका महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी काल सोमवारी चौथ्या दिवशी एकूण 50 उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. 4 मार्च ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. पणजी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी चौथ्या दिवशी एक अर्ज दाखल करून महानगरपालिकेने उमेदारी अर्ज दाखल करण्याचे खाते खोलले आहे.
अकरा नगरपालिकेतील उत्तर गोव्यात एकूण 15 अर्ज दाखल करण्यात आले आहे त्यात म्हापसा (4), डिचोली (7), वाळपई (4) अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. दक्षिण गोव्यात एकूण 35 अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात मडगाव (1) कुंकळी (17), केपे (6), कुडचडे-काकोडा (3), काणकोण (4), मुरगाव (4) अर्ज दाखल झाले आहेत.